नेपालमा हरेक १०–१५ वर्षमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । विकास र समृद्धिको नारा दिएर राजनीतिक परिवर्तनहरू बरु छिटो–छिटो हुन्छन् तर साँच्चिकै विकास भने नेपालीहरूको मृगतृष्णा जस्तो भएको छ । हरेक दशकजसोमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भइहाल्ने देशमा एक दशकमा एउटा पनि ठूला विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई विकास निर्माणका काममा ढिलाइको प्रमुख कारणका रूपमा चित्रित गरियो । तर यो त कर्मचारीतन्त्रले आफू चोखिन गरेको एउटा उपक्रम जस्तो पो देखिन थालेको छ । मुलुकमा शक्ति सम्पन्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिएको देखिएन । त्यसकारण खोट कार्यसम्पादन क्षमतामै छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।

---

ठूला आयोजनाहरूलाई विशिष्ट किसिमले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा कार्यान्वयन सुरु भएको पनि दशक बितिसकेको छ । विकास निर्माणको सुस्तताबाट बाहिर निस्केर यी आयोजनालाई गति दिने एक दशक लामो प्रयास पनि व्यर्थ भएको छ ।

विकास निर्माणका काममा जति समय घर्कंदै जान्छ, त्यति लागत पनि बढ्दै जान्छ । आयोजना समयमा सम्पन्न भएर जनताले विकासको लाभ पाउने भन्दा पनि यिनको लागत बढिरहेको छ । विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने र त्यसमा लागत थप्दै जानुपर्ने समस्या प्रायः सबैजसो आयोजनाहरूमा छ । तर यसप्रति सम्बन्धित अधिकारीहरूमा जवाफदेहिता शून्य छ । कोही जवाफदेही हुनै नहुने यो प्रणाली विकास र समृद्धि दिन सक्छ त भन्नेमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।

आन्दोलनमा विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेपछि तिनै विकास र समृद्धिका वाहक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध गरी कूत असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब जनस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ ।

विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको स्रोतसाधन कम छ । स्रोतसाधन कम भएकाले अधिकांश विदेशी ऋणमा सञ्चालित आयोजना छन् । जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर विकास आयोजनाको निर्माण चरण नै अन्तहीन बनाएर दोहन गर्ने प्रवृत्ति खेदजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक स्तरोन्नति आयोजना अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता आएको छ । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारणलाइन गुरुयोजनाअन्तर्गतको हेटौंडादेखि सुनवलका खण्ड निर्माण गर्ने सवालमा पनि राजनीतिक वृत्तबाट ठूलो विरोध भयो ।

‘रिवेल फर नथिङ’ अर्थात् ‘हातलाग्यो शून्य’ खालको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने विकास आयोजनाहरूका विरोधीलाई अब जनताले खबरदारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । हिजो अरुण तेस्रो आयोजनामा राजनीति भयो, आज एमसीसीको अनुदानमा बन्न लागेको आयोजनामा त्यस्तै राजनीति छ । संयोगवश, त्यी विरोधीहरूको अहिले एकै राजनीतिक कित्ता कायम भएको छ । तर विकास निर्माणप्रति सबैजसो दलहरूमा जवाफदेहीताविहीन छन् । उनीहरूमा पूर्णतः संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ ।

आन्दोलनमा विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा पुगेपछि तिनै विकास र समृद्धिका वाहक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अवरोध गरी कूत असुल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब जनस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ ।