राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ । तर सरकारमा पनि आफैं बस्ने, सदनमा पनि आफैं नाराबाजी गर्ने र सडकमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न लगाउनेसम्मको सम्भावना राजनीतिभित्र खोज्न थालियो भने के होला ? 

अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री हुन् । उनी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने दिन बिरामी भएँ भनेर संसद्मा अनुपस्थित रहे । उनको सट्टा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता संसद्मा पेस गरे । 

---

यता अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा भ्रातृ संगठनलाई सडकमा जान उकासिरहेका छन् । अर्थमन्त्री निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी (माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन) की अध्यक्ष पञ्चा सिंह सडक आन्दोलनका क्रममा घाइते पनि भइन् । भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उफार्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्वीटरबाट प्रहरी दमनको विरोध गरे । तर प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरिरहेका कार्यकर्ताले चाल पाउनु पर्छ कि यो सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ जेठमा वार्ता टोली गठन गरेर अमेरिका पठाइएको थियो । यसैगरि, सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संयुक्त पत्र लेखेर पाँच महिनाभित्र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने वाचा गरेको भर्खरै छताछुल्ल भएको छ । 

माओवादी संसदीय दलले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर, माओवादी लाजलाई पनि चुनौती दिँदै सरकारमा बसिरहेको छ । उसको दलबाट मन्त्री हुनेहरू सरकारमा टाँसिइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने थियो । यसअघि बिरामी परेर संसद्मा नआएका उनी अहिले पर्वत जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको साधरणसभा उद्घाटनका लागि कुश्मामा पुगेर स–परिवार जीप फ्लायरमा सयर गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई बजेटका लागि स्रोत कहाँबाट उपार्जन गर्ने भन्ने चिन्ता हुनुपर्ने हो । स्रोत र लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्रीलाई चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो तर यसमा उनले  रत्तिभर चिन्ता गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले एमसीसी सम्झौतामा केही सवालहरू रहेको भनेर स्पष्ट हुन पत्र पठाएका थिए ।  एमसीसीले त्यसको जवाफ पठाइसकेको छ । तर यो कुराको जानकारी न पार्टीमा गराएका छन् न कार्यकर्तामा । 

शीतयुद्धकालमा समेत नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर वैदेशिक सहायताको स्रोत विविधिकरण गरेको थियो । अहिले केही दल एउटा राष्ट्रको उक्साहटमा अर्को देश विरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन्, यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरित छ । एमसीसी सम्झौतालाई काल्पनिक र रहस्यमय बनाउन कार्यकर्तामाझ भ्रम फिँजाउने पनि उनीहरू नै हुन् । 

माओवादी मन्त्रीकै जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीले नैतिकता बेचेका छैनन् । उनीहरूले सरकारको प्रस्तावको पक्षमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारमा सामेल हुने भए पार्टीले सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्ने र सडकमा जाने भए समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म न माओवादी केन्द्र, न त नेकपा एकीकृत समाजवादी, कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदमा जानकारी गराएका छैनन् । 

संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ, जुन धेरै अघि नै संसदमा पेस भएर छलफल हुनुपर्ने थियो । अधिकार क्षेत्र मिचेर यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले यो सम्झौता संसद्को कार्यसूचीमा आउँन नदिँदा समस्या भएको थियो । अहिले नेपाललाई सम्झौताको विषयलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट सुझाव पनि आइरहेको छ । तर, नेपालका लागि के उचित हुन्छ र के अनुचित हुन्छ भन्नेमा निर्णय गर्न नेपालको संसद् आफैं सक्षम छ । 

अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको द्वैध चरित्र अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धन भत्काउने हतियार बनाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मिसाउँदा यहाँ कुनै दलका लागि पाइक पर्ला तर मुलुकले भने यस्तो चरित्रबाट गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । यसलाई संसदमा छलफल गरेर संसदबाट उचित निकास दिने वातावरण बनाउनु सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो ।