अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोग सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई संयुक्त पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले तीन महिनाअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । संसदीय अनुमोदनका लागि चारदेखि पाँच महिनाको भाका राखेर पत्राचार गरिएकामा एमसीसीले फ्रेब्रुअरी ३ (२० माघ) मा ताकेता गरेपछि भने त्यसले सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलहरूबीच गनगन सुरु भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले उक्त पत्रमा प्रतिबद्धता गरेजस्तो न त आफ्नो दलका सदस्यहरूलाई एमसीसी सम्झौताबारे आश्वस्त पारे, न त गठबन्धनबाट साझा धारणा सार्वजनिक गर्न नै दिए । बरु दाहालले दलको आसन्न महाधिवेशनलाई ख्याल गर्दै चलाखीपूर्ण तवरले चार–पाँच महिना समय धकेलेको देखिन्छ ।

---

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई चिठ्ठी लेखे पनि बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि दाहाल एमसीसी सम्झौताको विरोधमा उभिए । उनको यो विरोधाभाषपूर्ण कर्मले उनका अनुयायी र शुभेच्छुकहरूमा थप दोधार सिर्जना गरेको छ । बाहिर एउटा र भित्र अर्को काम गर्ने दाहालको पुरानै बानी हो । माओवादीका शीर्ष नेता यसरी द्वैध मानसिकता बोकेर हिँंड्नुपर्छ भने उक्त पार्टीका तमाम कार्यकर्ता रनभुल्लमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेताले विचार र नेतृत्व दिएर अनुयायी बनाउने हो, जनाधार तयार गर्ने हो । तर दाहाल जता भीड, उतै हिँड्; अनि जता मल्को, उतै ढल्को गर्छन् । दलको विचार, कार्यनीति, कार्यक्रमले आकर्षण गर्न नसकेको जनाधारलाई कुनै अमूक सन्धि/सम्झौताको विरोधमा लागेको स्वार्थ समूह र उच्छृंखल मानिसहरूको समूह जम्मा गरेर राजनीतिको रोटी सेक्छु भन्नु दाहाल र उनीजस्तै सोच राख्ने नेताको मूर्खता सिवाय केही होइन ।

फलस्वरूप दाहालको पार्टी पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचनबाट आउँदा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि आज जता पनि च्याँखे थापेर अस्थिरता, अस्तव्यस्तता, भद्रगोलबाट लाभ लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । उनलाई कुनै समय अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रखर विरोधी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले साथ दिएका छन् । कुनै पनि सवालमा अडान, स्पष्टता र विश्वसनीयता नभएपछि यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक कार्यप्रणालीमा समेत गम्भीर असहजता उत्पन्न भएको छ । 

नेताहरू बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि एउटा कुरा बोल्ने, भीडलाई उत्तेजित गर्ने र वास्तविकतामा अरु नै काम गर्दा त्यो खुलासा हुँदा के स्थिति हुन्छ भन्ने अहिले पुष्पकमल दाहालले भोगिररहेकै छन् । 

नेताहरू बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि एउटा कुरा बोल्ने, भीडलाई उत्तेजित गर्ने र वास्तविकतामा अरु नै काम गर्दा त्यो खुलासा हुँदा के स्थिति हुन्छ भन्ने अहिले पुष्पकमल दाहालले भोगिररहेकै छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्ने गर्थे, ‘कोही व्यक्ति निरन्तर उग्र राष्ट्रवादी कुरा गरिरहेको छ भने बुझ्नुस् कि कुनै नै कुनै एजेन्सी वा स्वार्थ समूहबाट परिचालित भएका मानिस हुन् ।’ उग्रता न व्यावहारिक जीवनमा, न राजनीतिमा कहीँ पनि सुहाउने कुरा होइन ।

यतिखेरको नेपालको कूटनीति राणाकालीन समयको जत्तिको पनि नदेखिनुको कारण विरोधाभासी र स्वार्थी नेताहरुकै कारण हो । उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न मुलुककै कूटनीतिलाई ध्वस्त पार्न पनि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । राणाकालीन नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सफल कूटनीतिको माध्यमबाट तत्कालीन ब्रिटिस भारतका शासकलाई रिझाएर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर चार जिल्ला फिर्ता ल्याएका थिए ।

नेताहरू कुनै शक्तिको उक्साहटमा अर्को शक्तिविरुद्ध प्रयोग हुन खोज्ने प्रवृत्ति मुलुकको हितमा हुन्न । जसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, रक्षा लगायतका मामिलामा असर पार्न सक्छ । नेपालले सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको हुँदा त्यहीअनुरूपका बोलीमा नेताहरू हिँड्नुपर्छ, क्षणिक वा कसैको स्वार्थमा बेलगाम हिँड्दा मुलुक समस्या पर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा दलहरू बसेर साझा धारणा तय गर्ने हो, भीडमा जे मन लाग्यो त्यो बोलेर समाजमा विभाजन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनाउन मलजल गर्ने होइन । दाहालको पत्रले दल र नेताले कसरी जनताको विवेक बन्धक बनाउँछ भन्ने उदांगो पारेको छ । जनताले कुनै विषयमा धारणा बनाउँदा नेताको पिछलग्गू र लम्पट भएर नलागी आफ्नो ज्ञान, अध्ययन, विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।