अनकेन शंका–सन्देह पैदा गराइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अन्ततः संसद्बाट पारित भएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धन नटुटाउने उद्देश्यखातिर ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को टेको टेक्दै सम्झौताको पक्षमा उभिएका छन् । 

संसद् सचिवालयमा ३२ महिनाअघि दर्ता भएको सम्झौता माओवादी केन्द्र र उनकै पार्टीका सभामुखले अघि बढाउन अस्वीकार गरेपछि यो हदसम्मको अप्ठ्यारो स्थिति देखापरेको हो । संसद्मा दर्ता भएका प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन । सार्वभौम संसदबाटै छिनाफानो हुनुपर्ने विषय रोक्नु सभामुखको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप थियो ।

---

जे होस्, चर्काविरोधी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पक्षमा उभिनु सकारात्मक हो । संसदीय अनुमोदन स्वीकार गर्ने र प्रस्ताव दर्ता गराउने एमाले चाहिँ अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएन । एकाध नेताबाहेक एमाले एमसीसीको चर्काे पक्षधर दल हो । ऊ पनि प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्थ्याे, सभामुखविरुद्ध नाराबाजीलाई पर सारेरै भएपनि । 

संसद् निर्णय निम्ति दर्ता भएका प्रस्तावलाई समयमै निर्णय नदिएपछि मुलुक ध्रुवीकरणको दिशामा मात्र पुर्‍याइयो । त्यति महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा बहस नभएपछि सडकमा बहस हुन पुग्यो, सँगै अनेकन ‘अफवाह र अनर्गल’ खेती बाक्लो बनाइयो । केही व्यक्तिहरु ‘अति राष्ट्रवादी’ बन्दै मुलुकलाई संकटमा होम्न उद्यत भए । कोही स्वार्थवश र कोही अन्जानमै अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजनाविरोधी बन्न पुगे । 

सम्झौतामा उल्लेख कहीँ–कतै उल्लेख नभएको ‘अमेरिकाको सुरक्षा र प्रतिरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको’ टिकाटिप्पणीलाई प्रोपोगाण्डा बनाइयो । जसले सन्धि अध्ययन नगरेका आमनागरिकलाई हो कि भन्ने भानमा पु¥याइयो । जबकि त्यही सम्झौतामै ‘उक्त रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षण निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने’ स्पष्ट व्यवस्था छ । अर्थात्, एमसीसी गैरसैन्य सम्झौता थियो । तर, अनेकन षड्यन्त्र तानाबुना बुन्दै आश्चर्यजनक शैलीमा ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’मा पारिएको थियो ।

भ्रामक समाचार, समाजाजिक सञ्जाल, युट्युबको मद्दतले अतिरञ्जनाकारहरूको ठूलो जालो यसमा सक्रिय रहेको देखिन्थ्यो । पछि केही राजनीतिक दलहरू पनि विपक्षमा देखिए । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अनुदान सम्झौता गिजोल्दै आफ्नो पार्टीको ‘भविष्य’ बलियो बनाउन सकिने दिग्भ्रमित अभ्यास पछ्याएपछि मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रवेश गर्ने सन्त्रास सिर्जना भएको थियो । यो अनुदान सम्झौता अनुमोदन नहुँदा नेपालको कूटनीतिमै असर पार्नेदेखि अरु प्रकृतिका बाह्य सहयोग पनि प्राप्त नहुने आशंका बढाएको थियो ।

नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधार र सडकको स्तरोन्नतिमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान खर्च गर्ने योजना अलपत्र पर्ने डरबाट मुुलुकले मुक्ति पाएको छ । अमेरिकी अनुदानका अतिरिक्त यो परियोजनामा नेपालको पनि १३ करोड अमेरिकी डलर रकम लगानी हुँदैछ । अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरण निम्ति आर्थिक विकास बढाउने उद्देश्यसहित ठूलो परिणाम सहायता उपलब्ध गराएको हो । एमसीसी सम्झौतापछि अन्तरदेशीय विद्युत् कारोबार संरचनासहितको ३१२ किमी लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नेछ । त्यसपछि सडक स्तरोन्नतिमा लगानी हुनेछ । अमेरिकाले कुनै विद्युत् गृह निम्ति लगानी गर्न चाहेको थियो, तर नेपालकै आग्रह र अध्ययनका आधारमा प्रसारण लाइनतिर अनुदान मोडिएको हो ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि अमेरिकाले पूर्वाधारयुक्त परियोजनामा लगानी गरेको थिएन । नेपालकै मागअनुरूप अमेरिकाले पूर्वाधारमा अनुदान उपलब्ध गराएको हो । अमेरिका नेपालको सबभन्दा पुरानो दाता हो । अमेरिका २०२५ सालसम्म सहायता दिनेमा पहिलो नम्बरमा थियो । पछि मात्रै भारत–चीनले उछिनेका हुन् । अमेरिकाले २०४५ पछि ठूला खाले पूर्वाधारमा अनुदान दुवै उपलब्ध गराएको थिएन । खासगरी ऊ स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । विगत अनुभव केलाउँदै अमेरिकाले संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै ‘राजनीतिक स्वामित्व’ बढ्ने र पाँच वर्षभित्रै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने विश्लेषण गर्दै अनुमोदनको बाटो लिएको हो ।

अब साढे चार वर्षसम्म अनुमोदन नहुँदा स्वतः समय बढ्न पुगेको छ । यससँगै समयमै काम शुरु नहुँदा लागत बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । किनभने नेपालमा ठूला परियोजना समयमै र तोकिएको लागतमा सकिएको विरलै मात्र उदाहरण छन् । नेपाल सरकार–एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ हस्ताक्षर भएको थियो । त्यससपछि संसद्सम्म पुग्न झण्डै दुई वर्ष लाग्यो । त्यसपछि संसद्मा ३२ महिना अल्झिँदा समय–लागत बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

अर्काे डर चाहिँ समयमै सकिएन भने के हुन्छ ? किनभने सम्झौतामा पाँच वर्षभित्रै सक्नुपर्ने शर्त छ । अरु परियोजना जसरी नै समय र लागत बढ्ने रोगको शिकार हुने त होइन ? शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

त्यसो हुँदा सम्झौता अनुमोदनसँगै समयमै काम सक्ने गरी ‘रफ्तार’मा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अत्यधिक चासो परेको परियोजना भएको हुँदा अरु परियोजना जस्तो भद्रगोलको नियतिभित्र पार्न नदिने गरी योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । 

एमसीसी सम्झौता पनि संसदमा प्रस्तुत भएपछि छलफल गरेर संकल्पसहित अनुमोदन गरेको भए देशभित्र यो खालको विग्रह, क्षति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दरार आउने थिएन । परियोजना कार्यान्वयन नै आधाआधी सम्पन्न भैसकेको हुनेथियो । तसर्थ, विकासमा यसअघिदेखि नै धेरै राजनीति भैसकेको छ । अब मुलुकको विकासमा असर पार्ने कुनै राजनीति नगरौं ।