हाम्रो मुलुकमा एउटै बजेट कार्यान्वयन हुँदा तीन किसिमको हुन्‍छ । एउटा देखाउने बजेट, आर्थिक वर्षभन्दा अघि प्रस्तुत हुन्‍छ । अनि मध्यावधि अर्थात् ६ महिनामा त्यो संशोधन हुन्‍छ अनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्राथमिकता र शुरुमा प्रस्तुत गरेकाको बजेटका अंकहरू आनका तान फरक भइसक्छन् । भनेअनुसार काम पनि हुँदैन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बजेट कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्था प्रस्तुत गर्छ । विगत लामो समयदेखि हामीले यही अभ्यास गरेपनि कुनै पनि सरकारले यथार्थपरक बजेट बनाउँदैनन् । किनकी उनीहरू वास्तविकता भन्दा पनि जनतालाई आशा देखाउने काममा मात्र तल्लीन छन् र यो पाराले जनतामा उल्टै निराशा बढाएको छ ।

हरेक वर्षझैँ यसपटक पनि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार र प्राथमिकता हेरफेर गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन पूर्व बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएको सुझावलाई समेत वेवास्ता गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियमित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको समेत परिकल्पना गरेका थिएनन् । खोपका साथै सरकारले बेमौसमी बाजा बजाएर निर्वाचन समेत गर्ने भएपछि आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेटको प्राथमिकता खोप र निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यही अनुसार बजेटको प्राथमिकीकरण समेत गरेका छन् ।

---

सुरुमा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने र पछि त्यसलाई संशोधन गर्ने नियमित अभ्यासलाई कायमै राख्दै उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई संशोधन गरी १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संशोधन हुने अनुमान गरेका छन् । प्रारम्भिक खर्च अनुमानको ९१.१९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने र बजेटका प्राथमिकतामा निर्वाचन, खोप कार्यक्रम, सरकारका अनिवार्य दायित्व बहन र स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसपटक पनि पुँजीगत खर्च झनै घटेको छ । ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक भएको छ । जुन विनियोजित विकास बजेटको ८० प्रतिशत हो । एक त पछिल्लो पाँच वर्षमा पुँजीगततर्फको बजेट मुश्किलले १० प्रतिशत बढेको छ । त्यसमाथि पनि कोभिड-१९ महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि व्यापक पूर्वाधार विकास मार्फत् रोजगारी सिर्जना, मूल्य श्रृंखलाको पुनःस्थापना, व्यवसाय संरक्षण, सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्नबाट सरकार चुकेको छ ।

हामीकहाँ उत्पादन नहुँदा आफ्नै देशका कृषि र व्यावसायिक उत्पादन बजारसम्म ल्याउने लागत भन्दा विदेशबाट किनेर ल्याउने लागत कयौं गुणा सस्तो छ ।

चालु खर्च भने यस आर्थिक वर्ष पनि विनियोजन भएको ९ खर्ब ४८ अर्ब मध्ये ९६.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १५ अर्ब जति खर्च हुने भएको छ । एक त चालु खर्चको आकार पछिल्लो पाँच वर्षमा ७४ प्रतिशतले बढेको छ । चालु खर्चमा सरकारको प्रशासनिक खर्च, मसलन्द, तलब भत्ता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायत अनिवार्य दायित्वका खर्च समावेश हुने भए पनि अनावश्यक र फजुल खर्चको फेहरिस्त पनि लामो छ । यसमा सरकार मितव्ययी हुन सकेको छैन । चालु (साधारण) खर्चमा मितव्ययी र विकास खर्चमा उत्साही भएमात्र देशले सही अर्थमा त्यसको लाभ पाउन सक्छ ।

हाम्रा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था नाजुक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यस आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६ करोड विनियोजन भएकोमा १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका काममा खर्च हुन नसकेपछि सरकारले हरेक वर्ष बजेटको मध्यावधि समीक्षामै विनियोजित खर्च अनुमान घटाउँछ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संशोधित अनुमान अनुसार पनि खर्च हुँदैन । यस हिसाबले कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढ्छ ? लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि हामीलाई पूर्वाधारहरूको ठूलो खाडल छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने भनेको युद्धस्तरमा काम गर्ने हो ।

हामीकहाँ उत्पादन नहुँदा आफ्नै देशका कृषि र व्यावसायिक उत्पादन बजारसम्म ल्याउने लागत भन्दा विदेशबाट किनेर ल्याउने लागत कयौं गुणा सस्तो छ । जसका कारण एकातिर हाम्रा उत्पादक र व्यवसायीहरूले आयआर्जनका सम्भावना गुमाएका छन् भने उपभोक्ताले राम्रो र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

हाम्रो व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ । यो त एउटा उदाहरण हो । हामीसँग राम्रा र उन्‍नत पूर्वाधारहरू हुने हो भने त्यसले व्यावसायिक सम्भावना वृद्धि गर्ने थियो । थप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विभिन्‍न व्यावसायिक क्षेत्रमा आकर्षण गरेर मुलुकभित्रै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ।

यसले खाडी देशहरूमा पसिना बगाइरहेका युवालाई आफ्नै देशमा रोजगारी हुन्थ्यो भने यसबाट आप्रवासनका कारण देखिएका कतिपय सामाजिक समस्याहरू समेत निराकरण गर्न सकिन्थ्यो । रेमिट्यान्स मात्र हिसाब गरेर हामीले त्यसको सामाजिक लागत हिसाब नै गरेका छैनौं ।

आफ्नो उत्पादन नभएपनि किनेर खान पाइएकै छ, रेमिट्यान्स आइरहेकै छ भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने कि आफ्नै देशमा उत्पादन, रोजगारी  र लगानी बढाउन सरकारले धमाधम पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने । सबै सरकारले विकास र समृद्धिका सपना देखाएर जनताको मतको दोहन मात्र नगरेर जनताका आकांक्षा र भावनाबाट प्रेरित भएर काम गरेमात्र हाम्रो देश विकसित र समृद्ध हुन्‍छ ।