विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारीहरूलाई एकसाथ ‘कारबाही’ गर्दा उसका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प हुन पुगे । आयोग एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो । अर्थात् आयोग कहिले पनि पदाधिकारीविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यसको संगठन ऐनले नै व्यवस्थित गरिदिएको छ । ‘अनुसन्धानको घेरामा तानिएका’ पदाधिकारीहरूले निश्चय पनि गतिलो काम गरेकै होइन, सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेबाहेक । उनीहरूको कर्मअनुसारको कारबाही ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नु अस्वाभाविक र नाजायज थिएन । तर मन्त्रालयले यसमा ढंग भने पुर्‍याउन सकेन । सबैलाई एकसाथ निलम्बन गरेर आयोगको काममा ताल्चा लगाइदियो । यसबाट मुलुकको विद्युत् क्षेत्र ठप्प हुन पुग्यो ।

दैनिक दर्जनौं चिठीपत्र, निवेदन, आवेदन परेर आयोगमा चाङमाथि चाङ लाग्न पुगेको छ । आयोग ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने मनसायले बनाइएको छ । आयोगको ऐनको दफा टेकेर नियमावली, नियमावलीको नियम टेकेर बन्ने निर्देशिका र कार्यविधिले प्रशासनलाई गज्याङगुजुङ तुल्याइदिएको छ । आयोगका पदाधिकारीबाहेक अरुले निर्णय गर्न नपाउने ऐनमा छ । यस्तो प्रावधानले गर्दा नै आयोगलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भनिएको हो । तर आयोगका सबै पदाधिकारीहरूलाई एकैचोटि निलम्बन गर्दा आयोग मृतअवस्थामा पुग्न गयो । यसबाट विद्युत् क्षेत्रका तमाम निकायहरूका काम ठप्प हुन पुगे । 

---

गर्नुपर्ने निर्णय, दिनुपर्ने सहमति, सम्मति, स्वीकृति समयमा नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थिति निकै डरलाग्दो र गम्भीर हुन्छ । कतिका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएका छन् । कतिका सार्वजनिक शेयर निष्कासन, कतिका शेयर संरचना परिवर्तन, हकप्रद शेयर निष्कासन लगायत तमाम कार्य यतिखेर ठप्प छन् । यी काम रोकिंदा व्यवसायी वा सेवाग्राहीलाई लाखौं करोडौं रुपैयाँको टुट्टा पर्छ, राज्यलाई आउने रोयल्टी, कर आउँदैन । विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन ।

सरकारले निलम्बन गरेका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरू अयोग्य भए हटाउने र छानबिनका क्रममा कार्य क्षमता अभाव नदेखिए निरन्तरता दिने प्रावधान छ । निरन्तरता दिन छानबिन भएकै होइन । हटाउनका लागि यसका विधि र प्रक्रिया छन्, जसलाई पालना गर्दा धेरै समय लाग्दै आएको छ । अहिलेसम्म कार्यक्षमताको अभाव रहेको अभियोग लागेका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षले स्पष्टीकरणसमेत दिएका छैनन् ।

विद्युत् नियमन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले छानबिन समितिले स्पष्टीकरणको मौका दिनेछ भनिएको छ । त्यहीअनुसार मौका दिएको मान्नुपर्छ । उक्त छानबिन समितिले छानबिन गर्दा समय अवधि नतोकिएकाले समितिको तजबीजमा भर पर्ने भयो । 

गत पुस दोस्रो साता गठित छानबिन समितिले अहिलेसम्म स्पष्टीकरणसमेत पाउन सकेको छैन र नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । समितिले आफ्नो सिफारिस बुझाउनेवाला छ । छानबिन समिति गठन हुनुअघि नै निलम्बनमा परिने हल्ला चलेपछि पदाधिकारीहरूले कार्यालय आए पनि काम गर्न छाडिसकेका थिए । यति गर्दा दुई महिना बितिसकेको छ । अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्नु त छँदैछ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारी भर्ना गर्न सक्दैन । ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले १५ दिनको सूचना दिएर इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन माग गर्ने र २१ दिनभित्र परेका निवेदन केलाई उपयुक्त पात्रलाई सिफारिस गर्ने ऐनमा छ । निवेदन मागेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै ३६ दिन लाग्छ । त्यो पनि उचित समयमा उचित निर्णय भएमा ।

तर सरकारको ध्यान यतातिर अझै देखिँदैन । अझै सेवाग्राहीले कष्ट झेल्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, छानबिन समितिले छिटो सिफारिस गर्ने र ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालै थालिहाल्नुपर्छ । आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।