उतिबेलै नेपाल बार एसोसिएसनले राम्ररी खुट्टा टेकेको भए पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसलालगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव आउन सक्थ्यो । मुलुकको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भनेको न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च र गरिमा बोकेको पद हो । नैतिकता भएको भए राणा आफैँले मलाई छानबिन गर भनेर संसदसमक्ष आग्रह गर्नुपर्थ्यो । तर उनी कुनै पनि हालतमा अदालत नछाड्ने अड्डी लिएर बसे । सत्तारुढ गठबन्धन समर्थित सांसदहरूले ढिलै भएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएका छन् । राणाको आचरण, न्याय सम्पादन र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदै सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू नै आन्दोलित थिए । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन आइतबार राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै १०७ दिनपछि टुंगिएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग विशेष परिस्थिति हो । यसमा सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गरेर स्थिति परिपक्व बनाएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुनेगरी दर्ता गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क सही तर्क हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली न्यायलयको यो समस्या सुन्न तयार नै थिएनन् । उनी कानुन व्यवसायीहरूसँग राणालाई मात्र होइन, उनको सरकार हटाउन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न फैसला दिने संवैधानिक इजलासका अरु चार जना न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका थिए । यसले प्रतिपक्षले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सहयोग गर्ने स्थिति थिएन । 

सत्तापक्षधर दलहरू पनि लामो समय मौन बसे । सार्वजनिक खपतका लागि उनीहरू ‘प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको समस्या त्यहीभित्र मनाउन समय दिएको’ भन्छन् । यद्यपि यसमा सहमत हुनसक्ने आधार छैन । सत्तापक्षधर दलहरूले जुनसुकै कारणले लामो समय मौनता साँधेपनि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन् । ढिलै भएपनि यो सही निर्णय हो ।  राणामाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि एमालेले आफ्नो रणनीति तय गर्न हिजो सचिवालय बैठक र आज संसदीय दलको बैठक बोलायो । तत्काल आवेश र उत्तेजनामा कुनै निर्णय नगर्ने भनिएपनि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले हस्ताक्षर संकलन गरेर अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइएको र नेतृत्वले उपयुक्त लागेको खण्डमा उचित निर्णय लिन सक्ने भनेका छन् । हिजोदेखि एकाएक एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका अन्य चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने हल्ला सनसनीपूर्ण ढंगले फैलियो । एमालेले के आधारमा न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने यकिन छैन । आफूविरुद्ध फैसला भयो भनी न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन पाइँदैन । उसले अदालतको फैसला स्वीकार गरिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम फैसला हुने भएकाले उसले चुनौती दिन पनि पाउँदैन ।

---

प्रधानन्यायाधीशको न्याय सम्पादन र निष्ठामाथि प्रश्न उठ्नु सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रको प्रतिष्ठामाथि आँच आउनु हो । संविधानको कार्यान्वयन, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण÷सुशासन कायम गर्न राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । एकले अर्कोलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिउन् र विकृति नआओस् भनेर सोही अनुसार संवैधानिक सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हो । तर जब यी निकायहरूबीच आपसमा मिलेमतो हुने र राजनीतिक स्वार्थका लागि विवेक बन्धक हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने के होला ? यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्छ । त्यसो त, राणामाथि आचरणको प्रश्न उठेदेखि नै अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणा कामविहीन थिए । बीचमा उनी कोभिड–१९ संक्रमित भएर विदामा पनि बसे । अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्न गोलाप्रथा लागू गरिएपछि उनको त्यो काम पनि खोसियो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पहिले नै छलफल गरेर अदालतको यो समस्यालाई निकास दिनुपर्थ्यो । हिजोको दिनमा एमाले जेसुकै मुद्दामा अनिर्णित हुँदा रकमी शैली अपनाउँदै च्याँखे दाउ छोप्ने पार्टीका रूपमा चित्रित थियो । एमालेले अहिले त्यो छवि परिवर्तन गरेको छ, ठूलो दल हुनुको नाताले एमालेले जिम्मेवार ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाका बारेमा संसदीय छानबिनमा देखिने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर पूर्वाग्राह र राजनीतिक स्वार्थ नराखी महाअभियोग प्रस्तावमा विवेकशील ढंगले मतदान गर्नुपर्छ । एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बोकेरै निर्वाचनमा जाने हो त्यसको परिणाम के होला, त्यो उसैले जानोस् ।