यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा तीनओटा ठूला समस्या देखिएका छन् । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा तथा चालु खाता घाटा उच्च भएको छ, त्यसकै प्रभावस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः घट्दै गएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र अर्थात् अन्य देशसँग गरिने कारोबारसँग सम्बन्धित यो अवस्थाले क्रमशः मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । रेमिट्यान्स घट्ने, पर्यटक आवागमन लगभग नगण्य रहेको र निर्यात खासै बढ्न नसकेको अवस्थाले बैंकहरूमा बचत बढेन; बचत नभएपछि ऋण दिन सक्ने कुरा नै भएन । 

---

मूलतः तीन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्छन्– सरकार, निजी क्षेत्र र घरायसी क्षेत्र । 

सरकार मुलुकको ठूलो खरिदकर्ता हो– सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सेवा, परामर्श सेवा, सवारीसाधन, मसलन्द, फर्निचर, भवन निर्माणदेखि सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक धेरै सेवा खरिद गर्छ । त्यो सेवा आपूर्ति गरेर निजी क्षेत्रले सरकारबाट पैसा पाउँछ; यसरी हुने खर्चलाई सरकारी खर्च भन्छन् । अहिले सरकारले खासै खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षक– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने फागुनको १८ गतेसम्म सरकारले विकास निर्माणमा यो वर्ष खर्च गर्ने ३०६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अझै सुरुवातमा सरकारले ३७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको थियो, पछि पुससम्मको खर्चको अवस्था हेरेर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो लक्ष्य घटाएर ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएकोमा त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुने संकेत देखिँदैन । 

सरकारले खर्च गरेको भए, त्यो पैसा निजी क्षेत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान्थ्यो अनि त्यसबाट बैंकले नयाँ ऋण सिर्जना गर्न सक्थे । यसरी निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि पनि बढ्थ्यो र सरकारको गतिविधि पनि बढ्थ्यो । यसले अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन, उपभोग र रोजगारको वातावरण बनाउँथ्यो, जसलाई हामी आर्थिक विस्तार भन्छौं । 

आर्थिक विस्तारको गति कति तेज छ भनेर हेर्ने आर्थिक वृद्धिदरबाट हो । कोभिड–१९ महामारीबाट क्रमशः सामान्य अवस्थामा प्रवेश गरेपछि यो वर्ष हाम्रा छिमेकी भारतको वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत र बंगलादेशको ६.४ प्रतिशत छ । यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ । 

यो अवस्थाले मुलुकमा उत्पादन, उपभोग, लगानी र रोजगारी बढ्न नसकेको देखाउँछ । अर्काेतर्फ, औसत मूल्यवृद्धिदर नै ५ प्रतिशत माथि छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकार जे–जति बढ्दै छ, त्यो पनि मूल्यवृद्धिका कारण । सामान्यतः कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई सरकार र निजी क्षेत्रका गतिविधिले अलिकति गति दिन सकेको भए यो ह्वात्तै माथि आउने थियो । अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘लो बेस इफेक्ट’ भन्छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार भूकम्प गएको वर्ष २०७१–७२ सालमा निकै कम भएको थियो भने लगत्तैको अर्को वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो ।

मूल्यवृद्धि हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को समस्या हो । एकातिर, कोभिड–१९ का कारण रोजगारी कटौती भएको छ, कतिपय आधा ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यो समयमा आम मानिसहरूको आयआर्जन घटेको छ, यस्तो बेलामा बजारमा किन्नुपर्ने वस्तु र सेवाको मूल्य बेस्सरी बढेको छ । आम्दानी कम हुने अनि उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य बढेपछि त्यसले जनजीविका थप असहज बनाएको छ । मंसिर महिनामा त मूल्यवृद्धि यस आर्थिक वर्षकै उच्च भएर ७.११ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यी सबै कारणले घरयासी क्षेत्रकाे उपभाेग पनि घट्ने नै भयाे । 

उपभोग्य वस्तुको मात्र होइन, निर्माण सामग्रीको पनि मूल्य बढेको छ । सरकारी ठेक्कामा भेरियसन (लागत पुनरवलोकन) गर्नुपर्ने भएपछि अब सरकारका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनेछन् । 

अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएका छन्, अब हामीसँग ६ महिनाको मात्र वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ । भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप खस्किँदै जाँदा हामीसँग इन्धन, औषधी लगायत अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव हुनसक्छ । तर सरकारको नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नीति निर्माणका मूल संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय भएको पनि देखिँदैन । 

अहिलेसम्म अर्थतन्त्रका यी यावत् समस्या समाधान गर्न मौद्रिक उपाय मात्र अघि सारिएको छ । सरकारले वित्तीय उपाय कर, भन्सार तथा आयातमा परिमाणात्मक बन्देजका उपाय लगाएको देखिँदैन । अत्यावश्यक बाहेकका र विलासी वस्तु भनेर राष्ट्र बैंकले ४७ प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्नुपर्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै आयातमा जाने कर्जामा जोखिमभार पनि बढाउने नीतिगत घोषणा राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । 

फेरि सरकारको राजस्व मुख्यतः आयातमा निर्भर छ । मंसिरपछि आयातमा राष्ट्र बैंकले क्रमशः कसिलो नीति लिन थालेपछि पुस र माघमा झण्डै २०–२२ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ । एकातिर सरकारको राजस्व कमजोर हुने अवस्था छ भने यो वर्ष र आगामी वर्ष पनि निर्वाचनको माहौल छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय स्थगन हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारका कतिपय ठेक्कापट्टाका निर्णय प्रभावित हुनेछन् । अर्कोतर्फ, सरकारको ध्यान निर्वाचनलगायत खर्चलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले गर्दा आगामी वर्ष पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च प्रभावित हुने नै देखिन्छ । 

यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको अवस्था समान्यीकरणसँगै अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली अर्थात् उत्पादन र रोजगारीको पुनःस्थापना तथा उपभोगमा सहजता ल्याउन, हुन्डी तथा क्रिप्टोमा भइरहेको लगानी नियन्त्रण गरी मुलुकमा बढी रेमिट्यान्स ल्याउन, पर्यटक आवागमन बढाउन तथा मुख्यतः विकास निर्माणमा सरकारको खर्च बढाउन सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान दिन र ‘एक्सन’मा उत्रिन जरुरी भइसकेको छ ।