चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । आयात अत्यधिक बढेको छ । आयात धान्न प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्स, निर्यात, पर्यटन र विदेशी सहयोगका विकास आयोजना कार्यान्वयनबाट आउँछ ।

यो वर्ष निर्यात केही बढेको भए पनि १० खर्बको आयात हुँदा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अर्थात् निर्यातभन्दा आयात साढे आठ गुणा बढी छ । रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, पर्यटक आवागमन यो वर्ष पनि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारले विकास निर्माणतर्फ खर्च गर्न नसकेपछि शोधभर्नाबाट प्राप्त हुने विदेशी सहयोग पनि कम भयो । 

---

मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन हरेक महिना नाजुक हुँदैछ । पुससम्मको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साउनदेखि पुससम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति झण्डै १६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ८८ करोड डलरमा सीमित छ । अहिलेकै गतिको आयात हुँदा यो सञ्चितिले ७ महिनाको पनि आयात धान्दैन । बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्ला महिनादेखि नै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ।

यसअघि विलासिताका र अत्यावश्यक नहुने वस्तुको आयात गर्न एलसी (प्रतीत पत्र) खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर त्यसले मात्र नभएपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा गएको कर्जालाई जोखिमयुक्त कर्जा मान्ने निर्णय लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा कर्जा दिंदा जोखिम व्यवस्थावापत पहिले नै कर्जाको निश्चित प्रतिशत बराबर रकम छुट्याएर राख्नुपर्छ । कर्जा असुली नहुँदासम्म यसरी छुट्याएर राखिएको कोष चलाउन पाइँदैन, यसले गर्दा बैंकको नाफा घट्छ ।

यसको सट्टा बैंकहरूले कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता छ । आयातका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले सेयर बजार, जग्गा प्लटिङ, रियल स्टेट, हायरपर्चेज, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जालाई पनि जोखिमयुक्त मानेर कर्जा दिदाँ राख्नुपर्ने जोखिमभार बढाउनुपर्ने भनेको छ ।

रेमिट्यान्स घटेको, निर्यात बढ्न नसकेको अवस्थामा बैंकहरूको निक्षेप पनि घटेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले क्रिप्टो लगायत भर्चुअल सम्पत्तिमा गरेका लगानी तथा आयातको न्यूनबिजकीकरणका कारण रेमिट्यान्स घटेको अनुमान छ । ठूला व्यापारिक घरानाले हुण्डीको प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा पुँजी विदेशमा लगानी गर्दैछन् । राजनीतिक वृत्तसँग घाँटी जोड्दै अनेकन तरिकाले संकलित अवैध धन विदेश पुर्‍याउँदै छन्, छोरा–नातिलाई एनआरएन देखाउँदै । ठूला भनिएकाहरुबाट ठूलै परिणाम धन बाहिर पुर्‍याएपछि मुलुक सुखा हुँदै गएको छ ।

घरजग्गामा पैसा कमाउने अधिकांशले त बैंकमा स्रोत खुलाउने अप्ठेरोले पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमै लगाइसकेका छन् । जसका कारण बैंकमा निक्षेप बढेन र निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा दिने पैसा अभाव भयो । साथै कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च भएको छ ।

सरकारले खर्च नगर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी, उत्पादनमा हुने योगदान कम भयो भने निजी क्षेत्रलाई पनि व्यवसाय गर्न पुँजी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको विस्तार पनि रोकियो । यसले आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने देखिन्छ । यही क्रम अघि बढिरहे सरकारले अझै कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाबले अर्थतन्त्रमा ‘हार्ड ल्यान्डिङ’ को जोखिम बढेको छ ।