पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणपछि आमनागरिकबाट लगभग विश्वास गुमाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ‘अख्तियार स्थापना दिवस’ मनाउँदै छ । अख्तियार पञ्चायतकालमा पनि थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘निवारण’को ठाउँमा ‘अनुसन्धान’ शब्द राख्दै बहुदलीय संविधान २०४७ मा राखियो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।’ त्यो आयोगले २०४८ माघ २८ मा कानुन-नियम र पदाधिकारी पायो । त्यही दिनलाई सम्झन यो दिनलाई ‘अख्तियार दिवस’का रूपमा लिइन्‍छ । यद्यपि २०६० सम्म दिवस मनाउँदैन थियो । २०५९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कडा ऐनसँगै शक्तिशाली भएको अख्तियारले दिवस मनाउन सुरु गरेको हो ।

संविधानतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंग हो, अख्तियार । ऊ कानुनी र पूर्वाधारका हिसाबले शक्तिसम्पन्‍न छ । दुर्भाग्यवशः सीमित कालखण्डबाहेक सधैँभरि विवादित पात्रहरू नियुक्ति गरी अख्तियारलाई बद्नाम तुल्याइयो । अझ अनेकन् किसिमले अथाह कमाएकाहरू ठूलो परिमाणमा ‘कोसेली’ बुझाउँदै पदाधिकारी बन्‍न पुगे । त्यहीकारण पूर्वतीन पदाधिकारी अख्तियारकै अभियुक्त बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत रहेका पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने तीन होइन, संख्या धेरै नै पुग्‍ने निश्चित छ । शासकीय वृत्तले आफ्‍नो रुचिअनुरूप विवादित पात्र नियुक्त गर्ने खेलले अख्तियारका क्रियाकलाप नै शंकास्पद बन्‍न पुगे । जसले भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रवृत्तिलाई मौलाउने अवसर मिल्यो । त्यो ठाउँमा असल-इमानदार र सक्षम पात्र पुगेको भए, मुलुकमा भ्रष्टाचाररहित बन्‍न सक्थ्यो ।

---

झन् अब त, अख्तियारले दिवस मनाएको दृश्य आमनागरिकका आँखामा भद्दा मजाक हो । किनभने भर्खरै अख्तियार लगायतका संवैधानिक अंगहरूमा जसरी पात्र नियुक्त भए, त्यो संविधान-कानुनअनुरूप चलेको राज्यमा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यस्तो दृश्य केवल अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, स्वेच्छाचारी शासकद्वारा राज्य हाँकिएको मुलुकमा प्रदर्शित हुन्‍छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आफ्‍नो राजनीतिक स्कुलिङअनुरूप भूमिगत शैलीमा नियुक्तिको नाटक मञ्चन गरे । संविधान-कानुनको खिल्ली उडाउँदै छल, षड्यन्त्र र कपटपूर्ण ढंगमा नियुक्ति गरियो, यस्तो दृश्य त राणा-पञ्चायतकाल समेत प्रदर्शित हुँदैनथ्यो । तिनीहरू पनि नागरिकका आँखामा धुलो छर्न भए पनि विधि-प्रक्रिया पालना गरेको देखाउँथे । ओलीतन्त्रमा भएका संवैधानिक नियुक्तिले जग हँसाइरहेको छ ।

त्यसरी भएको नियुक्ति स्वीकार गर्न गएका हुन्, अख्तियारका पदाधिकारीहरू पनि । त्यो नियुक्ति सामान्य थिएन, असामान्य प्रवृत्तिको हद थियो । तर त्यस्तो संवैधानिक नियुक्ति स्वीकार गर्ने पात्रहरूबाट ‘वैधानिक काम’ हुन्‍छ भन्‍ने विश्वास कसैलाई छैन । दुनियाँले बुझेको तथ्य हो, उनीहरू कसैको औजार हुन पुगेका हुन्, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न होइन । तिनमा वैधानिक चेत थियो भने संविधानविपरीतको नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइसमेत छलिएको पद स्वीकार गर्ने थिएनन् ।

एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशील नीति’ घोषित हुन्‍छ, अर्कातिर ‘करोड बोल्ने’हरू प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षित हुन पुग्छन् । अख्तियारले सामान्य पुर्जीसमेत काट्ने हिम्मत गर्न सक्दैन ।

खालि तिनीहरू सरकारी सुविधा भोग गर्न गएका हुन््, तिनीहरूद्वारा सम्पादित हरेक कार्य शंकास्पद हुनेछन्, लोकमानसिंह कार्कीको कालखण्डमा जसरी नै । शासकीय वृत्तका पात्रहरूले आफ्नो दुष्कर्म, भ्रष्टाचारजन्य अपराध ढाकछोप गर्न र विरोधी तर्साउने औजारमा अख्तियारलाई परिणत गरिँदै छ । आफैँ नांगो तवरमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले अरूलाई कसरी नंग्याउँछन्, अर्थात् भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने र सजाय दिने क्षमता राख्छन् ?

शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाट अत्यासलाग्दो शैलीमा भ्रष्टाचार प्रकरण-काण्ड गरिन्‍छन् । तर अख्तियार तिनको अनुसन्धान गर्नुभन्दा तिनैसँग लहसिन पुगेको दृश्य र दृष्टान्तका फेहरिस्त लामै छ । एकातिर भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशील नीति’ घोषित हुन्‍छ, अर्कातिर ‘करोड बोल्ने’हरू प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षित हुन पुग्छन् । अख्तियारले सामान्य पुर्जीसमेत काट्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार झांगिँदै गएको छ । शासकीय वृत्तका पात्रहरू अवैध धनको तुजुक देखाउँदैछन् ।

खासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको खेल रचिनुमा अनगन्ती भ्रष्टाचार काण्ड लुकाउनु, अख्तियारमा आफ्नो मान्‍छे पठाउनु, अवैध तरिकाबाट आर्जित धनबाट चुनावमा विजय हासिल गर्न सकिन्‍छ भन्‍ने स्वैरकल्पनामा पुग्नु हो । धन भएपछि जे पनि गर्न सकिन्‍छ भन्‍ने उपजकै कोभिड-१९ का कारण आर्थिक टाट पल्टिएको मुलुकमा चुनावको घोषणा गर्नु । मुलुकलाई माया गर्नेहरू यसरी अकालमै प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेट्नुलाई सहज ठान्दैनन् । शासकीय वृत्तसँग मिलेर राज्य धन लुट्न पल्केकाहरू ओलीसँगको स्वरमा स्वर मिलाइरहेका छन् । तिनले लिएको अनुचित लाभको अनुसन्धान गरी लिपिबद्ध गर्ने हो भने यथार्थ छर्लंग हुनेछ ।

तीतो पृष्ठभूमिमा अख्तियार स्थापना दिवस मनाउँदै छ । एकातिर मुलुक सार्वजनिक सम्पत्ति लूट र भ्रष्टाचार काण्डले रंगिएको छ । अख्तियार चाहिँ नियमित रूपमा ‘भुरा माछा’ समाउँदै ‘ठूला माछा’लाई नमस्ते गर्न अभ्यस्त रह्यो । त्यसरी नमस्ते गर्ने अख्तियारका पदाधिकारीले शासकीय वृत्तका मानिसमाथि औँला उठाउँछ भन्‍ने ठान्‍नु हामै्र मूर्खता हुनेछ । झन् पछिल्लो नियुक्तिपछि अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन कि ‘संरक्षण संस्था’को परिभाषित गरिँदै छ । अब बचेखुचेको चीर पनि हरण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होइन कि अझै वृद्धि हुने निश्चित छ ।