नेपाल : स्वर्गको टुक्रा कि भ्रष्टहरूका निम्ति ‘भू–स्वर्ग’

भ्रष्टाचारीहरूको ‘भू–स्वर्ग’बाट नेपालले अझै मुक्ति नपाएको आँकडागत सन्देशसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक मंगलबार बिहानै सार्वजनिक भएको छ । प्राप्तांक र स्थान दुवैले नेपाललाई स्थिर राखेको छ । अर्थात्, ३३ अंक प्राप्त गरी नेपाल १८० मध्ये ११७ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । तर ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकमा ५० अंकभन्दा तल प्राप्त गर्नु भनेको ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ मुलुकको सूचीमा दर्ज हुनु हो । 

 भ्रष्टहरूकै सूचीमा दर्ज भइरहनुको कारणमा ट्रान्सपरेन्सीकै ठम्याइ छ, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु ।’ अनि व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, अनि भ्रष्ट कर्ममा कारबाही कमी हुनुले भ्रष्टाचार बढ्न पुगेको हो । अझ उसले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनेविरुद्ध शासकीय संयन्त्रले ‘दुःख’ जुन चरित्र निर्माण गरिँदै छ, त्यसले भ्रष्टाचारको मात्रा बढाउन सहयोग पुर्‍याएको संकेत गरेको छ । 

---

उता छिमेकी मुलुकहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको यात्रामा देखिन्छन् । भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलताको बाटो लिँदैछन् । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा नेपालले बढी अंक प्राप्त गरेको हुँदा बोल्नेलाई अलि बाटो मिल्न सक्ला । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपाल ‘न्यूनीकरण’को बाटोमा छैन । ‘अति राजनीतिकरण’ले राज्य संयन्त्रका हरेक तह र तप्का भ्रष्टाचार–अक्षमताका बासस्थानमा परिणत भएका छन् । आशा गर्ने थलो र पात्र ‘सिला’ खोज्नुपर्ने कहालीलाग्दो दृश्य झांगिदो छ । जब राज्य संयन्त्र भ्रष्टीकरणमा जान्छ, तब अनेकन फाइदा खोज्ने स्वार्थी तत्वहरू मौलाउन पुग्छन् नै । यतिखेर भएकै त्यही छ ।

तिनलाई नियन्त्रण–निगरानी गर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्, जुन जिउँदो छ कि मृत ? कोही कसैले भन्न नसक्ने स्थिति छ । अनि जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्वार्थी र दम्भी नेताका निर्जीव औजारमा परिणत भएका छन् । तिनीहरू सजीव भएको भए यस्तो स्थितिमा अलि अलि भए पनि चल्मलाएको देखिन्थ्यो ।

दुई पटक मृत्युमा पुर्‍याएपछि सर्वाेच्च अदालतले ब्युँताएको संसद् चल्नै नदिने खेलको सिकारमा परिणत गरिएको छ । उता अदालत भद्रगोल भइरहनुमा संसद्–सांसदकै ‘अकर्मण्यता’ कारणले हो । गएकै चुनावका बेला मुलुकलाई ‘स्वर्गको टुक्रा’ बनाउने स्वैरकल्पना वितरण गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू क्रियाकलापकै भ्रष्टहरूका निम्ति ‘भू–स्वर्ग’मा परिणत भएको यथार्थ जो कोहीबाट छिपेको छैन । 

 

वस्तुतः राज्य संयन्त्रदेखि संवैधानिक अंग यसरी एकैचोटि कहिल्यै बिथोलिएको थिएन । ठूला भनिएका संस्थाहरू ‘अकर्मण्य’ अवस्थामा छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका निम्ति गठित संस्थाहरूका क्रियाकलाप र भर्तीको रूप हेर्‍यो भने जो कोहीले पनि जिब्रो टोक्छ । किनभने यतिखेर संवैधानिक अंगमा एकाधबाहेक संविधान प्रतिकूल अध्यादेशका आधारमा भर्ती भएका पात्रहरूले भरिएका छन् । जसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमै रिट विचाराधीन छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको समेत सहभागितामा भएको संवैधानिक नियुक्ति अनिर्णित रहनुको जवाफ कसले दिने ?

तेह्र महिनाअघि अध्यादेशका आधारमा भर्ती भएका ती पात्रहरू वैध हुन् कि अवैध ? कुनै अत्तोपत्तो छैन । अदालतले तिनको नियुक्ति अवैध ठहर्‍याएको खण्डले तिनीहरूबाट भए/गरेका काम वैधानिक हुन्छन् कि अवैधानिक भन्ने प्रश्न गजुल्टिएर आउँछ नै । जब कुनै मुलुकको राज्य संयन्त्र र संवैधानिक अंग ‘ट्रयाक’मा हुँदैनन् या रहँदैनन् भने भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? अनि यस्तै क्रियाकलाप र दृश्य बढेकै कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मापनमा पनि भ्रष्टाचारको ‘रेड जोन’बाट नेपाल बाहिरिन नसकेको हो ।

अझ राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दल पनि बिस्तारै ठूला व्यापारिक घराना पात्रका नियन्त्रणभित्र पर्दै गएको यथार्थ चित्रण हुन बाँकी छ । तिनै व्यापारीहरूले शीर्ष नेता र तिनका परिवारलाई पकडमा पार्दै राज्यकै अर्थतन्त्र, राज्यसंयन्त्र आफू अनुकूल बनाउँदै लगेको दृश्य बाक्लिँदै छ । कुनै बेला चन्दादातामा सीमित व्यापारीकै पकडमा राजनीतिक दल र राज्य पर्‍यो भने मुलुकको शासन संयन्त्र कस्तो हुन्छ ?

जब देशमा भ्रष्टाचार बढ्छ, तब बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवै प्रभावित हुन पुग्छन् । किनभने हरेक ठाउँ घुस नखुवाइकन या कसिलो कमिसन नदिइकन काम हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा कोही पनि लगानी गर्न उत्सुक हुँदैनन् । त्यसो हुँदा नेताहरूले जतिसुकै सुशासन–समृद्धिको कथा सुनाए पनि नागरिकका निम्ति आकाशको फलमा परिणत हुँदैछन् । यस्तो दृश्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट छिप्ने सवाल रहेन । यो सूची विश्वसामु पुग्छ र तिनले नेपाललाई ‘भ्रष्टहरूकै साम्राज्य’का रूपमा लिनेछन् ।