भनिन्छ— न्याय निरुपण गर्दा परालको त्यान्द्रो जत्रो प्रमाण पनि फैसलाका निम्ति काफी हुन्छ । त्यही भएर सबै जाँच–पड्ताल गरिसकेपछि मात्र अन्तिम फैसला हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वाेच्च अदालतमै कागजात फेरबदल भएको छ । यसले झनै धेरै सन्देहको वातावरण सिर्जना गरिदियो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आफ्नै शाखा जस्तो बनाइसकेको छ । अब सरकारको गिद्देदृष्टि अदालततिर परेको देखिन्छ । अदालतमाथि दबाब–प्रभाव पार्न हरेक खाले हत्कन्डा प्रयोग भइरहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसबाट सबैको आस्था र न्यायिक धरोहर अदालत बच्‍न जरुरी छ ।

---

प्रतिनिधि सभा विघटनका कागजातमै पनि षड्यन्त्रमूलक ढंगको चलखेल भइरहेको तथ्य बाहिरिएसँगै शंका–सन्देहको बाँदल मडारिएको हो । संविधानको धारासमेत उल्लेख नगरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्र ‘सच्याउने प्रयास’ गरिएको छ । यो प्रकरण विवादित मात्र बनेको छैन, सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दृष्टान्तलाई उजागर गरेको छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको थिएन । त्यहाँ संविधान मात्रै लेखिएको थियो । पछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको धारा ७६(१) र (७) र धारा ८५ भनेर थपिएको विषय अहिले सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदा विपक्षका अधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा संविधानका धारा ‘कोट’ नगरिएको उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर अधिवक्ताहरूले प्रश्नसमेत गरेका थिए । 

किनभने पुस ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा र उपधारा राखिएको थिएन । केवल ‘देहायका आधारमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता’ आदि उल्लेख थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै नगरेको व्यहोरालाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी गर्दा थप भएको आशंका गरिँदैछ । किनभने प्रधानमन्त्री पुस ५ को मिति राखेर धारासमेत उल्लेख गरेको पत्रलाई मुख्य सचिवले पुस २० गते मात्रै प्रमाणित गरेको देखिन्छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले पुस १९ भित्र सबै सक्कल फाइलसहित लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश दिएको थियो । 

फेरि, संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कलप्रति पठाउने आदेश गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त पत्र सर्वाेच्चलाई पठाएन, मुख्य सचिवले प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्रीको पत्र पठाए । यसरी सर्वाेच्च अदालतले लिखित र सक्कल निर्णय माग गर्दा एकाएक अदालतबाट फाइल उठाएर पुनः फिर्ता लैजानुले विधिको शासनको धज्जी उडाएको मात्र छैन कि यसमा न्यायालयलाई पनि आफ्नै शाखा सरहको व्यवहार गर्न उद्यत भएको देखिन्छ । 

राज्यका अंगहरू संविधानअनुरुप चल्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । एक अंगले अर्काे अंगमाथि अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा समस्या सिर्जना हुन्छ । संविधानको फलानो धाराअनुसार यसो गरिएको हो भनेर निर्णय गरिन्छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा धारा उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो संगीन विषयमा संविधानको धारा कोट नगर्ने र पछि फिर्ता लगेर ‘ब्याक डेट’मा सच्याउने जस्ता जाली कृत्य भएका छन् । यसले यो सरकारले कानुन हातमा लिई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी चरित्र उदांगो पारेको छ । फाइल फिर्ता लगेपछि थपघट गरेका, सच्याउन गरिएका प्रयासलाई कानुनी मान्यता दिनु हुँदैन ।

कानुनी रुपमा संविधानको धारा तथा उपधारा उल्लेख गरिएका पत्र तथा निर्णय परिपक्व र बलियो मानिन्छ । सुरुमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने पछि सच्याउने कार्य सह्य हुन सक्दैन । तथापि संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान नै छैन । यो प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनको पनि मिलीभगत देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक छानविन गर्नु जरुरी देखिन्छ, आफ्नै मर्यादाका खातिर पनि ।