सम्पादकीय

सम्पादकीय

भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ११७औँ हुँदा पनि होसमा आउँदिनँ त म !

इकागज |
माघ १६, २०७७ शुक्रबार ११:१८ बजे

भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीभित्रै नेपाललाई दर्ज गराएको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले । उसको भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंकले खस्किएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो, यसपालि ३३ अंकमा झरेको छ ।

उसले ४० अंकभन्दा तलका मुलुकलाई ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ सूचीमा राख्छ । अर्थात् स्वच्छ मुलुकले ‘१००’ अंक र भ्रष्ट मुलुक ‘०’ अंक पाउने गर्छन् । उसको सर्वेक्षणमा परेका १८० देशमध्ये नेपाल अघिल्लो ११३ स्थानमा थियो, यसपालि ११७ मा पुगेको छ । अर्थात्, भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकसँगै अँगालो मार्न उत्प्रेरित छ ।


सँगै उसले ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु’ले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । हुन पनि बृहत् प्रकृतिका अनगन्ती काण्डहरू सतहमा आए, तर कुनै पनि काण्डले निष्कर्ष पाएन ।

अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै शासकीय औजार बनेको दृश्य पनि छताछुल्ल हुन पुग्यो । सँगै शासकीय नेतृत्वकर्ताहरूबाट त्यस्ता काण्डमा संलग्न पात्रलाई बचाएको दृश्य सहज पचाउनुपर्‍यो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि ‘हलुका सजाय’को दृश्यसमेत मञ्चन नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्नु अनौठो होइन ।

विश्वभर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्क र प्रतिवदेनलाई विश्वसनीय मानिन्‍छ । यही सूचीलाई आधार बनाउँदै लगानीकर्ताले लगानी-यात्रा तय गर्नेदेखि दाता राष्ट्रले पनि सहयोग राशिमा वृद्धि-कटौतीका निर्णयसमेत लिन्‍छन् ।

किनभने, स्वच्छ लगानीकर्ताहरू भ्रष्ट देशमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । गरिबका निम्ति छुट्याएको रकममा शासकीय लूट चल्छ भने तिनलाई किन सहयोग गर्ने भन्‍नेसम्मका बहस दाता मुलुकमै चल्छ । त्यसकारण ट्रान्सपरेन्सीको सूचीसँगै शासक आत्तिन पुग्छन् । भ्रष्ट शासकका निम्ति उसको सूचकांक खतरा सूचक मानिन्‍छ ।

दुर्भाग्य नै भन्‍न्नुपर्छ, विश्वका गरिब मुलुक बढी भ्रष्ट सूचीभित्र दर्ज छन् । ‘जहाँ गरिबी त्यहाँ भ्रष्टाचार’कै बोध सूचकांकले गराउँछ । केही समयअघि नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदीय समितिले ‘बालकल्याण कार्यक्रमको रुकम दुरुपयोग’ सन्दर्भ उठ्यो ।

समितिको प्रश्नसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधार राजीनामा दिन गए, त्यो पनि साइकल चढेर । नेदरल्यान्ड कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दर्ज छ । हेर्नोस् त, हामी कहाँको दृश्य ? प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठ्छ भन्‍ने लागेपछि त्यो संस्थाकै निर्मम हत्या भयो, प्रधानमन्त्रीबाट ।

पैसालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको ‘जात्रा’ सिनेमामा अभिनेता विपिन कार्कीको चर्चित डायलग छ, यति हुँदा पनि बेहास हुन्‍न त म ! टीआई जस्ता ऐनाहरूले मुलुकको मुहार भ्रष्टोन्मुख देखाइरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री अझै पनि होसमा आउनुहुन्‍न त, के भयो ?

हामीकहाँ पदमा रहँदा हुने लूटतन्त्रको कुनै लेखाजोखा गर्ने पद्धति विकास भएको छैन । गरिब मुलुकका शासकहरू शासनबाहिर रहँदा पनि सरकारी ढुकुटीको उत्तिकै दुरुपयोग गर्छन् भने पदमा रहँदा त कल्पना नै गर्न सकिन्‍न ।

अझ डरलाग्दो पक्ष भनेको त्यस्ता खराब दुष्कर्मविरुद्ध बोल्ने÷लेख्नेहरूलाई सिध्याउने सत्तारुढ ‘साइबर सेना’ विभाग खडा भएको उद्घोष हुन्‍छ, ताली पिट्ने जमात पनि उत्तिकै छ । त्यसकारण शुद्धीकरण अपेक्षा राख्नु आकाशको फल जस्तो भएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नुमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूमा मौलाएको अधिकारको चरम दुरुपयोग र लोभको मात्रा अत्यधिक बढ्नु हो । तिनीहरूले राज्य ढुकुटीमा लूट मच्चाउँदै अथाह सम्पत्ति आफू, आफ्‍ना परिवार, आफन्त, बफादार पात्र, नेता÷कार्यकर्ता, बिचौलिया पोस्छन् । अझ तिनले त्यो धन विदेश पुर्‍याउँछन् र मुलुकलाई स्रोतका हिसाबले सुुखा बनाउँछन् ।

मुलुकबाट धन विदेश पुर्‍याउने शृंखला राणाकालीन शासक वीर शमशेरकै पालामा सुरु भएको थियो, उतिबेला वृत्त सानो थियो । पछिल्लो कालखण्डमा शासकीय वृत्त मात्र होइन कि उपल्ला सरकारी अधिकारी, शासकसँग मिली धन्दा चलाइरहेका बिचौलिया-व्यापारीले धन विदेश पुर्‍याउने खेल बढाएका छन् । त्यसकारण पनि मुलुक गरिब हुँदै गएको छ र सीमित पात्र अथाह सम्पत्तिका मालिक भएका छन् ।

जसरी अल्पायुमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सरकारले चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ । यदि कुनै परिस्थितिमा चुनाव भयो भने जसरी पनि जित्नैपर्ने प्रपञ्चमा राज्य संयन्त्रमा लूट मच्चाइनेछ । चुनावका निम्ति राज्य ढुकुटीबाट अथाह खर्च हुन्‍छ । जसको मार मुलुक र गरिब नागरिकले बेहोर्नुपर्नेछ ।

यतिखेर शासकीय स्वेच्छाचारीपन र दण्डहीनताले उचाइ लिएको छ । यो स्थितिमा अर्को वर्ष झन् खस्केको प्रतिवेदन आउने निश्चित छ । सरकार नियन्त्रणरहित ढंगले हिँड्न चाहन्‍छ, त्यसकै परिणति हो- प्रतिनिधि सभा विघटन पनि ।

यस्तो अवस्थामा अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कल्पना गर्न सकिन्‍न । उल्टो भ्रष्टाचारले संस्कार-संस्कृतिको रूप लिने खतरा बढ्दो छ । नागरिक तहले पनि तिनैको बोलीमा लोली मिलाए भने स्रोतविहीन मुलुक बन्‍नेछ ।

पैसालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको ‘जात्रा’ सिनेमामा अभिनेता विपिन कार्कीको चर्चित डायलग छ, यति हुँदा पनि बेहास हुन्‍न त म ! टीआई जस्ता ऐनाहरूले मुलुकको मुहार भ्रष्टोन्मुख देखाइरहँदा, हाम्रा प्रधानमन्त्री अझै पनि होसमा आउनुहुन्‍न त, के भयो ?


Author

थप समाचार
x