सत्तारूढ दलका नेताहरूका घैंटोमा बल्ल घाम लागेको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायालय चार महिनादेखि भद्रगोल र गन्तव्यविहीन भइरहँदा अर्कै ध्रुवका पात्रझैँ बनेका थिए, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू । राज्यका अंग खरानी तुल्याउँदै न्यानो लिन कुनै कसर बाँकी नराख्ने आभास दिँदै थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका हकमा बल्ल सत्तारूढ दलका सांसदहरू निष्कर्षमा पुगेका छन्, ‘जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने, असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको ।’

प्रधानन्यायाधीश राणा ‘बिचौलियाका निम्ति स्वर्ग हुन्’ भन्ने निष्कर्षमा चार महिना लाग्यो । तर, अझै प्रमुख विपक्षी एमाले नेताहरूका भनाइ सुन्ने हो भने उनीहरूको घैँटोमा सूर्यको किरण पुग्नै बाँकी छ । एमाले अझै महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर देखिएको छैन, अनेकन् कुतर्क प्रस्तुत गर्दै जोगाउमै लागेको हो कि भन्ने आभास दिँदैछ । जेहोस, सत्तारूढ दल चाहिँ ‘राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान भएको’ निर्णयमा पुग्दै महाभियोग दर्ता गरेपछि न्यायालयले एक हदसम्म राहत महसुस गरेको छ । 

---

सत्तारूढ दलका ९८ सांसदहरूले आइतबार खुसुक्क महाभियोग दर्ता प्रस्ताव दर्ता गराउनुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्तामा जुन प्रकृतिको ‘भूमिगत–शैली’ प्रयोग गरियो, त्यो बाटो अपनाउनु जरुरी थिएन । अर्थात् एमाले नेतृत्व वृत्तबाट प्रयोग शब्द सापटी लिने हो भने ‘छापामार शैली’ चाहिँ अर्थहीन छ । राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तामा ‘छापामार’ शैली अपनाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

उनीविरुद्ध त प्रमुख विपक्षी मात्र होइन कि संसद्मा प्रतिनिधित्व हरेक दलका सांसदहरूसँग सघन छलफल गरी बकाइदा महाभियोग लगाइनुपथ्र्याे । कारण ः महाभियोगका निम्ति राणा उहिल्यै योग्य ठहरिएका पात्र थिए । केवल हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नितान्त स्वार्थी चरित्रका कारण मात्र तिनी यतिखेरसम्म जोगिएका हुन् । त्यसो हुँदा प्रमुख विपक्षी दल र सत्ताबाहिर अरु दलसँग परामर्श नगरीकन महाभियोग लगाइनु जायज होइन । त्यसले ‘अदालतमा राणा शासन जोगाऊ’कै धूनमा रहेको एमालेजनका निम्ति ‘जोगाऊ’ आधार सत्तारूढ दलले उपलब्ध गराएका छन् ।

हुन पनि प्रधानन्यायाधीश राणाका अनेकन विवादित निर्णय–फैसला–आदेश आइरहँदा पनि दलहरूले देखे, नदेखे झैँ गरिरहे । न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अनि कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । न्यायको पवित्र थलोमा मञ्चित दृश्यलाई सार्वभौम संसद्, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दल र तिनका नेताहरू मूकदर्शक बनिरहे । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, कानुन व्यवसायीहरूले ठूला र शीर्ष भनिएका नेताहरूसँग निरन्तर हार गुहार गर्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन गरिएको आग्रलाई नजरअन्दाज गरिरहे ।

धेरैलाई लागेको हुन सक्छ कि विवाद उठ्नासाथ नैतिकताका आधारमा राणाले राजीनामा दिनेछन् । तर, राणामा ‘नैतिकता’ भन्ने तत्वबोध नै छैन । उनी न्यायलयमा प्रवेश अनौठो शैली भएको थियो । त्यसपछि उनका फैसला हेर्ने अध्ययन गर्ने हो भने जो कोही पनि त्यही निस्कर्षमा पुग्छ, राणा र नैतिकताबीच भेट हुँदैन ।

कानुनमै नभएको ‘हदम्याद’ तर्क दिँदै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आर्थिक कारोवार जोडिएका मुद्दाका फैसला प्रकरणमा रूपान्तरित भए । अब उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुँदा संसदीय छानबिन समितिले पुनरावेदन, विशेष हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म फैसला अध्ययन गर्ने हो भने तिनको विकृतिको तस्बिर नै बाहिर आउनेछ । यहाँसम्म कि पत्नीको हत्या सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने फैसला अध्ययन गर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ । राणा सम्मिलित इजलासले जघन्य हत्याका अभियुक्तलाई दिएको फैसलाका शब्द हेर्ने हो भने जो कोहीलाई अत्याउँछ । हामी कहाँ सार्वभौम संसद्सँग विवेक र आत्मा हुँदो हो त उहिल्यै महाभियोग लागिसक्थ्यो । 

अर्काे त, असंवैधानिक अध्यादेशमा आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग मात्र लिएनन् कि ‘भागबण्डा’मा सामेल भएको सचित्र उहिल्यै सार्वजनिक भएको हो । अनि सँगै त्यसविरुद्ध परेको रिटलाई कुन हालतमा पुर्‍याए, त्यो सबैले देखेकै छन् । त्यस्तो दृश्य न्यायाधीशले सहन गर्न सकेनन्, बारले सहन सकेन । उनीहरू वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो । जसका कारण अदालतले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परिरह्यो । 

यसरी आज महाभियोग जरुरी ठान्नेले उतिखेरै किन जरुरी ठानेनन् ? यो प्रश्न जीवित छ । मुलुक र राज्य संयन्त्रप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको भए, अदालतले यसरी अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । राणाका कारण न्यायिक जनआस्था, कार्यसम्पादन प्रक्रिया, मनोबल, मान्यतामा अति धेरै क्षति भएको छ । उक्त क्षतिको कसले हिसाब गर्छ ? हो, संवैधानिक हिसाबले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुँदा सार्वभौम संसद्ले हिसाब गर्ला नै । राजनीतिक दल र सांसदहरूले हिसाब गर्न सकेनन् भने आउँदो चुनावमा मतदाताले राम्रैसँग ‘हिसाब’ गर्नेछन्, दम्भी दल र तिनका नेतालाई पाखा लगाउनेछन् । त्यसो हुँदा दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुँदै समस्या बल्झाउने होइन कि मुलुकको हितमै सार्वभौम संसद्ले निर्णय लिनेछ ।