मुलुकको गहिँरिदो संकट, नागरिकका दुःख-पीडाका सवालमा वैधानिक थलो राष्ट्रिय सभामा बहस हुन्‍छ र सरकारलाई प्रश्न सोध्छ कि भन्‍ने अपेक्षा थियो । तर, सरकारले त्यो थलोलाई पनि हठात बन्द गर्‍यो । अर्थात्, राष्ट्रिय सभाले पाँचौँ बैठक पनि देख्‍न पाएन । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक कुनै पनि संस्था जीवित वा सक्रिय देख्‍न चाहँदैनन् । त्यसैको परिणति हो, राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन चारवटा बैठक राखेर अन्त्य हुनुमा पनि ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रहार गरेको यो सरकारले राष्ट्रिय सभाको असामयिक अन्त्य गर्नु अर्को अलोकतान्त्रिक कदम हो । संसद्मा विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, निमयन तथा निर्देशन गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय सभाको अधिवशेन अन्त्यसँगै सरकार स्वेच्छाचारी, अराजक र विधिको शासनबाट विमुख हुन अब सजिलो भएको छ ।

---

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि मुलुकका जल्दोबल्दो मुद्दा, जनताको पीर मर्काको सुनुवाइ गर्ने, निर्देशन दिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्नुको अर्थ यो सरकार लोकतन्त्रप्रति कति असहिष्णु रहेछ भन्‍ने पुष्टि हुन्‍छ ।

गत पुस १७ मा सुरु भएको सातौं अधिवेशन दुई साता पनि चल्न नदिएर दसै दिनमा बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सिफारिसपत्र आएको लगत्तै राष्ट्रपतिबाट ‘सदर’ भएको छ । यस अवधिमा जम्मा सात घण्टा पाँच मिनेट बैठक बस्यो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सातवटा अध्यादेश पेस भए ।

अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । 

अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । सदस्यहरूले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानविरुध्द भएको, सरकार अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको लगायतका प्रश्न तेर्स्याएका थिए । तर ओलीले यसको जवाफ दिन उचित ठानेनन् वा सकेनन् ।

प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन र प्रभावकारिता समेत सम्बोधन गर्न संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको हो । प्रतिनिधि सभा भंग गरेर विपक्षीहरूको आवाज सुन्‍न नचाहेको अलोकतान्त्रिक कामचलाउ ओली सरकारले राष्ट्रिय सभाको आवाज पनि बन्द गरेको छ ।

अधिवेशन चालू राखेको भए सदस्यहरूले सरकारका गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी क्रियाकलाप र निर्णयको कारबाहीमा प्रशस्त प्रश्न उठाउन सक्थे । कामचलाउ भए पनि सरकारले आफूले आफूलाई पूर्णकालीन ठान्दै गैरकानुनी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभाका विद्यमान विभिन्‍न ६ वटा समितिहरूले सरकारी काम-कारबाही नियाल्थे ।

ओली आफू प्रस्ट रूपमा अल्पमतमा परेपछि सरकारी कामकारबाही र गैरकानुनी कृत्यको छानबिन हुने, लेखापढी हुने र प्रश्न उठाउने भएकाले अधिवेशन जारी राख्‍न उचित ठानेनन् । यसले ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्र थप उदांगो पारेको छ । किनभने ओली राष्ट्रिय सभामा पनि अल्पमतमा छन् ।

दाहाल-नेपाल खेमाले नेकपाका कुल ४७ सांसदभन्दा २२ भन्दा बढी आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसकारण सरकारी काम-कारबाहीको तीव्र आलोचना हुने अवस्था थियो । अर्को शब्दमा सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध हुनेवाला थियो । यसबाट बच्‍न ओलीले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंका लागि संविधानमा प्रावधान नभएको धारा टेकेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने ओलीले राष्ट्रिय सभाको अधिवशेन अन्त्य गर्नु कुनै आश्चर्यजनक विषय होइन । यद्यपि लोकतन्त्र र जनताको दुहाइ दिएर नथाक्ने ओलीले जनताको आवाज बन्द गर्दै आउनु उनको यो व्यवस्थाप्रतिको पूर्ण अविश्वास हो ।