अन्ततः कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली उड्‌ने भएका छन्, नेपाल-भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) को छैठौं बैठकमा सहभागी हुन । यो भ्रमणमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका अतिरिक्त कोरोना खोप आपूर्तिका विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनेछ ।

नेपालको संक्रमणकालीन समयमा नेपाल-भारतबीच संयुक्त बैठक हुन लागेपछि आम आशंका छाएको छ । नेपालमा आन्तरिक समस्या चुलिँदाका बखत यस्ता बैठक हुँदा फरक अर्थ राख्‍न सक्छ । यद्यपि यो बैठकमा विषेशतः नेपाल र भारतबीच रहेका झण्डै तीन दर्जन संयन्त्रको प्रगति समीक्षा गर्ने योजना छ । दुवै मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा तयारी पनि गरेकै छन् ।

---

तर, मुख्य विषय सीमाबारे परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रको कुनै प्रगति प्रतिवेदन नआएको अवस्थामा यो बैठकको कुनै तुक नहुने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । पहिले भएका बैठकका समीक्षा भनेको विषयमा प्रवेश मात्र हो । दिल्ली बुझेकाहरू यो बैठकमा खासै गाँठो कुनै कुराको पनि फुक्दैन भन्‍ने गर्छन् । तर, नेपालको बदलिँदो राजनीतिबारे भने भरपुर छलफल हुने देखिन्‍छ । त्यस अतिरिक्त छलफल हुने विषय भनेको ‘भ्याक्सिन’ हो । यस्तो बैठकमा कैयन विषय भए पनि खोपका विषयमा छलफल केन्द्रित हुने सम्भावना छ ।

दिल्ली बुझेकाहरू यो बैठकमा खासै गाँठो कुनै कुराको पनि फुक्दैन भन्‍ने गर्छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा, त्यो सीमा विवादबारेमा परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रले ठोस काम नगरेको हुनाले त्यसमा खासै छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यस्तै ईपीजी प्रतिवेदन भारतले अस्वीकार गरिरहेको विषयमा कामचलाउ सरकारले त्यसमा ठोस प्रस्ताव राख्‍न सक्ने स्थिति देखिन्‍न । अर्को त, राजनीतिक संक्रमणका संयुक्त बैठक र भ्रमण गर्नु आवश्यक हो र ? भन्‍ने प्रश्न नउब्जिएको होइन । यो सरकार कामचलाउ भएको हुनाले नागरिकको तत्काल आवश्यकताबाहेक दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयमा प्रवेश नगर्नु राम्रो हुने देखिन्‍छ ।

आयोगको पाँचौं बैठक २०१९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । नियमतः २०२० भित्र दिल्लीमा अर्को बैठक बस्‍नुपर्ने थियो, त्यतिखेर बैठक बस्‍न सकेन । सन् १९८७ मा हरेक वर्ष आलो-पालो संयुक्त बैठक गर्ने भनिए पनि त्यो नियमित छैन । त्यसरी संयन्त्र बनेयता यो छैठौं बैठक हो । यसबाटै बुझिन्‍छ यसको महत्व र कार्यादेश । परराष्ट्र, स्वास्थ्य उर्जा र वाणिज्यका सचिवसहित सहभागी हुने उक्त बैठकमा खोपबाहेक कुनै विषय गर्विलो देखिँदैन ।

त्यसो त, नेपालले सात मुलुकसँग खोप खरिद गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसमध्ये एक भारत हो । त्यो विषयमा छलफल स्वभाविक हो । नेपालले भारतमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो भ्रमणमा कुनै निचोड आउन सक्ने देखिन्‍छ । भारतको खोप रसियाकै जस्तो भर्खर परीक्षणमा जान लागेको खोप हो । यद्यपि खाडी मुलुकमा फाइजर र मोर्डना जस्ता खोप आएर लगाउन थालिसकेको छ । भारतले दुई प्रतिशत खोप अनुदान दिने भन्दै आएको छ । बाँकीमा धेरै मूल्य लिएको खण्डमा कसरी अनुदान हुने भन्‍ने प्रश्न पनि छ ।

सार्क क्षेत्रमा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहकार्य खासै जम्न सकेन । त्यसअतिरिक्त कूटनीतिमा सबै राजनीतिक दलको एक स्वर हुनुपर्छ । यतिखेर राजनीतिकहरु दलले विरोध गरिरहँदा सत्तारुढ दलको एक खेमाको निर्णयले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा कामचलाऊ सरकारले दूरगामी प्रभावका विषयमा भन्दा सामान्य कुराकानी र खोपमा केन्द्रित हुनु राम्रो हुनेछ ।