प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुक अन्धकारमय सुरुङ्तिर प्रवेश गरेपछि आमनागरिक भयभित छन्, सत्ताबाट लाभ लिने सीमित तत्वहरुबाहेक । कोभिड-१९ संक्रमणकै बीच प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकप्रति चिन्ता नागरिक चिन्तित हुनु अस्वाभाविक होइन । यो चिन्ता प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले पनि जाहेर गर्नुपर्थ्यो, तर उसले त्यसरी चिन्ता लिएको देखिन्‍न ।

यद्यपि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि औपचारिक रुपले सडक संघर्षमै छ । तर उसको त्यो आन्दोलन खालि ‘औपचारिकता सीमित’ त छैन ? यो शंका कांग्रेसभित्र बढी गरिन्‍छ, बाहिरभन्दा बढी । किनभने प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कांग्रेस जसरी तात्ने अपेक्षा थियो, त्यसअनुरुपका राजनीतिक क्रियकलाप देखिन्‍न । कांग्रेसको ढुलमुले नीतिकै कारण उसको आन्दोलन पनि कतै देखावटी त होइन भन्‍ने शंका उब्जाएको छ । यो शंकाको निवारण कांग्रेस नेतृत्वले गर्नु जरुरी छ ।

---

संसदीय पद्धति, लोकतन्त्र, बहुलवाद र नागरिक अधिकारका सवालमा वकालत गर्ने कांग्रेसको यतिखेर सुस्त क्रियाकलापसँगै नेतृत्वप्रति अनेकन आशंका पनि उब्जिएको छ । सात दशकको अथक प्रयासपछि कांग्रेस नेतृत्वमा जारी संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिँधै प्रहार गरेका छन् । संविधानमा नभएको धारा प्रयोग गरी राष्ट्रपतिसँगको ‘मिलेभगत’मा षडयन्त्रमूलक ढंगले प्रतिनिधि सभा भंगको सवालमा कांग्रेसले ‘असंवैधानिक’ भन्‍नेमै मात्र सीमित राख्यो । कांग्रेस नेतृत्वले ओलीलाई साथ दिएको आम नागरिक र उनकै कार्यकर्तालाई परेको छ ।

संविधान, संसदीय लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्‍ने अपेक्षा धेरैतिर थियो । कांग्रेसकै तमाम कार्यकर्ता पनि आन्दोलनकै पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्व उल्टै सत्तामा रहेकाले गरेका अनेकन हर्कतलाई समेत साथ मिल्ने गरी ओली खेमालाई असजिलो नपार्ने गरी अघि बढ्न खोजेको देखिन्‍छ ।

राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मानिस भर्तीदेखि प्रदेशदेखि अनेक स्थानमा सत्तारुढ खेमासँग सती जान थालेको देखिन्‍छ । संवैधानिक नियुक्तिमा केही भाग खोजेकै कारण कांग्रेस त्यसैको परिबन्द परेको देखिन्‍छ ।

राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मानिस भर्तीदेखि प्रदेशदेखि अनेक स्थानमा सत्तारुढ खेमासँग सती जान थालेको देखिन्‍छ । संवैधानिक नियुक्तिमा केही भाग खोजेकै कारण कांग्रेस त्यसैको परिबन्द परेको देखिन्‍छ । विशेषगरी कांग्रेस नेतृत्व सरकारसँग मिलेर भागबन्डा गर्नमै बढी लालयित देखिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । जसले कांग्रेस नेतृत्व ‘द्विविधापूर्ण राजनीति र स्वार्थ राजनीति’ केन्द्रित हुँदै गएको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

कांग्रेसलाई नागरिकले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न मत दिएका हुन्, जसको धर्म सत्तारुढ दलका दुश्कर्मको खरो आलोचना गर्नु पनि हो । तर सत्तारुढका गलत कामलाई समेत आड हुने गरी सत्तारुढसँगै मिल्न जाने नीति हप्ता उठाउने थरि-थरिका टोले ‘डन’को मिलन झैँ प्रतीत हुन्‍छ ।

पछिल्लो पटक देखाउनकै लागि भए पनि मंसिर २९ मा नेपाली कांग्रेस नेकपा सरकारको ‘सर्वसत्तावादी रवैया’विरुद्ध विरोधमा सडकमा उत्रेको थियो । नेकपामा झैँ कांग्रेस भित्र पनि आन्तरिक कलह छ । त्यहीकारण निर्वाचनपछि कांग्रेस कहिल्यै एकजूट हुन सकेन । आपसी झगडाले महाधिवेशनको मिति घर्किदा समेत सानातिना विवादमा अल्मलिएको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई सुशील कोइरालाले बनाएको भन्‍ने अर्थ लगाउन समेत पछि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।

पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने गरी कांग्रेसमा बखेडा निम्तिनु र वडामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने झुण्डहरु अघि-पछि लागेको दृश्य पनि छ्याप्छ्याप्ती हुँदैछ । पार्टीको अस्तित्व र प्रभावभन्दा आफ्नो पदको सुरक्षामा प्रवृत्त देखिएकाले र दलमा बाँचुन्जेल नेतृत्व गर्छु भान पर्नुकै कारण लोकतन्त्रमा खिया लागेको हो ।

कोभिड-१९ को संक्रमण फैलने जोखिमकै बीचमा मुलुकभर सडकमा उत्रेका र उत्रन लागेका कार्यकर्ताको हौसलामा नृतत्वले मलजल गर्दै कायम गर्न सके यो प्रतिगमनकारी कार्य उल्टिने छ । लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएको कांग्रेसले आन्दोलन वा निर्वाचन तयारीको दोधारे अवस्थामा रहनु हुँदैन । यो प्रकारको सोचले संविधान खेर जाने अवस्था निम्तिने र त्यसको मोहोरा देउवा हुने सम्भावना छ ।