दुनियाँले के भन्छ होला, कुनै मुलुकले निरन्तर राजदूत फेरिरहँदा र लामो समय खाली राख्दा ? शासकीय वृत्तका पात्रहरूका खातिर ‘दुनियाँ’ले के भन्छ भन्ने मतलब छैन । उनीहरू ‘आफ्ना’लाई र ‘कोसेली बुझाउने’लाई नियुक्त गर्दैमा मग्नमा छन् । अनि सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फेरबदल भइरहन्छन्, त्यस्तैलाई पठाउन ।

अनि यतिखेर २० मुलुक राजदूतविहीन छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार गठबन्धन दलसँग राजदूत सिफारिसका लागि सम्भावित नाम मागेको बुझिएको छ । तर, भैरव अर्यालको ‘जय भोलि’ निबन्धमा ‘ठानाले गोस्वारालाई, गोस्वाराले हजुरियालाई हुँदै श्री ३ कहाँ बिन्ती पुग्दा तीन महिना तीन दिन’ बित्यो भनेजस्तो स्थिति सत्ता गठबन्धनमा छ ।

---

प्रधानमन्त्रीले नाम मागे पनि गठबन्धन दलले चाँडै नाम दिनेवाला छैनन् । पहिले त कुन–कुन देशमा राजदूत, कसको भागबण्डामा पर्ने, त्यसमा परराष्ट्र सेवा र बाहिरबाट कसले कति पाउने भन्ने निधो हुनुपर्‍यो । त्यसपछि पार्टीसँगको निकटतादेखि अनेकन् मोलमलाई गर्दै ती नामलाई पार्टीमा समेत सहमति गराई बल्ल प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ सूची चढ्नेछन् र देउवा मन्त्रिपरिषद्ले तिनलाई सिफारिस गर्नेछ । 

सबैले भागबण्डा गरी अर्थात् बाँडीचुँडी खानुलाई दलहरूको सभ्य भाषामा, सार्वजनिक खपतका निम्ति ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने चलन छ । त्यसकारण राजदूत हुन मुख मिठ्याउनेले राष्ट्रिय सहमतिको मधूर धून मिलाइदिँदा सिफारिस यात्रा छोटो हुन्छ । यद्यपि राजदूत बन्न नेताका घरदैलो, कोठाचोटा चहार्ने काम यसअघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।

२० राजदूतमध्ये ७ जना परराष्ट्र सेवाकै हुने हुनाले आकांक्षीहरूले मन्त्रालयमा काम गर्न छाडेर दौडधूपमै समय र एकमात्र ध्याउन्न खर्चेको पनि धेरै भइसक्यो । अझै यो क्रम लम्बिँदा मन्त्रालयको काम अवरुद्ध भइरहन्छ नै । किनकि हामीकहाँ परराष्ट्र सेवाबाट र बाहिरबाट पनि कस्ता व्यक्ति राजदूत हुने भन्ने मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन । 

फेरि विधि, पद्धति, मापदण्डमा रहेर देशका लागि योग्य मान्छे सिफारिस/नियुक्ति गर्ने, मुलुकको हितका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई छनौट गर्नेभन्दा पनि तिनै निर्णायक नेताका हितका खातिर के–कति योगदान गरेका छन्, त्यसका आधारमा छान्ने चलन छ । यस्तो मापदण्डले देशमा संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन्, देश क्रमशः खोक्रो हुँदै गएको छ । 

फेरि यस्ता राजदूत नियुक्त गर्दा चीनमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै राजदूत चाहिन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित गरिएको छ । यो गलत हो । चीन, भारत र अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीले अब्बल र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । चीन, जापान, रुस, अस्ट्रेलिया तथा कतिपय महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्यहरूमा राजदूत रिक्त रहँदा मुलुकको कूटनीति सञ्चालनमा अक्षमता प्रदर्शन भइरहेको छ । 

दक्षता र क्षमता अर्थात् ‘मेरिट’को विषयमा कहीँ चर्चा हुँदैन । अब त्यो शब्द हाम्रो शासकीयतन्त्रमा सिला खोज्नुपर्ने सिलसिला सुरु भएको धेरै भइसक्यो । सरकारले अमेरिका, बेलायत र भारतमा गरेका राजदूत सिफारिसले एउटा सकारात्मक तरंग सिर्जना गरे पनि अहिले भइरहेका दौडधूप हेर्दा बाँकी मुलुकमा राजदूत सिफारिसमा गठबन्धनले उक्त ‘स्पिरिट’ कायम राख्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ । 

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नै आसेपासे, निकटस्थ र कहिल्यै नाम नसुनिएकाहरूलाई समेत राजदूत सिफारिस गरेर राजदूतको मर्यादा र गरिमालाई हल्का बनाएको तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ राजदूत नियुक्तिमा नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट (सचिव) वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशिताको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी देशको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी सिफारिस गरिने भनिएको छ । 

कूटनीतिक र प्राज्ञिक क्षमता समेतलाई निर्देशिकामा महत्व दिएको छ । कूटनीति सञ्चालन जटिल विधा पनि हो, तसर्थ कूटनीतिक कखरासमेत नजानेका व्यक्तिहरूलाई ताज पहिर्‍याएर मुलुकको बेइज्जत गर्ने लाजदूतहरूलाई राजदूत बनाउने काम सरकारले नगरोस् । साथै, कछुवा गतिमा हुने निर्णयलाई तीव्रता दिई छिट्टै राजदूत सिफारिस गर्नुपर्छ ।