ठूला ठेक्‍कापट्टामा अधिक रुचि राख्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भैसकेपछि पनि ठूला ठेक्‍काबाट कमाउने दाउमा विभिन्‍न चलखेलमा निर्लिप्त रहेको छ । पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले सरकार निकट दलालहरूले भर्खरै दर्ता गरेका कम्पनीले समेत मल खरिद गर्न सक्‍ने गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने कम्पनीको योग्यता नै संशोधन गरेको छ ।

सरकारलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्‍न सरकारका काममा खबरदारी गर्ने निकाय संसद्‍ बहाल हुँदै जग्गा अधिग्रहण समेत नगरी रेलको ट्रयाक बेड निर्माणको ठेक्का खोल्ने त कहिले ओम्‍नी जस्ता कुनै विज्ञता नै नभएका कम्पनीलाई महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का दिने जस्ता काम निर्लज्ज ढंगमा गर्दै आएको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निर्भिकताका साथ ठेक्‍कापट्टामा चलखेल गर्दै आइरहेको छ ।

---

यसको पछिल्लो उदाहरण हो रासायनिक मल किन्‍ने ठेक्का । पुस १३ मा कम्पनीले २५ हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको करिब दुई सातापछि कम्पनीले त्यसमा सहभागी हुन पाउने कम्पनीको योग्यता सम्बन्धि व्यवस्थामा संशेधन गरेको छ ।

यसअघि बोलपत्र आह्वान गर्दा ऋणात्मक नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएको) भएको कम्पनीले भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो भने उक्त कम्पनीले पाउने कर्जा सुविधा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मल आपूर्तिका लागि तयार भएका सरकार निकटका दलाल कम्पनीको त्यसमा योग्यता नपुग्‍ने भएपछि सरकारले त्यसमा खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सरकारको बेइमानी, समयमा खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, खरिद गर्ने कम्पनीको योग्यता, क्षमता र अनुभव नहेर्ने, आपूर्ति नगरे पनि दण्ड र जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था कठोर नहुँदा किसानमाथि घात हुँदै आएको छ ।

अब ऋणात्मक नेटवर्थ भएको कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएको छ भने कर्जा सुविधा बापतको रकम पनि खुलाउनुपर्ने छैन । यसले रासायिनक मल खरिदको ठेक्का पुनः ओम्‍नी जस्तै दलाल कम्पनीलाई दिएर कमिसन हात पार्ने दाउमा सरकार देखिन्छ ।

यसले पुनः धान रोपाइँको सिजनमा मल आपूर्ति नहुने हो कि भन्‍ने आशंका बढेको छ । किसानले खेतीको समयमा मल नपाउने समस्या नयाँ होइन । सरकारको बेइमानी, समयमा खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, खरिद गर्ने कम्पनीको योग्यता, क्षमता र अनुभव नहेर्ने, आपूर्ति नगरे पनि दण्ड र जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था कठोर नहुँदा किसानमाथि घात हुँदै आएको छ ।

यसपटक पनि खेतीको सिजनमा किसानले महामारीको पर्वाह नगरी रासायनिक मल खरिद गर्न घण्टौं लाइनमा उभिएका कारुणिक दृश्य दोहोरियो । सरकारको गलत नियतले त्यो अवस्था पुनः दोहोरिने देखिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, रेलको ट्रयाक बेड निर्माण, सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिद, पासपोर्ट छपाईलगायत हरेक ठूला ठेक्कामा विवादित हुँदै आएको सरकारको अनियमितताको फेहरिस्तमा मल आपूर्ति पनि थपिने संशय बोलपत्रमा भएको चलखेलले नै संकेत गरिसकेको छ ।