संविधान जारी भएपछि मुलुकमा शान्ति र स्थिरता कायम हुन्‍छ । त्यसपछि सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताको आर्थिक सशक्तीकरणमा हुनेछ भन्दै संविधान निर्माण गर्दा नै आर्थिक वर्ष शुरु हुनु डेढ महिनाअघि अर्थात् जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि भयो ।

त्यसअघि बजेट समयमा नआउने, बजेट प्रस्तुत गर्न गएका अर्थमन्त्रीलाई सांसद्हरूले सदनमै आक्रमण गरेर ब्रिफकेस च्यातिदिने सम्मका घटना भए । कतिपय अवस्थामा बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रह्यो । यो अवस्थाबाट ग्रुज्रिरहँदा समयमा बजेट मात्र आइदिए पनि ठूलो राहत हुने महशुष भएको थियो ।

---

संविधानमै व्यवस्था भएपछि नियमित बजेट पनि आउन थाल्यो । तर बजेट कार्यान्वयनमा भने उस्तै समस्या रहे । संविधान जारी भएर आम निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।

केही अनुशासित र व्यवहारिक बजेट निर्माण गर्न खोजेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पार्टीभित्रैबाट चर्को आलोचना व्यहोर्नुपरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अनुत्पादनशील चालु खर्च बढाएर २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए ।

त्यसको बाबजुद पनि उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ भयो । चालुतर्फका भत्ता लगायतका स्वतः हुने खर्चका बाबजुद पनि विकास खर्च नहुँदा गत वर्षको खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा अझ कमजोर देखियो ।

यस वर्ष अर्धवार्षिक अवधि अर्थात् ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च विनियोजनको २८ प्रतिशतमात्र छ । प्रदेशहरूको बजेट खर्च संघको भन्दा कमजोर छ । कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला सरकारले विकास निर्माण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन अझ धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो ।

संरचनागत पक्षहरूमा सुधार नगरी कागजमा जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट देखाए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यथार्थमा जनताले कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

संसारभरका सरकारहरूले जनतालाई राहत, व्यवसायलाई प्रोत्साहन प्याकेज लगायतको व्यवस्थामार्फत् बजेट खर्च बढाइरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गरेको छ र उत्पादन र सेवाका उत्पादक र बिक्रेताहरूको व्यवसाय चलेको छ । त्यसले रोजगारी टिकाइराखेको छ ।

हाम्रो विकास खर्चको अवस्था भने अझै नाजुक छ । यस आर्थिक वर्षमा १४ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी विकास निर्माण, कृषि, वनपैदावार, औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रलाई गति दिने घोषणा गरेको सरकारले ६ महिना बित्दा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ । बाँकी ६ महिनामा ८५ प्रतिशत कसरी खर्च होला र ?

हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरेर चर्चा बटुल्ने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार संशोधन गर्ने त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च आउँदा उक्त संशोधन भन्दा कम हुने परम्परा रही आएको छ । 
वर्तमान सरकारले तीन ओटा बजेट प्रस्तुत गरेकोमा पहिलो बजेटको यथार्थ खर्च ११ खर्ब १० अर्ब र दोस्रो बजेटको यथार्थ खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रह्यो । तेश्रो अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको यथार्थ खर्च गत वर्षको भन्दा कम हुने हो कि भन्‍ने संकेत ६ महिनाको बजेट खर्चको अवस्थाले देखाएको छ ।

मुलुकमा विकास निर्माण, उत्पादन र रोजगारीका लागि हामीले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समयमा बजेट आएपनि बजेट खर्च गर्न नसक्नुले हाम्रा केही अन्तर्निहीत कमीकमजोरी इंगित गर्दै क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

बजेट खर्च हुन नसक्नुको मूलभूत कारण भनेको यथार्थपरक विनियोजन नहुनु अर्थात् राजनीतिक लोकप्रियताका लागि पूर्व तयारी बिना आयोजनालाई बजेट छुट्याउनु, ठेक्का व्यवस्थापन क्षमताको अभाव तथा ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता अभाव, बद्‍मासी र अनुगमन तथा जवाफदेहीताको पूर्ण रूपमा अभाव देखिन्‍छ । यी संरचनागत पक्षहरूमा सुधार नगरी कागजमा जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट देखाए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यथार्थमा जनताले कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।