पञ्चायतकालमा शासकीय वृत्त खुब प्रयोग गर्थ्यो, ‘राजकाज मुद्दा’ । अझ फरक विचार राख्‍ने जतिलाई अत (अराष्ट्रिय तत्व) त तिनको मुखैमा झुण्डिएको थियो । दरबार र पञ्चायती शासकविरुद्ध बोल्ने या लेख्‍ने राजकाज र राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउँदै जेल पुर्‍याइन्थ्यो ।

त्यस्ता मुद्दा खेप्‍नेहरूमध्ये यतिखेर कोही सत्तासीन छन् भने कोही विपक्षतिर । उनीहरूले त्यतिखेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्‍न सक्ने भूमि निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तिनको दुःख र प्रतिबद्धता हेरेरै निरंकुश पञ्चायती शासकको दमनपूर्ण आन्दोलनविरुद्ध नागरिकले साथ दिएका हुन्, जीउ-ज्यान र जीवनको ख्याल नगरीकन ।

---

तर, तिनै शासकहरू फेरि पञ्चायती कुख्यात दमन चरित्रलाई पुनरावृत्त मात्र होइन कि त्यो भन्दा चर्को शैलीमा प्रस्तुत गर्ने छाँटकाँट देखाउँदैछन् । नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह) की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धको कसूर’ अभियोग त्यसैको एउटा रूप हो । यो नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने योजनाअनुरूपको ‘ट्रायल’ हो । जनप्रतिनिधिमूलक संसद्को घाँटी निमोठ्दै कामचलाउ बनेको केपी ओली सरकारले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने क्रमलाई ‘क्लाइमेक्स’मा पुर्‍याउन चाहेको देखिन्‍छ ।

झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध गाली-गलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको जिकिरसहित प्रहरीले बिहीबार उनको शंखमूलस्थित निवासबाट तमासापूर्ण शैलीमा पक्राउ गर्‍योे । सडक र सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि काँपेको सरकारले उनलाई पाँच घण्टापछि रिहा गर्‍यो ।

त्यसो त, गाली-गलौजका शब्द प्रयोगका स्तर केलाउने र सजाय दिने हो भने सबैभन्दा प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुेपर्ने हुन्‍छ । प्रधानमन्त्री नै त्यो हदमा उत्रन्‍छन् भने उनका कार्यकर्ताको स्तर कहाँ पुग्छ ? प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्ने आडम्बरी शब्दहरूलाई जनताले भद्दा मजाकका रूपमा लिएका छन् । तर मुलुकको कार्यकारीले दिने ‘हेट स्पिच’ साँच्चै उदेकलाग्दो मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सत्तासीनहरूको गाली-गलौजका शब्द प्रयोगका स्तर केलाउने र सजाय दिने हो भने प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्‍छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तारूढ नेकपा विभाजनयता दुवै पक्ष ‘हेट स्पिच’मा छन् । त्यही आधारमा जेल हाल्ने हो भने सबै नेता यतिबेला जेलमा पुग्छन् । शासकीय वृत्तले आफू मात्र होइन कि राज्य संयन्त्र र धन प्रयोग गर्दै अरिङ्गाल र साइबर अपराधी प्रयोगलाई तीव्र बनाएको छ, नागरिक तर्साउने भूमिगत उद्देश्यसहित ।

नागरिकको कर खाएका राज्य-संयन्त्रका पात्रहरूले बुझ्नुपर्छ कि सत्यको पक्षमा बोल्दा सरकारी त्रासको कुनै अर्थ हुँदैन । अनि मण्डले शैलीमा अरिङ्गाल, साइबर अपराधी लगाएपछि त्यसले झन् उग्र रूप लिन्‍छ नै । किनभने जब पञ्चायती शासकले प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध चर्को दमन र मण्डले प्रयोग गर्‍यो, तब आन्दोलनले विशाल रूप धारण गरेको थियो । यो तथ्य यतिखेर सत्तासीन भएकाहरूलाई थाहा नहुने सवाल रहेन । नागरिक जिस्क्याउने पञ्चायती शैलीको दुस्साहस राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुवैका निम्ति आत्मघाती हुनेछ ।

त्यतिमात्र होइन, कामचलाउ ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने नीति लिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका-२०७७’ जारी गर्न खोज्दैछ । उसको योजना स्पष्ट छ, आलोचना गर्ने नागरिकको मुख थुन्‍ने । यो काम संसद् चलिरहँदा संसद्द्वारा निर्मित कानुनले मात्र के गर्ने/के नगर्ने निर्णय लिन सक्छ । दुनियाँमा कामलचलाउ सरकारलाई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिने अधिकार हुन्‍न । उसले आफ्‍नो दायित्व बुझ्‍नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र उनका वृत्त जालझेल, कपट, छल, षड्यन्त्र, दमनजस्ता रणनीति प्रयोग गरी निरंकुश शासकीय चरित्र प्रदर्शन गर्दैछ । वैधानिक जनाधारविहीन कामचलाउ सरकारका छल र कपट लामो समय टिक्दैन ।

झाँक्री पक्राउ प्रकरण पनि त्यसैको एउटा शैली हो । नागरिकको करमा तर मार्नेहरूलाई आलोचना गर्दा मुद्दा लगाउनु तानाशाही र निरंकुशताको पराकाष्ठाबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । आज भएभरको राज्यशक्ति प्रयोग गर्दै कसैको मुख थुने पनि भोलि नागरिकको कठघरामा उभिनुपर्ने निश्चित छ । किनभने राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू नायक बनेका उदाहरण छैन, इतिहासमा लेखिने ‘खलनायक’ नै हो ।