संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको एउटा अनुदान सम्झौताले मुलुकलाई चर्को धु्रवीकरणको दिशातिर उन्मुख गरायो, उक्त सम्झौतामा सार्वभौम संसदबाट समयमै निर्णय नलिँदा । कुनै पनि सन्धि–सन्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने संविधानप्रदत्त निर्णयको थलो संसद् नै हो । तर, सरकारी प्रस्तावलाई साढे दुई वर्षसम्म संसदीय कार्यसूचीमै चढाइएन । कुनै पनि प्रस्तावमा समयमै निर्णय नभएपछि शंका/आशंका, संशय बढाउँछ नै । त्यसमाथि प्रोपोगान्डा  अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका हकमा भएको त्यही हो । समयमै संसदीय प्रक्रियाद्वारा छिनाफानो नभएपछि त्यसले आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रबीच भित्रभित्रै शीतयुद्ध चलाएन कि यतिखेर त बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको खुला क्रीडास्थल नेपाल बन्ने खतरा पैदा गराएको छ ।

यो सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, यसलाई अघि बढाउने डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली हुँदै शेरबहादुर देउवा सामेल छन् । यसबीचमा अर्थमन्त्री भएकाहरू सम्झौता प्रक्रियामा सामेल भएकै छन् । यतिखेर सम्झौतालाई अघि बढाउने केही पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री खुला विरोधमा देखिएका छन् भने डा. भट्टराई, ओली र देउवा पक्षमा देखिएका छन् । शासकीय कुर्सीमा बसेका पात्रहरुले आफूले गरेका निर्णयको जवाफदेही बनेको खण्डमा मात्रै जिम्मेवार नेता ठहरिन्छन् ।

---

अनौठो चाहिँ यदि अनुदान मुलुकलाई अनावश्यक थियो भने विरोधकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीहरूले किन त्यतिबेलै अस्वीकार गरेनन् । अनेकन हारगुहार र तथ्य–फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै नेपाल आफैँले अनुदानका निम्ति आवेदन दियो । उक्त आवेदनपछि अमेरिकाले अनगिन्ती विषयमा हाम्रा सरकारी अधिकारीलाई हायलकायल पार्दै अनुदान स्वीकृति दियो । तर उसले स्वीकृत गरेपछि केही नेताहरूले विरोधाभास नीति मात्र होइन कि यही विषयलाई उचालेर मुलुकलाई अराजकतातिर होम्न उद्यत् भए । तिनीहरू कसरी नेता हुन सक्छन् ? अनि अनुदान प्रक्रिया शुरु भएयता अनगिन्ती व्यक्तिहरू मन्त्रीहरू भइसके, तिनीहरू मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा यो विषयमा किन मौन रहे ? यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा ‘भिजन’ भएका नेता छैनन्, केवल भीडपछि दगुर्नेहरू भएको प्रमाणित गर्छ । फेरि शासकीय जिम्मेवारीमा बसिसकेका, प्रधानमन्त्री बनिसकेकाहरू नै परराष्ट्र सम्बन्ध गिजोल्न उद्यत हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य होस् । 

पूर्ववर्ती प्रधनमन्त्री ओली अनुदान सम्झौताका खरो पक्षपाती हुन् । उनकै सरकारले २०७६ असार ३० मा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियाका निम्ति संसदमा दर्ता गराएको हो । अझ पहिला सम्झौता हुँदा संसदीय अनुमोदन गर्ने बुँदा सामेल थिएन । तर, ओलीकै बेला संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया स्वीकार गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

जब कुनै विषय संसद्मा दर्ता हुन्छ, त्यो सार्वभौम संसद्को सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ । त्यो विषयमा निस्कर्ष खोज्नु संसद्को दायित्य हो । तर, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफल निम्ति कार्यसूचीमै राखेनन् । यद्यपि कानुन–नियमले कुनै पनि सरकारी प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन । सभामुखको दायित्व सरकारद्वारा प्रस्तावित विषयमा समयमै निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गराउने हो भने जसमा जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले निर्णय लिन्छन् । जब विधि–प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याइन्छ, तब जस्तो विषयले फरक बाटो समात्छ । यो एमसीसी कम्प्याक्टमा हकमा भएको पनि त्यही हो ।

संसद्मा प्रस्ताव दर्ता ३२ महिनापछि सभामुख सापकोटाले एमसीसी कारण बढ्दो धु्रवीकरण रोक्नकै खातिर कार्यसूचीमा राखिएको धारणा सार्वजनिक गरे । उनले आफू कहाँ आएको विषयलाई समयमै प्रक्रियामा चढाइदिएको भए उनी आलोचनाबाट बच्थे । तर, उनले बाहिर नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज्नु भनी जसरी अस्वभाविक अडान लिए, त्यसैको परिणतिस्वरूप मुलुक धु्रवीकरणमा प्रवेश गरेको हो । यसको जिम्मेवारी पूर्व सभामुख महरा र हालका सभामुखले पनि लिनुपर्छ किनकी सरकारले संसदमा लगेको प्रस्ताव अनुमोदन गराउन सहमति खोज्ने चिन्ता त सरकारको हो । यो जिम्मेवारी सभामुखको होइन, सभामुखलाई सरकारले दिएको विजनेस रोकेर राख्ने अधिकार छैन । 

जनप्रतिनिधिहरूलाई केवल भत्ता खुवाउन र भूमिगत केन्द्रमा भएका निर्णयलाई अनुमोदन गर्न मात्र पठाइएको होइन कि हरेक विषयमा गहन छलफल गरेर निर्णय लिन पठाएका हुन् । अनि नागरिकका आवाज सुन्ने थलो पनि संसद् नै हो । अनि वैधानिक थलो संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावका हकमा संसद्भित्र होइन कि भूमिगत केन्द्रमा बहस र निर्णय गर्नू भन्ने सांसदहरूको विशेषाधिकार हननको सवाल हो । अझ संसद् र सांसद स्वयंले पनि आफ्नो सम्पत्ति भइसकेको विषयमा भूमिगत शक्ति केन्द्रहरूमा छलफल भएको या निर्णय लिन खोजेको देखेमा विशेषाधिकार प्रश्न उठाउनुपर्थ्याे, वास्तविक जनप्रतिनिधि भएको आभास दिलाउन । विगतमा सांसदहरू संसद्भित्र प्रस्तुत विचाराधीन विषयमा बाहिर निर्णय खोजेको खण्डमा ‘आपत्ति’ व्यक्त गर्थे । केही सांसदहरूले बाहिर नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोज भन्नुले आफ्नो अधिकारको भेऊ नै नपाएको देखाउँछ ।

त्यसो हँदा संसदीय प्रक्रियाअनुरूप सरकारद्वारा दर्ता विषयमा संसद्मै बहस गर्नुपर्छ । भूमिगत शक्ति केन्द्रहरूमा हुने बहस या निर्णयलाई अमान्य घोषित गर्ने क्षमता संसद्ले राख्नुपर्छ । संसद् कसैको गोटी या औजार होइन, यो आमनागरिकको नासो हो । संविधानतः जसरी संसदलाई निर्णयको अन्तिम थलो बनाइएको छ, त्यसरी नै उक्त अधिकारको प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । कुनै पनि सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने अधिकार संसद्लाई प्राप्त भएको हेक्का सांसदहरूले राख्नुपर्छ । अब संसद्भित्र प्रवेश भएको विषयमा भूमिगत शक्ति केन्द्रमा हुने बहस र निर्णयमा रोक लगाउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने मुलुक ‘भूमिगत गिरोह’हरूको अखडा बन्नेछ, जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको रक्षा गरुन् ।