राज्य सञ्चालनका निम्ति कानुन निर्माण र राज्य शक्ति सन्तुलन गर्ने प्रमुख अंग संसद् १ सय ६३ दिनयता अवरोधको सिकार बनिरहेको छ । सिंगो एक अधिवेशन नाराबाजीमा बित्यो । फेरि चालु अधिवेशन पनि त्यसरी नै बित्दैछ । अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू संसदीय अभ्यासमा होइन कि संसद् अवरोध गर्ने कर्ममा व्यस्त छन् । अनि यस्तो विसंगत दृश्य तोड्ने पहल कतैबाट पनि भएको देखिँदैन । 

संसदीय व्यवस्थाको ‘सुगन्ध’ भनेकै हरेक समस्याको समाधान विधिसंगत बाटो प्रयोग गरी सुल्झाउने हो । तर यहाँ न सत्तापक्ष न विपक्ष कोही पनि विधिको शासन मान्ने पक्षमा छैनन् । जस्तो कि, सदनभित्र वेलमा एक जना सांसद मात्र उभिँदा पनि संसद् चलाइँदैन । तर, हामी कहाँ नाराबाजी र घेराऊबीच बजेट पारित भयो । कतिपय अध्यादेश पनि । संसदीय पद्धति, मूल्य–मान्यता, अभ्यासको धज्जी उडाउँदै हुनै नसक्ने कर्म हाम्रो राजनीतिमा कैद हुँदै गएका छन् । यसले कतै भोलि यस्तै विसंगत अभ्यास र नजीरलाई संसदीय अभ्यासभित्र पारिने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । हाम्रो संसद् केवल सरकार बनाउने र गिराउने ‘खेल’मा मात्र सीमित भएपछि नेपालको हकमा पूर्ववतः परिभाषा नै बदल्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

---

त्यति लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा मात्र होइन कि अवरुद्ध नहुँदा पनि संसद्लाई सक्रिय पारिएन वा हुन दिइएन । कहिले संसद्लाई काम नदिएर हुन्छ या कहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर हुन्छ, सार्वभौम संसदको उपस्थितिलाई ‘शून्य’मा झार्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

संसद्मा विधेयकका चाङ जम्मा हुँदै गएका छन् । २०७५ असारमा दर्ता भएका विधेयकले समेत कानुनी रुप पाएका छैनन् । यति गतिछाडा दृश्य विगतका संसदीय अभ्यासमा देखिएका थिएनन् । यसले संविधानसभा निर्मित संविधान, संसद् र राज्य संयन्त्रलाई चकनाचूर पार्दै मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने हुन् कि भन्ने त्रास दल र तिनका सीमित नेताले पैदा गराएका छन् । तिनीहरूको दम्भ–स्वार्थभित्र मुलुक कैद भएको महसुस हुन थालेको छ । 

राज्यका अंग र तिनको अकर्मण्यता सिर्जित परिदृश्यले चारैतिर निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । चारैतिरको संकटापन्न स्थितिसँगै आशा गर्ने थलो र व्यक्ति पाउन मुस्किल भएको छ । राज्य सञ्चालक, राजनीतिक दलहरूको मूलभूत दायित्व भनेको नागरिकमा आशा र उत्साहको सञ्चार गराउँदै मुुलुकलाई अग्रगतिको बाटोतिर लग्ने हो । तर तिनीहरू अति छाडातन्त्रमा मोहित भएपछि कतै मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुने त होइन ? मुलुकप्रति संवदेनशील हरेक नागरिकमा त्रास उत्पन्न थालेको छ ।

संसद् खुलाउन न सत्तापक्ष अग्रसर देखिएको छ न प्रतिपक्ष नै । अझ सभामुखले अनुचित या खराब आचरण प्रदर्शन गरेमा प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुरुप प्रस्ताव राख्दै हटाउन सकिन्छ । प्रतिपक्षी दलले त्यसरी प्रस्ताव ल्याउने जाँगर चलाएको छैन, केवल ऊ संसद्भित्र नाराबाजीबाटै अभिष्ट पूरा गर्न खोज्दै छ । सभामुखको काम कारबाही चित्त नबुझेमा उसका कदमविरुद्ध जाने अरु बाटा हुँदाहुँदै त्यो नगरेर संसद् मात्र अवरुद्ध गरेर बसेको देख्दा प्रतिपक्ष पनि संसद् मूच्र्छित बनाउने खेलमा मात्र रमाएको महसुस हुन्छ । जब संसद् प्रक्रिया नियममा हिँडाइँदैन भने तिनले बनाएको कानुन नागरिकले किन मान्ने ? स्वभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

एकातिर संसदीय काम हुँदैन, अर्कातिर सांसदले नियमित पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् । संसदीय कामै नगरी राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिन मिल्छ ? कुनै संसदीय कामै नगरी सुविधा लिनु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु सरह हो । तर, कतै पनि यो विषयमा प्रश्न उठ्दैन । 

उता, सरकारलाई संसद् चल्दाभन्दा नचल्दा ढुक्क हुन्छ । किनभने उनीहरूका खराब काममा प्रश्न उठाउने संसद् र सांसद नाराबाजीतिर मात्रै रुमल्लिएपछि तिनलाई ‘हाइसञ्चो’ हुने नै भयो । सरकारको चाहना नै हुन्छ, संसद् र संसदीय समिति शिथिल होऊन् । किनभने तिनको शिथिलतासँगै ‘स्वेच्छाचारी’ शासनको बाटो खुल्छ । 
यो पृष्ठभूमिमा संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने दायित्व विपक्षी दलको हो । सरकारको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले आफ्नो धर्म नबुझेपछि सत्तावाललाई फाइदा पुग्ने नै भयो ।

लोकतन्त्रमा सहअस्तित्व र दलीय प्रतिस्पर्धाका निश्चित आधार र मर्यादाहरू हुन्छन् । त्यो खेलको नियम र मर्यादा भनेको आवधिक निर्वाचन र संसद् हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु पहिलो त विधिसम्मत् बाटो हिँड्नुपर्छ । सभामुखकै कारण संसद् अवरुद्ध गरिरहनु परेको हो भने विधिसम्मत् प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । दोस्रो त, सत्तारुढ गठबन्धनले पनि अनेकन तमासा देखाइरहनुभन्दा मुुलुकलाई गति दिन संसदीय बाटोबाटै निर्णय लिनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो भद्रगोल निरन्तर राखियो भने यसले तिनैलाई पनि बढार्न बाँकी राख्ने छैन ।