विधिभञ्‍जकहरूले गर्ने भनेकै शोषण हो, न कि शासन

राज्य–संयन्त्रबाट जाल, झेल, कपट, षड्यन्त्रका सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरी संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पात्रहरूको वैधानिकता के हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि सुनुवाइका निम्ति पठाएका पत्रहरूका सन्दर्भमा संसद् सचिवालयले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । अझ संवैधानिक परिषद्कै सदस्य सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमा उक्त निर्णय भएको थियो । संसद् सचिवालयले ‘आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सभामुखले सक्कलै कागजात संवैधानिक परिषद्‍मा फिर्ता’ पठाएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेसँगै भूमिगत र कपटपूर्ण तरिकाबाट संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्रहरूको सुनुवाइ निम्ति संसद्मा दर्ता गर्ने नाटक रचेका थिए । एकातिर संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरबाट संवैधानिक नियुक्ति गरिनु, तिनको नाम सुनुवाइ निम्ति संसद्‍मा दर्ता गर्न पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जानु ‘धूत्र्याइँ’को हद हो ।

---

हो, संवैधानिक अंगमा लामो समय पद खाली थिए । तीन वर्ष संसद् चलिरहँदा कुम्भकर्ण निद्रामा रहने र संसद् विघटनपछि सुनुवाइसमेत हुन सक्दैन भन्‍ने रणनीतिसहित नियुक्तिको कपट रचिएको हो । संवैधानिक अंग जस्तो महत्वपूर्ण थलोमा यसरी छलकपट शैलीमा कहिल्यै नियुक्त भएका थिएनन् । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा तीन सदस्यको हस्ताक्षरमा ४६ जना पात्रलाई नियुक्ति मिलेको थियो । संवैधनिक परिषद्‍बाट पाँच जनाको उपस्थितिमा मात्र नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् त्यस्तो संस्था हो, जसको मूलभूत मक्सद भनेको संवैधानिक अंगमा ‘राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सहभागिताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ’ भन्‍ने हो । तर, संविधान कल्पनाविपरीत राणाकालीन हुकुमी शैलीमा नियुक्ति भएको सबैले देखेकै हुन् । मुलुकमा राणा शासन फर्किएको हो भन्‍नु केही छैन । तर संविधानले सर्वसम्मत र त्यसपछि संसदीय सुनुवाइपछि शपथ खुवाउनु भन्‍ने मर्मविपरीत क्रियाकलाप हुन्छ भने मुलुकमा राणा शासन फर्किएको ठान्‍नुपर्छ । पञ्चायतकालमा लोकलाज र अपगालमा पर्ने सक्ने ठान्दै यसरी अराजक निर्णय लिँदैन थिए  ।

संवैधानिक परिषद्लाई अर्थहीन तुल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीबाट झेलीपूर्वक नियुक्त पात्रहरू जसको संसदीय सुनुवाइसमेत नभईकन जिम्मेवारीमा गए भने तिनको काम र निर्णयमाथि निरन्तर प्रश्‍न उब्जिने निश्‍चित छ ।

अब गैरसंवैधानिक विधिबाट नियुक्त पात्रहरूले कसरी वैध काम गर्न सक्छन् ? सामान्य नैतिकता भएको खण्डमा त्यसरी नियुक्ति पाएकाहरूले ठाउँमा काम गर्न जान सक्दैनन् । तिनको आत्मामा लाज तत्व छ भने गैरसंवैधानिक नियुक्ति स्वीकार गर्दैनन् । कहीँ कतै काम नपाउने अनैतिक–चाकडीबाजहरू मात्र गैरसंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्त हुँदाहुँदै पनि सरकारी सुविधा भोग जान्छन् । त्यस्ता पात्रलाई न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ, न कानुनी राज नै । खालि जागीर र नियुक्तिकर्ताकै बफादारिताका निम्ति काम गर्छन् । त्यसकारण पनि तिनको काम सधेँभरि प्रश्‍नको भूँमरीमा पर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठूलो ‘कपटपूर्ण–खेल’ कहिल्यै भएको थिएन । पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालय सिंहदरबारभित्रको शाखामा परिणत भएको छ । त्यही कार्यरत कर्मचारीलाई लाज लाग्‍ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा मात्रै भएपछि उनमा धेरै थोक खोज्‍नु अर्थहीन बन‍्‍न पुगेको छ ।

यदि मुलुकमा संविधानकै राज छ भने संवैधानिक अंगमा सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी र जनभावना तथा पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवका सवालमा संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगरका ती पात्रहरूको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ जाँच कसरी हुन्छ ? अझ गैरसंवैधानिक शैलीमा नियुक्त हुँदाहुँदै पनि काममा गए भने तिनमा ‘चरित्र’ भन्ने तत्व नै तिनको जीवात्मामा नभएको ठान्‍नुपर्छ ।

गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त पात्रबाट संवैधानिक क्रियाकर्म हुन्छ भन्‍नु हाम्रै मूर्खता हो । यिनीहरू चोर ढोकाबाट प्रवेश गर्दैछन् । संविधान, कानुन, विधि, पद्धतिको थोरै मात्र विवेकतत्व छ भने नियुक्ति पाएको थलोमा जानुहुन‍्‍न । यिनले संविधान–कानुन, मूल्य–मान्यताको कुरा गरे भने पनि दुनियाँ हाँस्‍नेछ । भद्दा मजाकका रूपमा लिनेछ । कसैमा न्यूनतम नैतिकता, क्षमता र इमानदारी छ भने त्यो पद अस्वीकार गर्नु नै तिनकै निम्ति पनि हितकर हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद् अर्थहीन तुल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीबाट झेलीपूर्वक नियुक्त पात्रहरू जसको संसदीय सुनुवाइसमेत नभईकन जिम्मेवारीमा गए भने तिनको काम र निर्णयमाथि निरन्तर प्रश्‍न उब्जिने निश्चित छ । यदि मुलुक साम्यवादमै पदार्पण भएको हो भने भन्‍नु केही छैन । नत्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान, कानुन मुलुकको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिन्छन् । संविधान र कानुनअनुरूप अधिकार र कर्तव्यको उपयोग गर्ने, शासकीय खराब कर्म नियन्त्रण र अनुगमन निकायमा ‘हावादारी’ शैलीमा नियुक्त हुँदैनन् । अझ संविधानतः संसदीय निगरानीमा नपर्ने गरी कपटपूर्ण तरिकाले नियुक्त गर्ने, नियुक्ति पाउनेहरू इतिहासमा ‘हावादारी पात्र’मा दर्ज हुनेछन् । भोलि तिनीहरू शाही शासनका बेला नियुक्त कुपात्र झैँ चित्रित हुनेछन् ।