अथाह ढुकुटी रित्याउँदै सरकार चुनावी षडयन्त्रमा मस्त छ । अनि कोभिड खोपको निम्ति चन्दा आह्वान गर्दैछ । आर्थिक संकट र बेमौसमी चुनावबीच किन तालमेल खोजिँदैन ? कोभिड महामारी सामनाकै निम्ति यो सरकारले वैदेशिक ऋणको भार पनि अथाह बोकाइसकेको छ । विदेशी ऋणको बोझ र चन्दा मागिरहेको दृश्यबीच चुनावी परिदृष्यको तालमेल खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुजुक र दम्भ पूरा गर्न अथाह रकम सिध्याउँदैछन् ।

यसै साता सरकारले कोभिड–१९ को खोप ल्याउनका निम्ति सार्वजनिक रुपमै चन्दा माग्यो । सार्वजनिक सूचनाबाटै सरकारले आफ्नो हैसियत उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञापनले नेपाली मात्र होइन, विदेशीका नजरमा समेत नेपाल तन्नम रहेको प्रष्ट पारेको छ । खोपजस्तो अत्यावश्यक कुरा पनि राज्यले जोहो गर्न नसक्ने ? कस्तो नालायकी ?

---

संवैधानिक रुपले मात्र होइन, कोभिड महामारी र तन्नम अर्थतन्त्रत्रीच प्रतिनिधि सभा विघटन उचित थिएन । छैन । यस्ता कर्ममा संलग्न हुनु भनेको राज्यविरुध्दको अपराधमा संलग्न हुनु हो । यदि चुनाव गर्ने हो भने त्यसको खर्च केपी शर्मा ओली, उनको गुट, उनकै विचौलिया र यो कर्मलाई जायज ठान्नेहरुले बेहोर्नुपर्छ । गरीब नागरिकले तिरेको कर खर्चिने तिनलाई अधिकार छैन ।

संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक, स्वास्थ्य (कोभिडका कारण कायम राख्नुपर्ने सामाजिक दूरी) र आर्थिक तवरले मुलुकप्रति गरिएको ठूलो घात नै हो यो । तीन वर्ष नियुक्ति र भ्रष्टाचार गर्दैमा बिताएको सरकारले उद्यम गरेको भए राजस्व बढ्थ्यो । यी नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीले सार्वज्निक निकायमा नियुक्त गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई राजस्वबाट तलब खुवाउन नपुगेर आन्तरिक ऋणसमेत लिनुपरेको छ । विकास निर्माण परै जाओस् । कोरोना भ्याक्सिनको हालत पनि उही हो । त्यही भएर स्वदेशी र विदेशी दातासँग सरकारले लाजै नमानी मागेको हो ।

आर्थिक रुपले तन्नम भएको सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ— वैशाख १७ र २७ । यद्यपि यो चुनाव गराउने नियत र मनसाय त हुँदै होइन । अर्को पाटोबाट हेर्दा पनि सरकारसँग चुनाव गराउने आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, कानुनी र सामाजिक हैसियत छैन । चुनाव गराउन कम्तीमा पनि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ यत्रो पैसा ? फेरि प्राथमिकता चुनाव हो कि कोभिडविरुध्दको खोप ? ओली र उनका गुटलाई सत्तामा अड्याइरहन जनता कोभिडग्रस्त भइरहनु पर्ने ?

ओलीको षडयन्त्रको उपज हो— प्रतिनिधि सभा विघटन । उनले सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा यो संवैधानिक नभएर राजनीतिक प्रश्न हो भनेका छन् । प्रधानमन्त्री संविधानको लीकमा हिँड्दैनन्, यो कसैले भनिरहनु पर्दैन । उनले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफ पढे पुग्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ ।

अनौठो चाहिँ राजावादीहरू ओलीको जयजयकार गरिरहेछन् । अर्थात्, ओली र राजावादीको अघोषित कार्यगत एकता देखिएको छ । बयलगाडा सिद्धान्त अपनाएका ओली त्यसै पनि यो व्यवस्थप्रति अनुदार थिए भन्ने अनुभव गरिएकै हो । यस्तो महामारीका बेलामा चुनाव गराउने ओलीको घोषणाले जनताप्रति यिनको दायित्व र जिम्मेवारी कस्तो रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ ।

छिमेकी भारतलगायत अन्य देशहरूले धमाधम आफ्ना नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउन सुरु गरिसके । तर, ओली सरकार बल्ल हात पसार्दैछ पैसाका लागि । यसले के देखाउँछ भने सारा मुलुकका नागरिकले खोप लगाइसकेपछि पनि नेपालले खोपको बन्दोबस्त गर्न सक्दैन । कोभिड परीक्षण गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त यो सरकारले जनताका लागि सित्तैमा खोप ल्याउला भनेर सहजै विश्वास गर्न सकिन्‍न ।