मुलुकमा लोकतन्त्र पटकपटक खोसिएको छ, अपहरणमा परेको छ । नेपाल मात्र यस्तो देश होला, जहाँ लोकतन्त्र आधा दर्जनपटक आइसक्यो । यहाँ लोकतन्त्र स्थायी रुपमा किन टिक्नै सक्दैन ? आजको मूल प्रश्‍न हो यो । 

राणादेखि राजासम्म आइपुग्दा जनताले लोकतन्त्रका लागि ठूलो बलिदानी गर्नुपर्‍यो । अहिले आएर जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वयंले लोकतन्त्रको हत्या र अपहरण गरेको अवस्था छ । अब पुनः लोकतन्त्रलाई सही पटरी (लिक) मा ल्याउन जनताले एकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानवादको रक्षा गरेमा मुलुक र जनताको क्षति हुँदैन । कदाचित लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मञ्चन गरेको चुनावको नाटकमा मुलुक होमियो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना ल्याउने निश्‍चित छ । 

---

ओलीले निकै निर्धक्क भएर ‘चुनाव चुनाव’ भन्दै आएका छन् जुन सम्भव नहुने प्रस्ट देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक व्यवस्थापन नगरेसम्म चुनाव हुन सक्दैन भन्‍ने स्वयं ओली र नेपाली कांग्रेसलगायत आम नेपाली जनतालाई थाहा छ । कानुनी रुपमा विभाजित नभएको नेकपाले आआफ्नो आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दाबी नै पेस गरेका छैनन् । दाहाल-नेपाल समूहले बल्ल पेस गरेको छ भने ओली समूह अहिलेसम्म मौन छ । ओली समूहले पनि पेस गरेपछि बल्ल ४५ दिनभन्दा बढी लाग्छ, दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न ।

त्यतिखेर निर्वाचनको तयारीको समय पुग्दैन र भनिनेछ कि अब मंसिरमा चुनाव हुनेछ । जब चुनाव नगराई सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका ओली विराजमान भइरहन्छन्, त्यसपछि न्यायपालिकाको अधिकार पनि कटौती हुन थाल्नेछ । व्यवस्थापिकाको अधिकार सिध्याएका ओलीले न्यायपालिकामा अहिले नै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, बिस्तारै अधिकारविहीन तुल्याइदिनेछन् र अधिनायकवादले जरा गाड्नेछ । यो कुनै परिकल्पना होइन, मुलुकले लिएको राजनीतिक यात्राको रुपरेखा हो ।

कांग्रेसको अकर्मण्यताको फाइदा ओलीले उठाएका मात्र छैनन्, कांग्रेसकै कारण मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानवाद जोखिममा परेको छ ।

अहिले आमभरोसा न्यायपालिकामाथि छ । संविधानको रक्षक र व्याख्याता पनि सर्वोच्च अदालत हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ओली र उनका गुट पटक-पटक अदालतलाई चुनौती दिइरहेका छन् कि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छ । के आधारमा ओलीले अदालतलाई धम्क्याइरहेका छन् ? त्यसैगरी उनले निर्वाचन आयोगलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शैलीमा थर्काइरहेका छन् । यसले ओलीको सनक, दम्भ र तुजुक मात्र देखाएको छैन कि लोकतन्त्रका लागि पटक–पटक लडेका दलहरुबीचको आन्तरिक मतभेदलाई ओलीले भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसैका आडमा उनले अदालत, निर्वाचन आयोग र संविधानलाई चुनौती दिएका हुन् । यसका लागि नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार देखिएको छ । कांग्रेसको अकर्मण्यताको फाइदा ओलीले उठाएका मात्र छैनन्, कांग्रेसकै कारण मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानवाद जोखिममा परेको छ ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको जननी भनिने नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको यस्तो लज्जावत अपहरण र हत्या हुँदा मौन किन ? किन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको उच्चारणसम्म गर्न चाहँदैनन् ? किन कांग्रेस आन्दोलनमा होमिन चाहँदैन ? अहिलेको विषम परिस्थितिमा आम जनताले यी प्रश्‍न कांग्रेसप्रति उठाइरहेका छन् । किनभने कांग्रेसको सहभागिताबिना मुलुकको कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल हुँदैन । कांग्रेसमा एकथरी समूह जनआन्दोलनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् भने संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमै देखिएको छन् । 

कांग्रेसका केही सीमित नेताको व्यक्तिगत लाभहानिका लागि लोकतन्त्र अपहरणमा परिसक्दा पनि मौन र झारा टार्ने उद्देश्यले मात्र विरोध गरेको देखिनु उचित होइन । हिजो सभापति देउवाको हित्तचित्त मिल्दा कांग्रेसले माओवादीलाई चुनावमा सघाएकै हो । अहिले त मुलुकको संविधानवाद नै संकटमा पर्दा संयुक्त आन्दोलनको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफ्नो ठाउँमा छ । अदालतको फैसलालाई सबैले मान्नैपर्छ । नहुने चुनावको पक्षमा कांग्रेसले वकालत गर्नु भनेको आमजनतालाई धोका दिनु हो । तसर्थ कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनमा जानु नै अहिलेको परम आवश्यकता हो । कांग्रेस मैदानमा उत्रेको दिन ओलीको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको टिक्न सक्दैन ।