संवैधानिक अंगमा ‘गैरसंवैधानिक शैली’मा नियुक्त पात्रहरूको ‘रहस्यमय’ शपथसँगै बुधबार निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको दिक्दारीपूर्ण ट्‍वीट आयो, ‘राज्यले नै कीर्ते गरेपछि खै के भन्‍ने ?’ संविधान, कानुन र राज्य चरित्र बुझ्‍नेहरूका निम्ति त्यो शपथ अस्वाभाविक दृश्य हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता दृश्य त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो दृश्य अधिनायकवादी, सैन्यशासित र स्वेच्छाचारी शासन पद्धतिमा मात्र देखिने दृश्य हुन् ।

के राज्य त्यतै मोडिएको हो ? त्यस अतिरिक्त राज्य संयन्त्रका उच्च पात्रहरू यसरी संविधानविपरीतका खुला कीर्तेमा लाग्दै गर्दा भयावह तस्बिर देखापर्दैछ । राज्य ‘क्याप्चर’देखि ‘फेल्ड स्टेट’का क्रियाकलाप मञ्चन हुँदैछन् । त्यसकारण, २०७७ माघ २१ को बिहानी पोखरेलले टिप्पणीझैं राज्यका अंगहरूका प्रमुख पात्रहरूकै ‘कीर्ते बिहान’का रूपमा चित्रित हुनेछ । अब यस्ता प्रकृतिका अराजक कीर्तेले कसलाई कहाँ पुर्‍याउने हो त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ ।

---

जब राज्यकै उच्च अंगका उच्च पात्रहरू यसरी ‘छल’मा लाग्छन्, ‘कपटपूर्ण’ निर्णय/कामका दृश्य सजिलै मञ्चन गर्छन् भने त्यो राज्यको चरित्र कस्तो बन्‍छ होला ? नागरिकले त्यसरी खुला षड्यन्त्रमा संलग्न पात्रहरूलाई सधैँभरि माफी दिन्‍छन् होला ? संविधान-कानुनको पालना गराउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको ‘शंकास्पद मिलेमतो’मा जसरी संवैधानिक अंगमा संविधानविपरीत नियुक्त पात्रहरूलाई ‘छलपूर्वक’ शपथ खुवाइयो । त्यस्ता दृश्य आश्चर्यजनक मात्र होइन, तिनको छाडापनले हदैको सीमा नाघेको रूपमा लिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालत खुल्नुअघि शपथ खुवाउनुको ‘छलकपट’ के हो ? संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशबाट कसरी शपथ खुवाइयो ? खासमा ‘शपथ-प्रकरण’मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको ‘भूमिका’माथि पनि गम्भीर प्रश्‍न उब्जिएको छ ।

भूमिगत शैलीमा नियुक्त पात्रहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । त्यसरी सुनुवाइ नभएको तथ्य र दृश्य प्रधानन्यायाधीश देखेकै/बुझेकै हुनुपर्छ । सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इललासमा नियुक्तिविरुद्ध दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन् । संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन् । शपथविरुद्ध रिट दर्ता प्रक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी गइसकेका थिए ।

राज्य संयन्त्रका उच्च पात्रहरू यसरी संविधानविपरीतका खुला कीर्तेमा लाग्दै गर्दा भयावह तस्बिर देखापर्दैछ । राज्य ‘क्याप्चर’देखि ‘फेल्ड स्टेट’का क्रियाकलाप मञ्चन हुँदैछन् ।

जुन रिट बुधबार बिहान दर्ता हुँदै सुनुवाइ निम्ति बेन्च तोकिने थियो, सहज दृश्य मञ्चन भएको भए । एकातिर शपथविरुद्ध गएको रिट दर्ता नगराउने  र अर्कातिर अदालत खुल्नुअघि हतारिँदै शपथ खुवाउन राष्ट्रपति कार्यालय पुग्‍नुलाई ‘जायज’ ठान्‍न सक्ने आधार छैन । त्यसकारण संवैधानिक नियुक्ति र शपथविरुद्धका रिटका सन्दर्भमा भएको बेवास्तालाई यो ‘न्यायिक जाँच र अन्वेषण’को विषय बनाइनुपर्छ ।

अर्को त, प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यालय जान मिल्छ कि मिल्दैन ? यो पनि बहसकै विषय हो । किनभने प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख विपक्षी हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रमुख विपक्षीकहाँ पुग्‍नु ‘न्यायाधीश आचार-संहिता’भित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको व्याख्या गर्ने जिम्मा पनि अदालतकै हो । संवैधानिक नियुक्तिदेखि शपथ प्रक्रियासम्म प्रधानन्यायाधीश ‘संलग्नताका सवाल’ पनि प्रकरणकै रूपमा लिनुपर्छ ।

संवैधानिक अंगको काम राज्य संयन्त्रमा शक्ति सन्तुलन गर्नु हो । तर लुकी-चोरी शपथ खुवाउनु परेको दृश्यले जग हँसाएको छ । तिनीहरूको नियुक्ति संवैधानिक तवर जायज थियो, जायज पात्र थिए भने त उत्सवमय ढंगमा शपथ हुन्थ्यो । आश्चर्य त राष्ट्रपति सल्लाहकार र तिनैका कर्मचारीले पनि शपथ हुनु केही घण्टाअघि मात्रै थाहा पाउने शपथ कस्तो अनौठो होला ? संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्रहरूलाई मध्यरातमा फोन गर्दै बिहानै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ निम्ति बोलाइयो । राष्ट्रपतिकै सल्लाहकार-कर्मचारी नै छक्क पर्ने ‘भूमिगत शैली शपथ’ पद्धति अपनाएको दृश्य सहज मान्‍नुपर्ने मुलुकको हबिगत के होला ?

संवैधानिक अंगमा ३८ जना नियुक्तिको ‘गैरसंवैधानिक निर्णय’ लिएका थिए, जसमा ‘शैक्षिक र उमेर योग्यता’ नपुगेको हुँदा चार जनाले शपथ पाएनन् । सामान्य योग्यता मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता नराख्‍ने संवैधानिक परिषद्का निर्णयकर्ता पात्रहरूले ‘उच्च नैतिक चरित्र’को मापन कसरी गरे होलान् ? अथवा नियुक्तिकर्ता स्वयंको ‘नैतिक चरित्र’ सिला खोज्‍नुपर्ने स्थितिमा नियुक्त पात्र ‘नैतिक चरित्र’ खोज्‍नु हाम्रै मूर्खता ठानिएको हो भने भन्‍नु केही छैन ।

दुर्भाग्यतः यतिखेर राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण आधार राणाकालमा झैं षड्यन्त्र र छलकपट बन्‍न पुगेको छ । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, त्रासदीपूर्ण स्थिति पैदा भएको छ । संविधानविपरीत खराब आचरण गर्नेविरुद्ध ‘महाभियोग’ लगाउने थलो नभएपछि स्वाभाविक रूपमा राणाकालीन ‘हुकुमी शैली’का दृश्य सहज मान्‍नुपर्ने स्थिति बन्दै छ । यतिखेर प्रतिनिधिसभा भएको भए, यसरी खुल्लमखुला संविधानविपरीतका क्रियाकलाप मञ्चन हुने थिएन ।

कम्तीमा संसद् क्रियाशील हुँदा तिनीहरूमाथि ‘अविश्वास’ र ‘महाभियोग’ तरबार झुण्डिरहेको हुन्थ्यो नै । संसद् नभएपछि राज्य संयन्त्रका पात्रहरूलाई छाडा हुन सुवर्ण अवसर मिलेझैं प्रतीत हुन्‍छ । तर, शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नेहरू कुनै नै दिन सजायको दायरामा तानिन्‍छन् नै ।