कुनै विषय संसद्मा विचाराधीन भइसकेपछि त्यसको निकास संसदभित्र खोज्‍ने कि संसदबाहिरका ‘भूमिगत अड्डा’हरूमा ? तर, सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा त खुल्लमखुला भनिरहेका छन् कि संसदभित्र विचाराधीन विषयलाई बाहिरै ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्‍नू।  यो कस्तो अनौठो बोली हो ? संसदीय अभ्यासमा सायदै मञ्‍चन होलान् यस्ता दृश्य ।

यदि सभामुख संसद्को नेता हुन् भने त उनले आफूकहाँ विचाराधीन विषयमा बाहिर ‘भूमिगत शक्तिकेन्द्र’मा छलफल गरेमा पनि प्रतिवाद गर्दै संसदभित्रै बहस गराउनुपर्थ्याे । बरु विज्ञ/विशेषज्ञ र सरकारकै धारणा लिन विशेष समिति बनाउन सक्थे या संसदभित्रकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति परिचालन गर्न सक्थे ।

---

कुनै विषयमा बढी नै रस्साकस्सी परेमा संसद् परिसरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दै निष्कर्ष खोज्नुपथ्र्याे । संसद्मा टेबुल भइसकेका विषयमा सांसदहरूबीच संसद्मै मारामार भएर संसद् चल्न सकेन भने सभामुखले सर्वदलीय संवाद गराउँदै समस्यामा हल खोजेका अनेकन् उदाहरण छन् । सभामुख यसरी बेराजगार हुँदै बस्नुभन्दा आफ्नै पुराना ‘आर्काइभ’ र ‘अभ्यास’ खोज्नेतिर लाग्नुपर्थ्याे । त्यसो गरेको खण्डमा कम्तीमा नागरिकको कर अलिकति भए पनि सदुपयोग भएको ठान्न सकिन्थ्यो ।

उनको भनाइ सुन्दा लाग्छ कि सभामुख स्वयं जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अवमूल्यन गरिरहेका छन् । संसद्, सभामुख र सांसदले आफूकहाँ विचाराधीन विषयमा छलफल नगरीकन बस्न मिल्छ ? सभामुखलाई मन लाग्यो भने जस्तोसुकै विषयलाई वर्षाैँ धोती–टोपी लगाउँदै बस्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ र ? के उनी र सांसदहरूलाई नागरिकले आकर्षक सुविधा भोग गर्न मात्र पठाएका हुन् ?

जब कोही आफ्नो अधिकार, कर्म–दायित्व भुल्ने व्यक्ति आकर्षक सुविधासहित राज्य संयन्त्रमा निरन्तर रहिरहन लाज लाग्नु पर्दैन ? साढे दुई वर्षअघि नै संसद्मा पेस भएर पनि कार्यसूचीमा नचढेको अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौतालाई लिएर गठबन्धन दलमा पुनः रस्साकस्सीसँगै यस्ता अनकेन् प्रश्न उब्जिन्छन् । उक्त प्रस्तावबारे जनप्रतिनिधि सांसदहरू बेखबर देखिनुलाई पनि कति जिम्मेवार जनप्रतिनिधि ठान्ने ? संसद्मा विचाराधीन विषयमा भूमिगत केन्द्र, अनेकन् समूह हुँदै कहिले पार्टीका कार्यालय त कहिले बालुवाटार हाबी भइरहेका छन् ।

यस्तो दृश्य मञ्चन हुुनु भनेको संसद्को विशेषाधिकार हनन हुुनु हो । संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयक, सन्धि/सम्झौता अनुमोदन वा अस्वीकार गर्ने नितान्त संसद्को अधिकार हो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थामाथि भरोसा गर्न नसक्ने सभामुख सापकोटाको कार्यकालमा संसदीय समितिहरूको भूमिका समेत कमजोर देखिएको छ ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीसँगको सम्झौता २०७६ जेठ ३० मा संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्तावबारे किन संसद्भित्र बहस हुँदैन ? संसद्मा विचाराधीन सम्झौता गर्ने वा खारेज गर्ने सार्वभौम अधिकार संसद्लाई मात्र प्राप्त छ । संसद्लाई प्राप्त सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार सभामुख सापकोटालाई कहाँ प्राप्त भयो ? संसद्ले निर्णय नलिएपछि त्यसले मुलुकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको मात्र छैन कि नागरिक तहमा अनेकन् किसिमका शंका/आशंका पैदा गराएको छ । 

सापकोटा मात्र होइन कि उनीभन्दा अघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियतवश संसद्को कार्यसूचीमा नल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक आलोचना नै गरेका थिए । बलात्कारको आरोप लागेसँगै महराले राजीनामा दिएका थिए ।

नेकपाभित्रको विग्रहको एउटा प्रमुख कारण उक्त सम्झौता कार्यसूचीमा ल्याउनबाट महराले रोक्नु र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्ययन कार्यदल बनाउन दबाब दिनु पनि थियो । फलस्वरूप, विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुन लागेको सहयोगमा अति राजनीतिकरण गरी विवादित बनाइयो । अमेरिकाले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगमा दुई छिमेकी चीन र भारतको भूराजनीतिक खेल पनि स्पष्ट सतहमा आएको छ । नेपालको जलविद्युत्माथि दशकौंदेखि यस्तै राजनीति हुँदै आएका छ । साधनस्रोत सम्पन्न भएर पनि अति राजनीतिकरणकै कारण तन्नम भएर लोडसेडिङ व्यहोरेर भारतसँग विद्युत् किन्नुपर्ने अवस्थामा हामीलाई पुर्‍याएको पनि यस्तै गैरजिम्मेवार राजनीतिले गर्दा हो ।

सभामुख सापकोटा तर्क प्रस्तुत गर्छन्– राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्र संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ । सार्वभौम संसद्को अधिकार पाँच जना नेतालाई सुम्पेर उनी आफूलाई संसद्को नेता कहलाउन कसरी सकेका हुन् ? एमसीसी सम्झौतामा होइन, संसद्मा दर्ता भएका ४२ भन्दा बढी विधेयक अघि बढाउने प्रमुख दायित्व सभामुख सापकोटाको होइन र ? पाँच जना नेता बसेर निर्णय गरे हुने भए संसद्लाई मोहरा बनाएर किन राखिराख्ने ? सभामुख सापकोटा किन त्यस्तो ‘मोहरा संसद्’ चाहन्छन् ? उनले त संसद्लाई प्रभावकारी र सार्वभौम बनाउन पहल गर्नुपर्ने हो, तर उनी त उल्टै रबरस्टाम्प बनाउन चाहन्छन् ।

सभामुख बनिसकेपछि दलसँगको आबद्धता छोड्नुपर्छ ताकि स्वतन्त्र रूपमा सदन सञ्चालन गर्न सकियोस् । सभामुखले हरेक जनप्रतिनिधिलाई बराबर व्यवहार गर्नुपर्नेमा उनी सबै सांसदको भूमिका अपहरण गरेर दलका शीर्ष नेतामा सुम्पिन चाहन्छन् भने उनले कस्ता सभामुख हुन चाहेका हुन् ? उनी आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति इमानदार छैनन्, बरु उनले विभिन्न स्वार्थका ‘ब्यागेज’ उठाएका छन् । सरकारले संसद्लाई दिएको बिजनेस रोकेर राख्ने अधिकार उनलाई छैन, संसद्मा विचाराधीन विषयहरू कार्यसूचीमा नल्याएर सभामुख सापकोटा झन्–झन् ‘एक्स्पोज’ हुँदै गएका छन् ।

संसदको फ्लोरमा हुनुपर्ने बहस र छलफललाई तर्काउन खोज्ने व्यक्ति संसद्को नेता हुन सक्दैन । संसद्लाई प्रभावकारी बन्न नदिएर पाँच जना नेताको मुख ताक्ने व्यक्ति सभामुखको कुर्सीमा संसद्ले कहिल्यै वजन र मर्यादा प्राप्त गर्न सक्दैन । अनि, सांसदहरूले आफ्नो अधिकार–भूमिका कटौती हुँदा मौन रहनु भनेको उनीहरू योग्य भएको प्रमाणित हुँदैन ।