लोकतन्त्रमा धावा बोल्दै बर्मामा खेदजनक सैन्य ‘कू’

म्यानमार फेरि सैन्य ‘कू’ को शिकार भएको छ । म्यानमारमा सैन्य अधिकारीहरूले आन्तरिक-बाह्य परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ र मौका मिल्ने बित्तिकै सत्ता नियन्त्रणमा लिने पुरानो प्रवृत्तिलाई फेरि प्रयोगमा ल्याएका छन् । अर्थात्, बर्माका सैन्य अधिकारीहरूलाई सत्ताको मीठो स्वाद परिसकेकको छ । निर्वाचन धाँधली भएको बाहनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास कुल्चन र सत्ता हत्याउन म्यानमार सेना फेरि उद्यत भएको छ ।

राष्ट्रपति उ विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीलगायतका वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ । यसले भर्खरै संस्थागत हुन लागेको शिशु लोकतन्त्र निस्तेज पारिएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक र तथा विम्स्टेक सदस्य मुलुक बर्माको यो दुःखद घटना विश्वभरबाट भर्सना भइरहेको छ ।

---

सोमबार विहान उठ्दा एसियाली जनताले आफ्नै छिमेक वा नजिकको मुलुकमा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार देख्‍न र सुन्‍न बाध्य भए । विश्वका लोकतान्त्रिक राष्ट्रले उक्त घटनाको विरोध तथा भत्र्सना मात्र गरेका छैनन् कि अमेरिकाले म्यानमारको सेनालाई चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । विश्‍व शक्तिमा आफ्नो प्रभुत्वलाई मर्मत गराउन लागेको अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकले म्यानमारको कदम सच्याउन समेत भनिरहेका छन् ।

निर्वाचित राजनीतिक शक्तिभन्दा आफू हाबी हुन सेनाले गरेको जबर्जस्ती आपत्तिजक मात्र होइन निन्दनीय छ । सैन्य हिरासतमा रहेकी नेतृ सुकीले ‘कू’ विरुद्ध विरोध गर्दै सर्वसाधारणलाई सेनाविरुद्ध उत्रन आह्वान गरेकी छन् । ‘म्यानमारमा पुनः एकपटक तानाशाही थोपर्ने कोसिस भएको छ, म सर्वसाधारणलाई यो आह्वान गर्छु कि यो कदम कसैले पनि स्वीकार्नु हुन्‍न, सेनाको कार्यप्रति विरोध जनाउनुपर्छ,’ सैनिक हिसासतबाट सुकीले यसो भनिरहँदा विश्‍वले उनलाई साथ दिने स्पष्ट छ ।

हुर्कदै गरेको लोकतन्त्रको जरा उखल्ने काममा कुनै नेता वा सैनिक व्यक्ति अर्थात् अमूक शक्ति लागि पर्नु दुःखद हो । कसैको सनकको भरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कुल्चने कार्य लोकतन्त्रमा विश्‍वास राख्‍नेहरूका लागि चिन्ताको विषय हो । झन् हामी नेपालीले सैनिक ‘कू’ नभोगे पनि अधिनायकवादी शासकहरूका ‘कू’ भने पटक-पटक व्यहोरेकै हो ।

हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल पनि एक प्रकारको संवैधानिक ‘कू’मा परेको छ । फरक ‘कू’ मा परेका नेपालीले जति यसको मर्म कसले कुझ्ला ? तर, म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कू’ को औपचारिक विरोध गर्दै संविधानविपरीतको प्रतिनिधि सभा भंगलाई लोकतान्त्रिक भएको देखाउने प्रयत्न शासकीय वृत्तबाट हुन्छ होला नै । यस्ता कार्यविरुद्ध विश्‍वभरका लाकेतान्त्रिक शक्ति हुँदै विरोधमा उत्रनुपर्छ । म्यानमारका नागरिकका मनोबल उच्च राख्‍न पनि ऐक्यवद्धता आवश्यक छ ।

कसैको सनकको भरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कुल्चने कार्य लोकतन्त्रमा विश्‍वास राख्‍नेहरूका लागि चिन्ताको विषय हो । झन् हामी नेपालीले सैनिक ‘कू’ नभोगे पनि अधिनायकवादी शासकहरूका ‘कू’ भने पटक-पटक व्यहोरेकै हो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरफ्तार राष्ट्रपति मिन्ट र स्टेट काउन्सिलर सुकीलगायतका नेताहरूको तत्काल रिहाइका लागि आग्रह गरेको छ । ‘नेपालले म्यानमारमा भएका विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । हामी विश्‍वास गर्छौँ कि म्यानमारका जनताको चाहनालाई सबै पक्षले सम्मान गर्नेछन् अनि लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रिया चाँडै नै पुनस्र्थापना हुनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।

सन् २००८ को संविधानअनुसार म्यानमारको संसद्मा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । सुकी प्रशासनमै पनि सेनाले तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । म्यानमारमा सन् २०११ सम्म सेनाले प्रत्यक्ष शासन थियो । सेनाले आफ्ना प्रमुख मिन आन ह्लिङका हातमा सत्ता सुम्पेको घोषणा गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल लगाउने कार्यले हुर्कदो लोकतन्त्र फेरि सैनिक नियन्त्रणमा पुगेको हो ।

सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राखिएकी सुकीले लोकतन्त्र फर्काएकी कतै छिप्दैन । सुकी अर्थात म्यानमारका स्वतन्त्रताका सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी, सधै मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने महिला हुन् । सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार सम्मानित उनै सुकीमाथि जनलहर देखिन थाल्यो । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुकीको दल एलएलडीले अत्यधिक बहुमत ल्याएपछि सेनाले व्यापक धाँधली भएको दाबी गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले मात्र होइन कि सेनासमर्थित विपक्षी दलले समेत सेनाको आरोप खण्डन गरेको थियो । तर, पहिलो संसद् बस्‍नु केही घण्टा अघि सेनाले सत्ता हातमा लियो ।

सत्तामा आएपछि सुकीको छबि पहिलेजस्तो त रहेन । आफ्नो भूमिमा नरसंहार भोगेका र खेदिएका रोहिंग्गा मुस्लिमका पक्षमा उनी नदेखिएपछि विश्‍वभर विरोध भएकै हो । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा शक्तिमा आउनु अघिको उनको छबिले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक धारमा फर्काउन सक्ने विश्‍वास विश्‍वका नेताहरूले लिएका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास कुल्चेर तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै आएको म्यानमारको सेनालाई अन्तराष्ट्रिय दबाब भएन भने लगाएको संकटकाल फेरि लामो समयको लागि पूर्णविराम नहोला भन्‍न सकिन्‍न । म्यानमारको सेनामा शासकीय महत्वाकांक्षा पहिलेदेखि उच्च छ । त्यो महत्वकांक्षा गलत भएको म्यानमारको सेनाले जति छिटो महसूस गर्छ त्यति नै क्षति कम हुने निश्‍चित छ ।