सामान्यतः मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध, रक्षा तथा सुरक्षा मामिला अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । मुलुकका संस्थाहरू, प्रशासनमा अनुशासन, सुधार र विकासका मुद्दालाई राजनीतिबाट माथि राखिनुपर्छ भन्ने बलियो मत बन्दै आए पनि पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बाह्य सम्बन्धलाई घुसाउने डरलाग्दो काम भएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरी गरिएको राजनीतिका कारण मुलुक अप्ठेरोतर्फ फस्दै गएको छ । 

नेपालले दुई छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कूटनीति सञ्चालनमा सरकार र जवाफदेही स्थापित संस्थाले भन्दा ज्यादा राजनीतिक पार्टीहरू अग्रसर भएपछि कूटनीति क्रमशः ‘कुट’नीति’तर्फ मोडिएको छ । अर्थात्, मुलुक क्रमशः शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धामा क्रीडास्थल बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

---

शक्ति राष्ट्रहरूबीच सहकार्य पनि छ, द्वन्द्व पनि छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ । उनीहरूका आ–आफ्ना मामिला छन् । त्यससँग हामीलाई कुनै लिनु–दिनु छैन । तर केही राजनीतिक दल विशेषले एउटा देशविरुद्ध अर्को देशको उक्साहटमा प्रयोग हुन खोजेपछि त्यसले शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व यहाँ छरपस्ट हुने खतरा बढेको हो ।

खासगरी जनाधार गुमाएका दलहरूले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी सम्झौतालाई अफवाह बनाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेपछि यसले समस्या निम्त्याएको हो । विद्युत् प्रसारण–लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि आउन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५६ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक सहायतालाई अमेरिकी सेना नेपाल आउने, डाँडाकाँडामा मिसाइल राख्ने, नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छातामा जाने जस्ता सेना र सुरक्षासँग सरोकार नै नभएका विषयलाई अनर्गल प्रचार गरिएको छ ।

यो प्रोपोगान्डा र भीडको पछाडि लागेर दलहरूले राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्नु नै उनीहरूको गम्भीर गल्ती भएको देखिन्छ । दलको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमले जनतालाई आकर्षित गर्ने, आफ्नो विचार र भिजनबाट मतदातालाई आकर्षित गर्न नसकेपछि यस्तै षड्यन्त्रका तानाबानाका कथा हालेर पुनः राजनीतिक पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच केही दल र तिनका नेताहरूमा देखिन्छ । तर यिनीहरूले बाह्य सम्बन्धमा गरेको यो राजनीतिको असर मुलुकका लागि महँगो हुनसक्छ । कूटनीति सञ्चालनमा यस्ता समस्या सकेसम्म आउन नदिने प्रयास गरिन्छ । मुलुकले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा रहेर सम्बन्ध विकास गर्ने र आफ्ना जटिलता प्रस्ट मित्र राष्ट्रहरूसँग राखिन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सरकार र संस्थाका तर्फबाट भन्दा पनि दलहरूको ठेकेदारी प्रथा हाबी भएकाले समस्या सिर्जना हुन थालेको हो । 

भविष्यमा कूटनीति सञ्चालन कुनै नेता र दलविशेषबाट नभई राज्यका स्थापित, आधिकारिक र जवाफदेही संस्थामार्फत हुनुपर्छ । नत्र यस्ता सवाल अब बारम्बार दोहोरिरहनेछन् ।

 

अमेरिकी सरकारलाई नेपालले पहल गरेर एमसीसीसँग अनुदान मागेको हो । उसले तोकेका ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेर अनुदानका लागि छानिएको हो । विश्वका साढे चार दर्जनभन्दा धेरै राष्ट्रले एमसीसीको सहायता उपभोग गरेर गरिबी निवारण र आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । कतिपयले यही सहायता दुई चरणमा लिइसके, उनीहरू लाभान्वित भइरहेका छन् ।

हामीकहाँ कुनै काम, सन्धि या सम्झौता तयारी गर्दा पहिले तयारीको चरणमा बेखबर जसरी बस्ने अनि जब कुनै सन्धि/सम्झौता हुन्छ । अनि कसैको उक्साहटमा त्यसमा उग्र प्रतिक्रिया दिएर राजनीतिको रोटी सेकाउने गरिएको देखिन्छ । व्यावहारिक र समाधानमुखी काम गर्नेभन्दा उग्र कुरा गर्ने यहाँ राष्ट्रवादी कहँलाउँछ । 

एमसीसी सम्झौतालाई पनि डा. बाबुराम भट्टराई यताका सबै सरकारले निरन्तरता दिँदै आए । विकासका अवरोध अध्ययनदेखि परियोजना छनौट, तयारी, अनुदान स्वीकृति, सम्झौता र सम्झौता संसद्मा दर्तासम्मको चरणमा विभिन्न सरकारले काम गरेका छन् । फेरि सरकारहरू भनेका अविछिन्न उत्तराधिकारी पनि भएकाले यसलाई अघि बढाउनु उसको दायित्व हुन्छ । यहाँ कतिपय दल सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर अर्को कुरा गर्ने, कोही माछो देखे दुलाभित्र हात र सर्प देखे दुलाबाहिर हात गर्ने गरिरहेका छन् । कसैलाई समय घर्काएर यसलाई तुहाउनुपरेको छ । 

एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन नभए यसको भविष्यमा के प्रभाव हुन्छ भन्नेमा पनि जिम्मेवार नेताहरूले नै नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । देशको आधिकारिक संस्था र च्यानलबाटभन्दा पनि दल विशेषले ठेकेदारी कूटनीति सञ्चालन गर्न खोज्ने, सस्ता र देशको प्राथमिकता नचिन्ने राजनीतिक नेताहरूले विद्यमान संकटबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छैनन् । अब क्रमशः हाम्रो मुलुक पश्चिमा शक्ति र भारतविरुद्ध चीन अनि चीनविरुद्ध उनीहरूको खेल मैदान बन्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । हाम्रा लागि कुनै साइनो नभएको र चासो नभएको शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको उल्झनमा पार्ने जोखिमबाट मुक्त हुनु अहिले तत्कालको आवश्यकता हो । 

भविष्यमा कूटनीति सञ्चालन कुनै नेता र दलविशेषबाट नभई राज्यका स्थापित, आधिकारिक र जवाफदेही संस्थामार्फत हुनुपर्छ । नत्र यस्ता सवाल अब बारम्बार दोहोरिरहनेछन् ।