यतिखेर सत्तारूढ दल आफ्नै कचिङ्गलमा छ । नागरिकका वारिस अत्तोपत्तो विपक्षी हुन् कि सत्तारूढ । को सन्त्रास बाक्लिँदो छ । र समितिको सरकारका निम्ति हाइसन्चो बनेको छ । सरकारले स्वेच्छाचारी तवरमै अघि बढ्ने रणनीतिसहित गएको असारमा चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । कि पनि सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत सूचना जारी गराउँदै बन्द गरेको थियो ।

सत्ताको मानसिकता हेर्दा उसले त संवैधानिक वा राजनीतिक दबाब सिर्जना नभएसम्म को अधिवेशन छैन । अझ समितिलाई निष्क्रिय राख्ने हरदम मा सरकार । कुनै गम्भीर विषय वा प्रकरण आउँदा सत्तारूढ अनुपस्थित गराउँदै समितिलाई पनि बनाउँदैछ । समिति कोरम नपुग्ने खेलका भएका छन् ।

---

चारैतिर छाइरहँदा जनप्रतिनिधि बेपत्ता हुनु आफैंमा सवाल हो । आमनागरिकले संसद भएको अनुभूति गर्न नपाएको स्थिति छ । संस्थाहरूको उपस्थितिको अत्तोपत्तो नहुनु व्यवस्थाकै खातिर हो । जनताका वारिस थलो संसद र समिति नताते सडक तात्छ । यस्तो अनुभूति बढ्दै जाँदा कुनै न कुनै दिन सडकले अराजक रूप लिनेछ ।

मुलुक जुन किसिमको विकराल स्वेच्छाचारी चरणमा त्यो अवस्थाबारे कम्तीमा वैधानिक थलोमा अलिकति मात्रामा भए पनि बहस र निकास निम्ति अलिकति प्रयत्न गरेको अनुभूति दिलाउन आमनागरिकले राहत गर्ने थिए । त्यस्तो स्थिति केन्द्रमा न प्रदेशमा ।

अर्कातिर सत्तारूढ तिनका सरकारी ढुकुटीलाई छियाछिया पार्दै कमाउ धन्दामा छन् । सत्ता यस्ता धन्दाका खातिर र समितिलाई निष्क्रिय राख्न खोज्छन् नै । किनभने ती संस्था चालू रहँदा अराजकताका मामलामा प्रश्न उठ्छन् नै । तिनको जवाफ र समितिलाई बन्द राख्ने रणनीति सरकारले हुन्छ ।

सरकारले अधिवेशन बोलाउन नचाहेको खण्डमा विपक्षी दल एकीकृत हुँदै विशेषको माग स्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाका सवालमा बहस खातिर पनि । 

त्यो चिर्नु विपक्षी दलको भूमिका हुनुपर्थ्यो । तर विपक्षी दल पनि अराजकताको साक्षी किनाराका पात्र सीमित छ । विपक्षी दलले जसरी त्यो वैधानिक थलोलाई भरपूर उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने तिनीहरू पनि कुहिरोका कागझैँ भएका छन् ।

चालु अधिवेशन एकाएक बन्द भएपछि का अनगन्ती विधेयक अधकल्चो अवस्थामा छन् । ती विधेयक राखिएको अवस्थामा छन् । न कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले निकास पाएको छ, न त भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संशोधन विधेयकले । कुनै प्रतिनिधिसभा त राष्ट्रियसभामा विधेयक थन्किएका छन् । कुनै विधेयक अध्ययनमै सीमित छन् त कुनै समितिमा विचाराधीन छन् । कुनै प्रतिनिधिसभामा अवस्था छन् त कुनै राष्ट्रियसभामा ।

संवैधानिक शक्ति केन्द्र स्वचालित नभए केन्द्र । केन्द्र स्वचालित भएपछि षड्यन्त्र तीव्रता पाउने गर्छ । त्यसरी अदृश्य शैलीमा सक्रिय हुने शक्ति केन्द्रको वैधानिक शक्ति केन्द्रलाई आघात पार्दै आएको हाम्रो शासकीय इतिहास केलाउने हो भने । त्यसो कुनै अंग सक्रिय नभए अर्को अंग सक्रिय हुन्छ । यो शाश्वत नियम हो ।

अरुलाई षड्यन्त्र रचना गर्दै गर्दा सरकारी त्यसको पहिलो तिनै हुनेछन् । गुमाउने नै के हुन्छ र ? सरकार षड्यन्त्रकारी तिनैले गुमाउनुपर्नेछ । यो माहौलको बेफाइदा पनि हुनेछ ।

सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयदेखि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन नचाहेको खण्डमा विपक्षी दल एकीकृत हुँदै विशेषको माग स्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाका सवालमा बहस खातिर पनि । रोगको सन्त्राससँगै मानिसहरू शासकीय अराजकताले । नागरिकका प्रतिनिधि भनिएका जनप्रतिनिधि सांसद बेखबर भएको सन्देश जानु भनेको पद्धतिलाई गम्भीर धक्का दिनु हो । सरकारलाई संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।