पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई नैतिकता सिकाउने प्रधानमन्त्री कति नैतिक ?

यतिखेर कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आक्रोश र चेतावनीका शब्दजाल चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशतिर सोझिएको छ । चार पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीबाट सामूहिक रूपमा शुक्रबार ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्‍न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ भन्‍न सामूहिक वक्तव्य आएको थियो । त्यो वक्तव्यसँगै कामचलाऊ प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरू ती पूर्वप्रधान न्यायाधीशविरुध्द ‘वाकयुध्द’देखि ‘सामाजिक सञ्‍जाल’ युध्दमा उत्रिएका छन् ।

ओली प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाका विपक्षी हुन् । बरु उनले चाहिँ मुद्दालाई प्रभावित गर्न पाउँदैन । तर उनी सर्वोच्च अदालतबाट विघटन ‘सदर’ भएरै छाड्छ भन्‍ने आपत्तिजनक टीका-टिप्पणीमा नियमित छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कहीँ-कतै दिएको छैन र जुन असंवैधानिक मात्र होइन कि ‘अनधिकृत’ क्रियाकलाप भएको स्पष्ट छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू जो संविधान-कानुनको व्याख्यादेखि विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गर्ने कर्ममा लामो समय बिताए, उनीहरूले संविधान र कानुनका विषयमा आफूलाई लागेको सैध्दान्तिक मत व्यक्त गर्न पाउँछन् ।

---

मुद्दाका एक पक्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ विघटन सदर हुन्छ भनी बोल्न मिल्ने र अरुले बोल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? त्यो वक्तव्यमा कही पनि अदालत भन्‍ने शब्द उल्लेख छैन र यसो गर्नु वा उसो भनिएको पनि छैन । यस्तै निर्णय गर्नू भनी अदालतलाई कुनै आह्वान पनि गरेको देखिन्न । केवल तिनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संविधानमा कतै नलेखिएको प्रावधान प्रयोग गरेपछि बोल्नु कर्तव्य पूरा गरेका हुन् ।

विचाराधीन मुद्दामा हराउन या जिताउन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव, दबाब, बाध्यतामा पार्नुहुन्न । जोसुकैले बुझेको तथ्य के हो भने अदालतलाई धम्क्याउन, प्रलोभनमा पार्न, फकाउन, फुस्ल्याउन, अवरोध गर्न पाइन्‍न । त्यसमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले संवैधानिक, राजनीतिक र दार्शनिक बहसका आधारमा आफ्ना धारणा सामूहिक वक्तव्यमार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । तिनले अदालतको मुद्दा कोट्याएका छैनन् ।

यतिखेर कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको नियमित कामै धम्क्याउने मात्र छ, त्यो पनि राज्य स्रोत चरम दुरुपयोग गर्दै । 

प्रतिनिधि सभा विघटन राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको जालझेलमा भएको तथ्य दुनियाँले बुझेको छ ।  प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दा देखाएर राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापमा बोल्न मिल्दैन भन्‍ने आशय प्रकट भएको छ । त्यो स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथिको ‘अनधिकृत कर्म’ ढाकछोप गर्न खोजेका हुन् । त्यसमा संयमित तवरमा चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशबाट संगठित आवाजसँग ओली तर्सिनु स्वाभाविक हो । उनी चर्को स्वरले संविधानमाथिको अनधिकृत क्रियाकलापलाई ‘वैधानिक’ ठहर्‍याउन उद्यत छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूबाट आएको निष्पक्ष संवैधानिक आवाज सहने क्षमता उनीमा हुने नै भएन ।

त्यसो त, यतिखेर प्रधानमन्त्री दन्तबझानमा छन् । उनी आफ्ना खराब कर्म ढाकछोप गर्न अरुमाथि तीव्र गालीको वर्षा गराउँछन् । उनले अर्को समूहमा भएका नेताहरूमाथि तल्लो स्तरका गालीसहित जुहारीमा उतार्दैछन् । उनले आफ्नो समझ र स्तर झल्काइसकेछन् । अनि तिनले पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई पनि धम्क्याउन किन छाड्थे र ? यतिखेर कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको नियमित कामै धम्क्याउने मात्र छ, त्यो पनि राज्य स्रोतका चरम दुरुपयोग गर्दै । 
संविधानका धारा मिचिरहँदा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई पीडा हुनु र चिन्ता लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूले संविधानमा प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै आफूहरूलाई लागेका मत सार्वजनिक गरेका हुन् । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अदालतमा मुद्दा परोस् कि संसद् विघटन होस् कि जुनसुकै परिस्थितिमा कुण्ठित हुँदैन । त्यो कुनै अवस्थामा प्रतिबन्धित हुँदैन । यत्ति हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुरुपयोग गरी अदालतमा हस्तक्षेप, बदनाम, काममा अवरोध र वातावरण विषाक्त पारियो भने त्यो आलोच्य हुन्छ ।
 
अदालतमा मुद्दा पर्दैमा कसैले संविधान, कानुन, नीति, राजनीति र दर्शनबारे विश्लेषण गर्ने सवाल निलम्बित हुँदैन । लोकतन्त्रमा बोल्ने÷लेख्ने अधिकार सबैलाई प्राप्त हुन्छ । तर राज्य यतिखेर अनेकखाले शस्त्र-अस्त्र प्रयोग गर्दै आलोचकहरूलाई मौन रहन बाध्य पार्ने षड्यन्त्रमा उत्रिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न खोज्‍नेहरूलाई चूप रहन बाध्य पार्ने दुष्कर्ममा राज्य लाग्यो भने त्यसको परिणाम फरक हुन आउन सक्छ ।