सिंगो मुलुक र राजनीति एमसीसीमय बनेपछि घोषित स्थानीय तह चुनाव ओझेलमा प¥यो । सरकारले २०७९ वैशाख ३० का निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू त्यतातिर मोडिन्छन् कि भन्ने ठानिएको थियो । तर दल र सिंगो मुलुक नै अमेरिकी अनुदान सहायता अनुमोदन नगर्ने या नगर्ने राजनीति–रणनीतिमा रंगिएपछि यतिखेर स्थानीय चुनाव बिर्सिएको अनुभूति गराउँदै छ ।

हुन पनि एमसीसी अनुमोदनमा मुलुकले लामै समय खर्च ग¥यो । अब, संसद्बाट अनुमोदित भइसकेको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरू चुनावकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । अझै केही साना दल एमसीसी अनुमोदनमा असन्तुष्ट नै देखिन्छन्, तिनीहरू शान्त भइसकेका छैनन् । उनीहरू विकासे परियोजनालाई राजनीतिक रूपले रंग्याउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमै छन् । सँगै तिनले कतै घोषित स्थानीय तहको चुनाव बिथोल्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । तर, ठूला पार्टीहरू एमसीसीकै पक्षमा भएको हुँदा विरोधले विस्तारित रूप लिन सक्ने छाँटकाँट चाहिँ देखिँदैन ।

---

संसद्ले ‘एमसीसी–मेलो’ सके पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव छिनोफोनो हुन बाँकी छ । सत्तारुढ घटकद्वारा राणामाथि अनेकन् अभियोग लगाउँदै महाभियोग दर्ता गराएका छन् । महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा नियमतः निलम्बित अवस्थामा छन् । सर्वाेच्च अदालत कायममुकायमबाट हाँकिएको अवस्था छ । तर, संसद् एमसीसीमै अल्झिएपछि महाभियोग प्रस्ताव ‘बेखबर’ हुन पुग्यो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै निष्कर्ष खोज्नुपर्ने थियो । तर, अठार दिन व्यतीत गरिसक्दा पनि संसद् त्यो बाटोमा प्रवेश गर्ने सुरसारमा देखिँदैन ।

उक्त महाभियोग प्रस्तावले स्थानीय तहको चुनावी माहौल बिथोल्छ कि भन्ने आशंका पनि यथावत छ । त्यसो हुँदा संसदीय प्रक्रियाबाट छिटै छिनोफानो गरी मुलुकलाई चुनावी माहौलमा होम्न राजनीतिक दलहरूले नै सहयोेग गर्नुपर्छ । यसमा सत्ताघटक मात्र होइन, स्थानीय चुनावको अत्यधिक पक्षधर मानिएको दल एमाले पनि लाग्नुपर्छ ।

संसद् अनेक झमेलामा फँसे पनि निर्वाचन आयोग चाहिँ चुनावी कर्ममा निरन्तर देखिन्छ । उसले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने दलहरूका नामनामेसी सार्वजनिक गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन रुचि देखाउँदै ८० वटा दल दर्ता भएका छन् । त्यति मात्र होइन कि आयोगले मतपत्र छाप्ने कागज खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । 

चुनावी माहौलका निम्ति बिँड मात्र तातेर हुन्न, ताप्के नै तात्नुपर्छ । आयोग त बिँड मात्रै हो, ताप्के त उनै ठूला राजनीतिक दल हुन् ।

 

अनि आयोगले चैत १५ बाट आचार–संहिता लागू गर्ने संकेत गर्दै काजमा गएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्नू भनेको छ । त्यतिमात्र होइन, तीनै तहका सरकारलाई स्थानीय पूर्वाधार, भौतिक साधन, सभागृह, सवारी साधन परिवहनका साधन, विद्युतीय उपकरण ठीक–दुरुस्त राख्नू भन्ने आदेशसँगै आयोग चुनावी कर्ममा होमिएको देखिन्छ ।

तर, चुनावी माहौलका निम्ति बिँड मात्र तातेर हुन्न, ताप्के नै तात्नुपर्छ । आयोग त बिँड मात्रै हो, ताप्के त उनै ठूला राजनीतिक दल हुन् । संविधानसभा निर्मित संविधान जारी भएपछि दोस्रो चुनावलाई पनि उत्साहमय बनाइनुपर्छ । किनभने स्थानीय तह भनेको संघीयता र लोकतन्त्रको जग हो । जग बलियो भए मात्रै घर बलियो हुन्छ । 

चुनावसँगै संघीयतापछिको स्थानीय तहले भोगेको, देखेको राम्रा–नराम्रा अभ्यास पनि बहसमा ल्याइनुपर्छ । अनि पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारका पात्रहरूका क्रियाकलाप पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको जरा उखेल्न खोज्ने खराब पात्रहरूलाई पन्छाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । समयमै चुनावी मैदान तातेमा मतदातालाई त्यस्ता पात्रहरूका विषयमा सोधीखोजी गर्ने समय मिल्छ । 

त्यसो हुँदा संघीय संसद्मा बखेडासहित अल्झने होइन कि दलहरू चुनावी माहौल तताउनतिर लाग्नु उनीहरूकै हितमा छ । अब आयोग मात्र होइन कि ठूला दलहरू संसदीय खिचातानी र छिनाझप्टी छाडी गाउँ–गाउँमा माहौल सिर्जना गर्न पुग्नुपर्छ ।