सरकार, राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि सरकारका बजेट हुँदै नेताका बोलीसम्म ‘आत्मनिर्भर’ शब्दले आकर्षक ठाउँ पाउँछ । यो शब्द पञ्चायतकालमा उत्तिकै सुनिन्थ्यो, बहुदलकालमा पनि लोकतन्त्रमा पनि । अब कहाली लाग्दो गरी आयात गर्ने क्रममा मुलुक पुगेको छ । हामी यही विरोधाभासबीच बाँचिरहेका छौँ । अब आत्मनिर्भर होइन कि परनिर्भरको डर लाग्दो पासो हाम्रासामु उभिएको छ । अझ उपभोक्तवादी समाजको सघन चरित्र निर्माण हुँदा गर्दा स्थिति के हुने भन्न सकिने स्थिति छैन ।

तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ६ महिनामा २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको धानचामल आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । ६ महिनामा नेपालले ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको आलु आयात गरेको छ । आफ्नै भूमिमा सहजै उत्पादन हुने चामल–आलुको आयात त यो स्थितिमा छ भने अरु सामाग्रीको स्थिति के होला ?

---

केही वर्षअघिसम्म नेपालको सबल आधार मानिएको कृषि उत्पादनमा पनि मुलुक क्रमशः परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । चामल र आलु आयात गरेपनि सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रटान दोहोर्‍याउन भने छाडेको छैन । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढ्नुको मुख्य कारण हो, आयातमा उच्च वृद्धि । नुनदेखि सुनसम्ममात्र होइन, खेल्ने तासदेखि टुथ पिकसमेत नेपालले विभिन्न देशबाट आयात गरेर ल्याउँछ । 

२०३८ सालसम्म धानचामल कम्पनीमार्फत् चामल निर्यात गरिन्थ्यो । अब निर्यातको त्यो पाटो किंवदन्ती बन्दैछ । भारतले त्यहीताका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको घोषणा गरेको हो । त्यसयता क्रमशः नेपालले भारतबाट धानचामल आयात गर्न थाल्यो । जुन निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । 

भारतले कृषि उत्पादन तथा निकासीमा दिएको अनुदानका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदै गयो । आयातीत अन्य देशका वस्तुका हकमा पनि यो लागू हुन्छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने, उन्नत बिऊबिजन, मलखाद, कृषि औजार, सिंचाई, लगानी लगायतको अभावमा पनि क्रमशः कृषि उत्पादनको आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

यससम्बन्धमा नीति निर्माताले ध्यान दिएको देखिदैंन । नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन कम छ, जोखिमका आधारमा त्यसको संरक्षणका लागि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । बरु आयातीत वस्तुबाट राजस्व प्राप्ति हुने भएकाले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । निर्यातको तुलनामा साढे ८ गुणा आयात हुँदा व्यापार–घाटा चुलिएको छ । नेपालले यस आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमै ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटाको सामना गरिसकेको छ । 

मुलुकमै उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन बढाएर क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अत्याश्यक औद्योगिक कच्चावस्तु आयात गरी मुलुकमै उत्पादन बढाउन सके यसले देशभित्र उत्पादनको बलियो आधार निर्माण हुनुका साथै स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ । आयातका लागि विदेशी मुद्राको संकट नपर्नेमात्र होइन, निर्यात बढाएर उल्टै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । 

वर्षौंदेखि जलविद्युत्मा यस्तै सम्भावनाको गफ मात्र गरेर नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरूले दशकौं बिताए । स्वच्छ उर्जाको स्रोतमा दक्षिण एसियाको पावर–हाउस बन्ने सम्भावना बोकेको नेपालले जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको न्यून परिमाणमात्र विद्युत् उत्पादन गरेको छ । विद्युत् उत्पादन गरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको अधिक निर्भरता कम गर्न सकिन्छ । आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आयात बनेको छ । खाना पकाउने ग्यासदेखि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम गर्ने विषय हाम्रा नीति निर्माताको हरेक अभिव्यक्तिमा दोहोरिरहन्छन् । 

तर व्यवहारिक यथार्थता अर्कै छ । नेपाल आत्मनिर्भर भएका क्षेत्र गणना गर्ने हो भने औंलामा गन्न सकिन्छ । सिमेन्ट र पोल्ट्रीमा नेपालले उदाहरणीय काम गरेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि हामीलाई अर्को १८० वर्ष पुग्ने चुनढुंगा खानीहरू छन् । पोल्ट्री उद्योगलाई पनि सरकारले संरक्षण दिएका कारण मुलुक कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । 

मुलुकमा कच्चा वस्तु उत्पादनको बलियो आधार भएका र लगानी संरक्षण दिने सरकारको नीतिले मुलुकमा ब्याकवार्ड लिंकेजसहितका अन्य सहायक उत्पादन उद्योगहरू समेतको विकास हुनेछन् । उदाहरणका लागि पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियानले दाना उद्योगको विकासमा सहयोग पुगेको छ । 

मुलुकभित्र उत्पादन विकासका लागि आधार तयार गर्न सरकारले अग्रसरता लिन र आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी छ । अन्यथा, मुलुकमा केही उत्पादन नगर्ने र अन्य देशबाट आयात गरेर खाने संस्कारले हाम्रो अर्थतन्त्र तासको घरजस्तो हुनेछ । चामल र आलु पनि मुलुकमा उत्पादन गर्न छाडेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ यस्ता वस्तुको आयातमा लगाउँछौं भने यसले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असफल बनाउनेछ ।