जब सरकार उचित-अनुचित, अनि कानुनी र गैरकानुनी कामबीच भेदको ख्याल नगरीकन जथाभावी निर्णयको तहमा उत्रन्‍छ भने त्यो विधिमा आधारित शासन पध्दति हुन्‍छ कि स्वेच्छाचारी ? यसमा सिधै जवाफ पनि आउन सक्ला, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा संविधान नै कुल्चिसकेको सरकारका हकमा कानुनको के अर्थ रह्यो र ?' त्यसैले पनि हुन सक्छ कि कानुन विपरीतका सरकारी क्रियाकलाप सहजै पचाइँदै छ । अनि गैरकानुनी निर्णयका भागीदार उनै सरकारी कर्मचारी हुँदैछन्, जसको दायित्व कानुन पालना गराउनु हो ।

लोक सेवा आयोगलाई प्राप्त कानुनमा त्यो संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्‍यो भने पदाधिकारीहरूसँग सहमति लिनुपर्छ । सरकारले केही दिनअघि आयोगका कानुन सहसचिवको सरुवा गर्‍यो । कानुनतः पदाधिकारीहरूसँग सहमति लिनु त परैजाओस्, तिनलाई सुइँको समेत दिइएन । अर्थात्, सरकारले ‘भूमिगत-शैली’मा सहसचिवलाई गृहमन्त्रालय लग्यो ।

---

त्यही दृश्य निर्वाचन आयोगमा पनि देखापर्‍यो, राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरिरहेका कानुन महाशाखा प्रमुख पनि रातारात सरुवामा परे । त्यो अझ रहस्यमय रह्यो, किनभने ती प्रमुख नेकपा विभाजनसम्बन्धी कागजपत्र र पुराना नजीर अध्ययन गर्दै थिए । अर्थात्, उनको गहिरो अध्ययनले सत्तारुढ नेकपा विभाजनमा अर्थ राख्‍न सक्ने ठान्यो, सरकारले कानुन महाशाखा प्रमुखलाई नै अन्यत्र हुत्याइदियो । संवैधानिक अंगमा कानुन हेर्ने सहसचिव नै यतिखेर गैरकानुनी निर्णयको भागीदार बन्दैछन् ।

नेकपा विभाजनसम्बन्धी कागजपत्र र पुराना नजीर अध्ययन गरिरहेका कानुन महाशाखा प्रमुखलाई रातारात किन सरुवा गरियो ? 

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीकै शब्दमा, ‘संवैधानिक अंगलाई सरकार पंगु मात्र बनाउँदैछन् कि तिनको अस्तित्व र साखमै गम्भीर धक्का पुर्‍याउँदै छ ।’ किनभने लोक सेवा आयोगको कर्मचारी भर्तीको जाँच अति गोप्य हुन्‍छ र त्यही गोप्यताका कारण अझसम्म उसको साख बचेको छ । त्यो निकायको संवेदनशील चरित्र र कानुन विपरीत सरकारले यसरी गैरकानुनी रवैया अपनायो भने संस्थाकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । संवैधानिक अंगका क्रियाकलाप पनि ध्वस्त हुनेछ ।

संवैधानिक अंग जहाँ पदाधिकारीहरूको सहमति नलिइकन कानुनतः कर्मचारी चलाउन पाइँदैन भने सरकारी संयन्त्रमा सरुवाको स्थिति के होला ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जेको छ । किनभने सरकारी संयन्त्रमा कर्मचारीको सरुवामा लोक सेवा आयोगको सहमति चाहिँदैन र उसको सरोकार पनि रहँदैन । किनभने सरकारी संयन्त्रमा सरुवा गर्ने काम सरकारकै हो । यद्यपि सरकारी संयन्त्रभित्र सरुवामा भएका बेथिति सुधारमा भने लोक सेवा आयोगले अनेकन् पटक सुझाव दिँदै आएको छ । तर, कुनै पनि सरकार स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई उसको चरित्रअनुरूप स्थायी हुन दिन चाहँदैन ।

यतिखेर पनि राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँदै आफैँ अस्थिर भएको सरकारले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि स्वार्थअनुकूल भत्काइरहेको छ । त्यसको प्रतिरोध गर्ने कसले ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार लगामविनाका घोडा भएका छन् ।

जब सरकार भन्‍ने तत्व नै विधायिका निर्मित कानुन ओछ्यान लगाउँदै ‘कपट’मा उत्रन्‍छ, तब के हुन्‍छ ? लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो पध्दति हो, जुन पध्दतिमा पहिला सरकारले नै जनप्रतिनिधि निर्मित संविधान र कानुन पालना गर्नुपर्छ । सरकारले आफूलाई उदाहरणका प्रस्तुत गरी आमनागरिकलाई लिकमा हिँडाउनुपर्छ । तर, जब सरकार स्वयं ‘लिक’मा हिँडाउने ड्राइम्भर मैँमत्त हुँदै लिक बाहिरै हिँड्छ भने त्यसका यात्रुको के हबिगत हुन्‍छ ? संवैधानिक अंगलाई नटेर्ने सरकारले अरुलाई कसरी टेर्छ भन्‍ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारलाई ‘लिक’मा नल्याउने हो भने यसले अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ ।