नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको विवादास्पद महाकाली सन्धिको धारा ७ मा लेखिएको छ, ‘महाकाली नदीको बहाव र जलस्तर कायम राख्‍न दुवै देशले सहमति बाहेकको स्थितिमा नदीको पानीको प्रयोग गर्ने वा बहावमा अवरोध गर्ने वा धारको प्राकृतिक दिशा परिवर्तन गर्ने छैनन् ।’ त्यसैगरी सोही सन्धिको धारा ८ मा दुवै देशले महाकाली नदीको सहायक नदीहरूमा कुनै पनि कामको योजना, सर्वेक्षण, विकास र सञ्चालन गर्दा धारा ७ मा भनिएअनुसार नकारात्मक असर नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यी दुवै धारालाई भारतीय पक्षबाट पटक-पटक उल्लंघन हुँदै आएको छ । पहिलो, नेपाललसँग कुनै छलफल नगरी उसले धौलीगंगा जलविद्युत् बनायो । नेपाललाई जानकारी नै नदिई उक्त बाँधको पानी खोल्यो, २०७० सालमा, त्यसले नेपालको दार्चुला सदरमुकाम खलंगालाई तहसनहस पार्‍यो, ठूलो जनधनको क्षति भयो । भारतकै गैरकानुनी बाँधका कारण नेपालतिर परेको डुबान, कटान समस्याबाट जोगिन नेपालले सीमाबाट एक सय मिटर वर तटबन्ध बनाउन खोज्दा भारतले ठूलो विरोध गर्‍यो ।

---

तर अहिले भारतले जुन स्थानमा नदी पुर्दै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नदीले २०७० असारको बाढीका कारण धार परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले नेपालको भूमि थियो । त्यसकारण भारतको जारी तटबन्ध निर्माणले नेपाल-भारतबीच सहमति भएको स्थिर सीमा सिद्धान्तको पनि उल्लंघन भएको छ ।

बुच्चे नक्सालाई चुच्चे बनाई भनी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतले नेपालको भूमि हडप्दा पनि मौन छन् । जसरी भारतले नेपालको अनुमति नै नलिई टनकपुरमा २.९ हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरी एफलक्स बण्ड (बाँध) बनाउँदा यिनै ओलीले त्यसलाई वैधता दिलाउने क्रममा महाकाली सन्धि गराउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

जब सरकार नै मौनता साँधी भारतीय कार्यलाई समर्थन गरिरहेछ भने त्यस्तो सरकारले नेपालको रक्षा गर्ला भन्‍ने विश्वास पटक्कै गर्न सकिन्‍न ।

भारतले यो तटबन्ध निर्माण कार्य ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि नै सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला ओली झन्डै दुई तिहाई मतको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री थिए । जनताको पूरा साथ थियो । त्यतिबेला पनि ओली मौन थिए र आज पनि मौन छन् । उनको यो मौनता नै भारतलाई तटबन्ध निर्माण कार्य निर्वाध गर्न दिइरहनु हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरेको पटक-पटक उल्लेख गरेर राजनीतिक जस र राष्ट्रवादको खोल ओढन ओली चुक्दैनन् ।

भारतीय नाकाबन्दीमा कांग्रेस मौन रहेका बेला ओलीले यसको विरोध गरेर चुनाव जितेका थिए । ओली वास्तवमा भारतपरस्त हुन् भन्‍ने विभिन्‍न प्रमाण छन् । पहिलो, उनको बलबुतामै महाकाली सन्धि भएको थियो, जुन नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रहार भएको थियो ।

दोस्रो, भारतले धौलीगंगामा बाँध बनाउँदा पनि ओली मौन रहेका थिए । धौलीगंगाको असर कम तुल्याउन नेपालले बनाउन लागेको तटबन्धमा भारतले रोक लगाउँदा पनि ओलीजस्ता ‘राष्ट्रवादी नेता’ मौन थिए । अहिले नेपालकै भूभागमा तटबन्ध बनाउँदा पनि ओली मौन छन् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका खिचडी पाकिरहेका बेला भारतले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक माघ १ र २ गते नयाँ दिल्लीमा बोलाएको छ । यो बैठकमा नेपालले धेरै मुद्दाहरुमा गुमाउने आशंका बढ्‌दैछ । किनभने सरकार गैरसंवैधानिक छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, दलहरु विभाजित छन् र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकार रक्षात्मक मात्र होइन, भारतीय गुप्त सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गरिदिन पनि तयार हुन्‍छन् ।

यो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर, डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पा, शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली भारतलाई दिएबाटै देखिन्छ । सोही परिवेश अहिले आइसकेको छ र आयोगको बैठक हुन लागेको छ । आयोगको आगामी बैठकले भारतीय पक्षलाई उसले बनाइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई बैधता दिए आश्चर्य नमाने हुन्‍छ ।

देशको सीमामा मिचिएको अस्मिता जोगाउने पहिलो कर्तव्य हो सरकारको । जब सरकार नै मौनता साँधी भारतीय कार्यलाई समर्थन गरिरहेछ भने त्यस्तो सरकारले नेपालको रक्षा गर्ला भन्‍ने विश्वास पटक्कै गर्न सकिन्‍न । तसर्थ भारतीय पक्षको स्वार्थमा हावी भइसकेको ओली सरकारबाट केही हुने देखिंदैन र बाँकी दलहरुले सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।