माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारका सहयात्री हुन् । यी दुवै दल सरकारी एजेन्डा एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् र आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिबाट पनि गराएका छन् । एकातिर एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सडक र संसद दुवैमा आन्दोलन गर्ने, अर्काेतिर पनि गठबन्धन र सरकार नछाड्ने दोहोरो चरित्र यी दुई दलले प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । यो नैतिकताले पनि नमिल्ने कुरा भयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्न आफू कटिबद्ध रहेको लिखित जानकारी एमसीसीलाई दिएर अर्काे द्धैध चरित्र उजागर गरे । दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सत्तारुढ घटकको एक जिम्मेवार नेता पनि हुन् । उनले लिखितम गरेका कुरा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि खलल पार्ने खालको छ । लिखितममा एउटा कुरा गर्ने बकितममा अर्काे कुरा गर्ने प्रवृत्ति रहेका दाहालले आफ्नो साख र विश्वसनीयता पनि गुमाउँदै आएका छन्— राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ।

---

एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र एमसीसीका सन्दर्भमा उनकै पार्टीका नेताहरु विभक्त देखिएका छन् । पार्टीका सम्मानित भनिएका नेता झलनाथ खनाल संशोधन नगरी कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । अझ खनालले पार्टी निर्णयविपरीत संसदमा टेबुल गराएको भन्दै आपत्ति नै प्रकट गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीलाई तीनै तहसम्मको ‘गठबन्धन’ चाहिएको छ । मुखले एमसीसीका कारण गठबन्धन भत्के पनि भत्कोस् भन्दै आएका छन् । अझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संसदमा एमसीसी टेबुल भए सरकार र गठबन्धन दुवै छाड्ने पनि भनेका थिए । समाजवादीका नेताहरु पनि गठबन्धन र सरकारभन्दा ‘मुलुक र जनता नै ठूलो’ भन्दै टेबुल गर्न मानिरहेका थिएनन् । अन्ततः गठबन्धन नै भत्कने स्थिति आएपछि ‘चिसै पानीले नुहाउन’ दुवै दल तयार भए । गठबन्धनमा संसदमा टेबल गर्न सहमति गरेर बानेश्वरमा ढुंगा हान्न आफ्ना कार्यकर्ता दुवै दलले पठाए । यो अर्काे महाद्धैध चरित्र भयो । 

मुख्य विपक्षी एमालेले पनि एमसीसीलाई आफ्नो रीस र इबी साँध्ने हतियार बनाउँदै आएको छ । एमसीसी देश र जनताको हितमा छ भने आफैले ३२ महिनाअघि संसदमा दर्ता गराएको एमालेले अहिले आएर माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरे मात्र संसद चल्न दिने अड्को थाप्दैछ । जबकि यो मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदले कारबाही गर्न नपाउने ऐनलाई एमालेले उपेक्षा गरेको छ ।

एमसीसी राष्ट्रहितमै छ भन्दै संसदमा दर्ता गराउने एमालेले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साँध्ने हतियार बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीलाई उत्तरतिरका छिमेकी रिसाउलान् भन्न पिरलो छ । कांगे्रस हिजो विपक्षीमा हुँदा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो भने अहिले कांग्रेसकै जोडबलल टेबुलसम्म हुन पाएको छ । एमसीसीमा कांग्रेसको कित्ता स्पष्ट छ । कांग्रेसबाहेक अरु दलहरु एमसीसीलाई लिएर ध्रुवीकृत भएका छन् । यसको सिधा अर्थ हो एमसीसी राष्ट्रलाई चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्दा पनि कसैलाई छिमेकी रिसाउलान् भन्ने चिन्ता छ । कसैलाई एमसीसी उपयोग गरी ‘ढाडमा टेकी टाउकोमा हान्ने’ रणनीति भएको छ । 

फेरि यी नेताहरुले एमसीसीको सम्झौतामा नभएका कुराहरु उछाल्दै आएका छन् । जस्तो कि अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकाको कानुन लाग्छ, लेखापरीक्षण अमेरिकाले नै गर्छ, प्रसारण र सवस्टेशका जग्गाको स्वामी अमेरिकी नै हुन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति पनि अमेरिकाकै हुन्छ इत्यादि । 

संसदमा टेबुल भइसकेको एमसीसी अब सांसदहरुको हातमा छ । तर सडक र संसदमा विरोध र अवरोध पनि गर्ने सरकारमा पनि टाँस्सिरहने कृत्य भने अशोभनीय छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन भत्काउलान् भन्ने चिन्ता लिनेहरुले सरकारी एजेन्डामा सहमत हुनुपर्छ । फरक मत छ भने सरकार छाड्नुपर्छ ।