सरकारमा पनि बस्ने, तर सरकारी एजेन्डाको विरोधमा उत्रिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको रवैया जायज देखिँदैन । सरकारमा रहेपछि सरकारी प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु सत्तारुढ घटकको सामान्य संसदीय मान्यता हो । सरकारमा पनि रहने विरोध पनि गर्नु भनेको ‘निर्लज्जपन’ ठानिन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुन पाइँदैन । असहमति जनाउने हो भने छाड्नुपर्छ । यो सामान्य नैतिकताको सवाल हो । जब नैतिकता नै छैन भने शरम पचाएर लाजको पसारो बन्नुबाहेक अरु के नै हुन सक्छ र ? 

यही लाजको पसारो बढ्दो गएर मुलुकको राजनीति नै गिजोलिँदैछ । संसद्मा टेबुल भएको एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय सत्ता घटकका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गरिसकेका छन् । तर यी दल सरकारसँग असहमति हुँदाहुँदै सत्तामा छैन । त्यतिमात्र होइन, सरकारमा बसेर बानेश्वरमा ढुंगा हान्न आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने पनि गर्छन् ।

---

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य विपक्षी एमालेसँग एमसीसीबारे छलफल गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी पास गर्ने, गराउने चर्चा पनि उत्तिकै छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई गिजोलेपछि यसलाई निकास दिन पनि एमालेसँग नजिक हुन कांग्रेसलाई दबाब परेको छ । हिजो केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न जसरी दलहरुबीच गठबन्धन बन्यो, आज मुलुकले राजनीतिक निकास दिलाउन एमालेसँग कांग्रेसलाई मिल्न ‘बाध्य’ बनाउँदै जाने अवस्था उत्पन्न हुँदै आए । संसदीय राजनीतिमा समीकरण बन्नु र भत्कनु अनौठो मानिँदैन । यस्ता अनेकन प्रयोग नेपाली राजनीतिमा भइसकेका छन् । एमालेसँग कांग्रेसको समीकरण मिल्यो भने पनि अनौठो मानिँदैन ।

एमाले आफैँ सरकारमा हुँदा ३२ महिनाअघि एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गराएको थियो । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले उसले एमसीसीलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपथ्र्याे, तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ साँध्ने हतियार मात्र बनायो । यसले एमालेले पनि जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । 

सत्तामा हुँदा एमसीसी चाहिने, सत्ता बाहिर हुँदा पारित गर्न आनाकानी गर्नुले उसको नियतमा प्रश्न उब्जन्छ नै । सभामुखलाई कारबाही र गठबन्धनको विखण्डन नै एमसीसीको शर्त बनाएको एमालेले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्न खोज्ने विडम्बना हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । एउटा सरकारले गरेको काम अर्काे सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । अझ विदेशीसँग गरेको सहमति, सम्झौता त पछिल्लो सरकारले पालना गर्नैपर्छ । आफूले अघि बढाएको कामको स्वामित्व एमालेले पनि लिनुपर्छ । 

एमसीसीमा पनि माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलले ‘हुन्छ’ भन्दै स्वीकार्दै सबै प्रक्रिया र शर्त पूरा गर्दै आएका हुन् । तर पारित गर्ने बेलामा राष्ट्रघाती भयो भन्दै पन्छिन मिल्दैन । भीम रावलदेखि उपेन्द्र यादवसम्मले एमसीसीको स्वामित्व लिनुपर्छ, उनीहरु सरकारमा हुँदाकै बखत यो प्रक्रियाहरु अघि बढेका हुन् । सरकारमा पनि बस्ने, एमसीसीका प्रक्रिया पूरा गर्ने उपक्रममा विरोध नगर्ने, सहमति गर्ने यतिखेर विरोध गर्नु भनेको बेइमानी मानिन्छ । यदि मुलुकका निम्ति यो अनावश्यक थियो भने किन त्यतिबेला सम्झौता रोकिएन ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नैतिक रुपले स्खलित हुँदैमा मुलुकले निकास नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ? कांग्रेसले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमालेसँग मिली एमसीसी पारित गराउनुपर्छ । सबैलाई थाहा छ एमसीसीमा कुनै राष्ट्रघात छैन । 

हिजो सत्तामा बसुञ्जेल यो मुलुकको हितमा छ भन्दै अघि बढाएका हुन्, सबै दलले । हिजो अरुण तेस्रो तुहाएको तत्कालीन नेकपा एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै मुलुकको विश्वसनीयता गिराउने काम गर्‍यो । २०५२ सालमा अरुण तेस्रोदेखि भड्केको विश्व बैंक अझै पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा फर्केर आएको छैन । तसर्थ मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउने, गरिबी निवारणका लागि नभई नहुने प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणको यतिधेरै मिहेनत गरेर ल्याएको एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प छैन । एमाले देशभक्त दल हो भने उसले बिनाशर्त एमसीसी पारित गराउन कांग्रेससँग हात मिलाउनुपर्छ ।