शक्तिशाली संसद्‍‌भित्र सरकारी प्रस्तावलाई ३२ महिनासम्म ‘ओथारो’मा राखियो । संसद्‍‌भित्र बहस गर्नबाट वञ्चित राख्ने खेलको पर्दा अझै उत्रिएको छैन, अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सम्झौता पारित भए पनि । कुनै सन्धि–सम्झौतामाथि समयमै गहन छलफल गर्दै निकास खोज्नुको बदला ‘राजनीतीकरण’ गरी निरन्तर ‘ओथारो’मा राख्नुमा पनि त रहस्य होला नि ?

मुलुकको दुर्भाग्य भन्नैपर्छ, विदेशी अनुदान सम्झौतालाई ‘रहस्यको पोका’ बनाइयो । अनि रातारात पारित गरियो । उक्त सम्झौता थोरै मात्र सांसदले अध्ययन गरेको देखिन्छ, अनि धेरै सांसदहरू चाहिँ कति दफा छन् भन्ने बुझ्नतिर समेत लागेनन् । किनभने नेताहरूले जे भन्छन्, त्यही गर्नु परेपछि तिनलाई पढ्ने दुःख बेसाउनु परेन ।
यसरी कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई ३२ महिनासम्म ‘ओथारो’ राख्नुको बदला प्रस्तावमा भएका दफा–दफा केलाउँदै आमनागरिकलाई स्पष्ट पारिदिएको भए अविश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुने नै थिएन । एकातिर नागरिक मुलुक विदेशी ऋणको ‘ट्र्याप’मा पर्छ कि भन्ने चिन्तामा नागरिक छन् । नेपालले लामो समयदेखि ऋण–अनुदान दुवै लिँदै आएको छ, अझै सक्षम बन्न सकेको छैन । उता हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले कस्ता ऋण–अनुदान स्वीकार गर्ने भन्नेमा थोरै पनि दिमाग खियाएको पाइँदैन। 

---

हामीकहाँ शासकीय वृत्तका पात्रहरू जथाभावी ऋण लिन्छन् । अझ राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई प्रभावशाली देखाउन र आफ्ना क्षेत्रमा परियोजना पार्न प्रतिफलै नदिने परियोजनामा महँगो ब्याजमा ऋण उद्यत् हुँदैछन् । उनीहरू मुलुकले ऋण बोक्दा भोलि ब्याजसहित चुकाउनुपर्छ सामान्य हेक्का पनि राख्दैनन् । अनि कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने योजनामा समेत ऋण लिन्छन् । जसले जसरी ऋण लिए पनि लिनेहरू कहिल्यै जवाफदेही बन्नुपर्दैन । अनि हाम्रो संसद्ले त्यस्ता ‘साहेबज्यादा पात्र’हरूलाई लगाम लगाउनेतिर काम गरेको कहिल्यै देखिएन ।

हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू विदेशी ऋण–अनुदानमा मोहित हुने क्रममा रोकावट आएको छैन । विगतमा दाताहरू अनुदान दिन्थे, जुन तिर्नुपर्दैनथ्यो । अब तिनीहरू अनुदान होइन कि ऋण बोकाउन अग्रसर हुँदैछन् । अब बिस्तारै विदेशी ऋणको बोझमा मुलुक पर्दैछ । सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने २०७८ असोजसम्म नेपाल विदेशी र आन्तरिक गरी १७ खर्ब २३ अर्ब ऋणको डोको बोकिसकेको छ । अनि ऋण रकम घट्ने होइन कि बढ्ने क्रम निरन्तर छ । वर्षेनि साँवा–ब्याज बुझाउनुपर्ने दायित्व पनि थपिँदो छ । अझ कमिसन एजेन्टहरू नेपाललाई विदेशी ऋणको फन्दामा पार्ने खेलमा अचाक्ली तवरले लागेका छन् । मुलुकप्रति कुनै माया–मोह नभएका पैसाका आसक्ति कमिसन एजेन्टदेखि तिनैको पैसामा मोहित राजनीतिकर्मी ‘राष्ट्रवाद’को चर्काे जामा पहिरिँदै धन बटुल्दैछन्, तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यथार्थ खुल्छ नै ।

यसरी परिस्थिति डरलाग्दो हुँदै जाँदा कस्ता परियोजनामा ऋण लिने र कस्ता परियोजनामा अनुदान स्वीकार्ने विषयमा किन सार्वभौम संसद्‍‌भित्र बहस हुँदैन ? के सांसद नागरिकका कर खान मात्र संसद् गएका हुन् ? भन्नलाई चाहिँ सार्वभौम जनताका सार्वभौम थलो संसद् भनिन्छ । तर, दुर्भाग्यवशः बहस र निर्णय चाहिँ ‘भूमिगत शक्तिकेन्द्र’हरूमा हुन्छ, संसद्लाई पूर्णतः बाइपास गर्दै ।

एमसीसी सम्झौताले उपलब्ध गराएको बहसको त्यो अवसर हाम्रा जनप्रतिनिधिले गुमाएका छन् । उनीहरू केवल ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्नमै सीमित भए । अझ प्रमुख विपक्षी एमाले त नाराबाजी रमायो, आफ्नै सरकार हुँदा ३२ महिनाअघि दर्ता गराएको प्रस्तावको औचित्य खुलाउनसमेत पछि प-यो ।

कम्तीमा संसद्‌भित्र अनुदान परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि बेलैमा बहस गर्ने, आफू पनि सिक्ने, नागरिकलाई पनि यथार्थ बताउन लागेको भए मुलुकमा यस्तो दुष्चक्र निम्तिने नै थिएन । एकातिर सांसदले काम नपाएको गुनासो नियमित सुनिन्छ, अर्कातिर संसद्मा विचाराधीन महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई ३२ महिना ओथारो राखिन्छ भने जनप्रतिनिधि हुनुको के अर्थ ? यस्ता खाले प्रस्तावसँगै तिनले बहस गर्दै निष्कर्ष निकाल्ने ‘महत्वपूर्ण अवसर’मा परिणत गर्न सक्थे । हाम्रो संसद्मा यस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहिलेकाहीँ मात्र पुग्छ । कुनै प्रस्ताव नभएपछि बहस गर्ने अवसर पनि मिल्दैन ।

तिनले एमसीसी प्रस्तावसँगै निरन्तर विदेशी ऋण–अनुदानका तथ्य केलाउन होमिएको भए यतिखेर अपवाह र भावनामा बतासिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । किन संसद्को ओज, वजन र औकातमा खिया लगाइँदै छ ? एकपटक स्वयं माननीयहरू घोत्लिए हुन्थ्यो । कुनै प्रस्ताव आउँदा माननीयहरू खुसी हुनुपथ्र्याे, किनभने उक्त प्रस्तावसँगै राज्य सञ्चालनको नसा–नसा केलाउने अवसर मिल्थ्यो ।

संसदीय समितिहरूमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । अझ विशेष समिति बनाएर भए पनि राज्यलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सकिन्थ्यो । अनि नागरिकका तहमा अपवाहपूर्ण जिज्ञासा मेट्न सकिन्थ्यो । तर, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण ‘अप्ठ्यारो परिस्थिति’ सिर्जना भएको हो, यो तथ्य संसद् र सांसदले स्वीकार गर्नैपर्छ । संविधानतः प्राप्त संसदीय शक्तिको अवमूल्यन गरिँदै जाँदा मुलुकमा विधि–प्रक्रिया र थिति बस्न बस्न सक्दैन । त्यसो हुँदा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भावनाबाट बतासिने होइन कि यथार्थ खुलाउने बाटोमा लागून् । अन्यथा, माननीय बन्नुको अर्थ हुन्छ, नागरिकका कर खानुमा मात्र सीमित हुन्छ ।