लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सत्ताधारीको जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो । हिजो राणा शासनमा नागरिकले प्रजातन्त्र चाहना मात्र व्यक्त गर्दा पनि फासी दिइन्थ्यो । पञ्चायतकालमा राजा, दरबार संरक्षित पात्र, भूमिगत गिरोहका सदस्य, पञ्च र पञ्चायतप्रति बफादार पात्रहरुका भ्रष्ट क्रियाकलापको आलोचनासमेत गर्न पाइँदैनथ्यो । तिनको आलोचना गरेको खण्डमा मण्डले लगाइन्थ्यो या जेलको चीसो खोरमा पुर्‍याइन्थ्यो ।

तिनैको निरंकुश चरित्र-प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताका लागि यो देशका हजारौं व्यक्तिहरुले आफूलाई बलिदानी दिएका हुन् । उनीहरुकै बलिदानीका कारण आज खड्गप्रसाद ओली राजकीय टाँठबाँठका साथ सत्तामा विराजमान छन् । उनी सत्तामा आएदेखि आफूलाई श्री ३ महाराज, राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र ठान्‍न थालेका छन् ।

---

नागरिकले आफ्नो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आफ्नो विश्वास ओलीको पार्टीलाई दिएको थियो । तर, ओलीले सत्ता सम्हालेदेखि सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न उद्यत भए, सम्भवतः प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता एकै शासकका पालामा यतिविधि काण्ड र प्रकरणहरु आएको थिएन । उनले हरेक ठूला खाले भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्न पात्रहरुलाई संरक्षण गरेको तथ्य सर्वत्र छरप्रस्ट छ ।

उनको त्यस्ता क्रियाकलापप्रति नागरिकले प्रश्न गर्दा कहिले अरिंगाल खडा गरी टोक्न पठाइयो भने सत्ताको आखिरी घडीतिर आइपुग्दा ‘साइबर अपराधी’को जत्था खडा गरिएको छ । राज्यको धन लुटाएर । पञ्चायतकालमा शासक सत्ता जोगाउन राज्य धन लुटाउँदै मण्डले खडा गरिन्थ्यो ।

यतिखेर शासकीय दुश्कर्म र काण्डहरु उजागर हुँदै गएपछि ढाकछोप गर्न ‘अरिङ्गाल’ र पछिल्लो समय ‘साइबर अपराधी’ जन्माएको तथ्य इतिहासमै लेखिने निश्चित छ । प्रचलनमा ‘साइबर सेना’ नाम राखिए पनि यस्तो दुश्कर्ममा ‘सेना’ शब्द प्रयोग गरिनुहुन्‍न ।

आलोचनाको आ पनि सुन्‍न नचाहने ओली कतिसम्म सर्वसत्तावादी, हैकमवादी हुन् भन्‍ने कुरा त उनले पुस ५ कै प्रतिनिधि सभा विघटनले देखायो । संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको मात्र होइन, कहीं कतै विम्ब र आशयसमेत नभएको प्रावधान देखाएर विघटन गर्ने ओलीले आफ्नो गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरे । संविधान त नमान्‍नेहरुले कानुन मान्छन् भन्‍ने ठान्‍नु हाम्रै मूर्खता हुनेछ ।

के ओली र उनको गुटका लागि मोजमस्ती गर्न, नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्नकै निम्ति सत्तामा पठाएका हुन्  ?

यतिखेर ओलीले नागरिकहरुले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार स्वरुप प्रयोग गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अरिंगाल र साइबर अपराधीको दस्ता खडा गरेका छन् । व्यक्तिको मान, सम्मानमा प्रहार गर्ने, खुइल्याउने, मानसिक यातना दिन लगाउने गर्नेलगायतका संविधान र प्रचलित कानुनले बर्जित गरेका सबै यत्न गर्दै आइरहेका छन्, त्यो पनि राज्यको ढुकुटीमा पालन, पोषण र संरक्षण गरेर ।

नागरिकले कानुनले यो नगर्नू भनेकाबाहेक अरु सबै गर्न पाउँछन् । तर सार्वजनिक पदमा बसेको कुनै पनि व्यक्तिले कानुनले गर्नू भनेकाबाहेक अरु केही पनि गर्न पाउँदैन । ओलीले कानुन त परै जाओस् संविधानमा नभएका काम कारबाही गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बसेपछि उसको आमक्रियाकलाप, चरित्र, आनीबानी र कामप्रति नागरिकको चासो हुन्छ । प्रश्न उठाउन पाउँछन् । प्रश्न उठाउन नपाउने हो भने लोकतन्त्र र राणाशाही वा राजतन्त्रमा के भिन्‍नता भयो र ? नेपाली नागरिकले लोकतन्त्रका लागि पटक-पटक गरेका आन्दोलन, उनीहरुले दिएको शहादत, शरीर अंगभंग, छोराछोरी टुहुरा, आमाका काख खोसिएका लगायतका बलिदानी गरेका हुन् ।

के ओली र उनको गुटका लागि मोजमस्ती गर्न, नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्नकै निम्ति सत्तामा पठाएका हुन् ? उनको हरेक कामको जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । तर ओली वृत्ति र प्रवृत्ति दुवैको सार्वजनिक आलोचना गर्नेहरुलाई अरिंगाल र साइबर अपराधी जाइलागेर व्यक्तिको मान मर्दन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नेजस्ता अपराधजन्य कृत्य गर्दै आइरहेका छन् ।

आमनागरिकले ओलीका यी अपराधी जत्थाको मात्र नभई स्वयं ओलीको प्रतिरोध गरे भने के होला ? त्यो अवस्था नआउला भन्‍न सकिन्‍न । किनभने सडक तात्न सुरु गरेको छ । यही सडकले ओलीलाई सत्तामा पुर्‍याएको उनले बिर्सिसकेका छन् । सत्तामा पुर्‍याउन सक्ने जनताले सत्ताबाट बाहिर निकाल्न पनि सक्छन् भन्‍ने हेक्का ओली र उनका साइबर अपराधी जत्थाले राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।