प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा बेला न कुबेला पशुपतिनाथको शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन आएपछि पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्दा जलहरीको घोषणा गरेका थिए । फेरि पशुपति शिवलिंगमा जलहरी लगाउनुलाई प्रचलित परम्परा, ऐन र कानुनले समेत रोक लगाएको छ । अझ पशुपतिनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत छ । धार्मिक आस्थाको धरोहरका संरचना बिगार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले यसरी सुन थप्ने निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । 

विश्व सम्पदाको मापदण्डले पनि यस्ता कार्यलाई रोक लगाएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली यसरी प्रस्तुत हुनु अनौठो मात्र होइन कि आश्चर्यजनक छ । यसरी एकाएक प्रधानमन्त्री किन सुनको जलहरी राख्न उद्यत भए भन्ने शंकालु प्रश्नसहित कौतूहल पैदा भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले ‘धार्मिक एजेन्डा’का खातिर पनि यो रणनीति अपनाएका हुन् कि भन्ने टीका–टिप्पणी पनि बाक्लिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री यतिखेर हरेक अस्त्र प्रयोग गर्न उद्यत छन् । उनले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सम्पूर्ण संवैधानिक संस्थादेखि सम्पूर्ण संयन्त्र मात्र होइन कि प्रयोग गर्न सकिने चिज जति ‘उपयोग’ गर्दैछन् ।

---

संवैधानिक–कानुनी मान्यता कुल्चल्दै, मूल्य–मान्यता परम्परा उल्लंघन गर्न अभ्यस्त छन् । उनको उपयोगवादी फर्मूलाभित्र के–के पर्छन्, त्यो उनकै क्रियाकलापले उजागर गर्दै जानेछ । उनले ‘उपयोग’ गर्न केही बाँकी राख्ने छैनन् । अर्काे त, सरकारले बेला न कुबेला पशुपति शिवलिंगमा ३० करोड रुपैयाँको जलहरी लगाउने निर्देशनले मनमा जे सनक चढ्यो, त्यही ग¥यो भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले ‘धार्मिक एजेन्डा’का खातिर पनि यो रणनीति अपनाएका हुन् कि भन्ने टीका–टिप्पणी पनि बाक्लिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री यतिखेर हरेक अस्त्र प्रयोग गर्न उद्यत छन् । 

यो प्रधानमन्त्री ओलीको मूर्खता, दम्भ, सनक, अल्पबुद्धि र जनताप्रति रत्तिभर जिम्मेवारीबोध नभएको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमा धार्मिक आस्था जाग्नु एकदमै सकारात्मक दृश्य हो । यति ठूलो निर्णय गर्नुअघि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिएनन् । पशुपति विकास कोषका केही पदाधिकारीको स्वार्थका कारण उक्साइदिएको भरमा त्यहीँ क्षमा पूजा स्थलमै घोषणा गरिदिए ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १२ ले पनि यस्ता कार्यलाई रोक लगाएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिम रकम असूलउपर गरी पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुनेछ । ऐनमा संरक्षण शब्दले पनि पुरानो हटाएर नयाँ राख्ने कुरालाई समर्थन गरेको छैन । ऐनमा भनिएको छ– संरक्षण भन्नाले संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्नेसमेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक रूपमा दुरुस्त राख्ने काम सम्झनुपर्छ ।’ 

हरेक क्षेत्रलाई विवादित तुल्याउँदै आएका ओलीले धर्मलाई पनि विवादित तुल्याउने प्रयासका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । जलहरी राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवालमा पशुपतिनाथका पूजारी र सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग व्यापक परामर्श हुनुपर्छ । उनीहरूको सहमति हुनुपर्छ ।