बालुवाटारभित्र बिहीबार बसेको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक दर्जन सचिव हेरफेर गर्ने निर्णय लियो । त्यो सूची सोमबार दिउँसोसम्म पनि सार्वजनिक भएन । सँगै मन्त्री र सचिव दुवै अन्यौलग्रस्त हुनु स्वाभाविक थियो । विभागीय मन्त्रीलाई सचिवहरू सोध्थे, ‘कसलाई कहाँ सरुवा गरियो ? मेरो सरुवा भएको हो ?’ मन्त्रीको जवाफ रह्यो, ‘प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म बोल्नुको कुनै अर्थ छैन, सरुवा भएको भए रमानापत्र लिने बेलामा थाहा पाइहाल्नुहुन्‍छ ।’

एकातिर सिंहदरबारभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठक नहुनु र प्रधानमन्त्री निवासभित्र भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समयमै सार्वजनिक नहुने अनौठो पद्धति विकसित भएको छ, ओलीतन्त्रमा । पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्थ्यो । दरबारले अर्कै निर्णय पठाइदिने हुँदा ४८ घन्टासम्म मन्त्रीहरू आफ्‍नै निर्णयबारे बेखबर हुन्थे । यतिखेर त्यस्तै स्थिति छ ।

---

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बालुवाटारमा हुन्‍छ, अनि सिंहदरबारका सचिवहरूले साता दिन पुग्दा निर्णय थाहा पाउँदैनन् । अब ४८ घण्टा होइन कि ७२ घण्टासम्म पनि निर्णयको अत्तोपत्तो हुँदैन । अर्थात्, पञ्चायतकालीन भूमिगत शासन पद्धतिको पूरै झझल्को दिँदै छ । शासकीय दृश्य हेर्दा पञ्चायतकालीन दरबारिया भूमिगत-भूत नारायणहिटीबाट बालुवाटार डेरा सरे जस्तो देखिन्‍छ ।

एक वर्षयता शासनको वैधानिक थलो सिंहदरबार होइन, बालुवाटार बनेको छ । अनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘केरमेट पद्धति’ भित्रिएपछि हाम्रा मन्त्रीहरू पञ्चायतकालीन मन्त्रीसरह भएका छन् । मन्त्रिरिषद्‌बाट भएका निर्णय प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कुन रूपमा आउँछ भन्‍नेमा मन्त्रीहरू स्वयं अनभिज्ञ रहने स्थिति पैदा भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘केरमेट पद्धति’ भित्रिएपछि हाम्रा मन्त्रीहरू पञ्चायतकालीन मन्त्रीसरह भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बाहिर आइपुग्दा कुन रूपमा आइपुग्छ भन्‍ने अड्कल स्वयं मन्त्रीहरू काट्न सक्दैनन् भने शासकीय स्थिति कस्तो होला ? मन्त्रीहरूलाई एउटा निर्णय हुँदैछ भन्‍ने सुनाइन्‍छ । तर, छलकपट, दाउपेच, नाफा-घाटाको हिसाब-किताब र ‘सेटिङ’का कथा रच्दै बाहिर अर्कै निर्णय आउँछ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुन्‍छन् । लामो समयसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी ‘चलखेल’ चलिरहन्‍छ ।

ओली राज्य धन खर्चदै पार्टी भेला गर्न देश दौडाहामा हुन्‍छन् । आश्चर्यजनक चाहिँ सिंहदरबारभित्रै रहेर मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न नसक्नुको रहस्य के हो ? के/कति कारणले प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बैठक गर्न असमर्थ छन् ? यो विषयमा कसैले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि सरकार स्वेच्छाचारी हुँदै गएपछि जे पनि गर्न पाइन्‍छ भन्‍ने हो ।

बालुवाटार सरकारी अड्डा होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीको निजी निवास मात्रै हो । निवासमा त हरेक किसिमका मानिसको आवत-जावत हुन्‍छ । अझ त्यस्तो ठाउँमा ‘नन-स्टेट-एक्टर’को बोलवाला रहन्‍छ नै । त्यो थलोमा शासनवृत्त नजोडिएका अराजनीतिक पात्रहरू, तस्कर, बदमास, बिचौलिया, अवैध व्यापारी, कमिसनखोरीहरू प्रवेश गर्न सक्छन् । बालुवाटारमै नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक हुनु भनेको अदृश्य, भूमिगत, भ्रष्ट-बिचौलिया पात्रहरूले अधिक लाभ लिन सक्ने स्थिति पैदा हुनु हो ।

उता, प्रधानमन्त्री ओली सोमबार आफ्नो तीन वर्षे ‘स्थिरता र समृद्धि’को बखान गरिररहेका थिए, यता राज्यका उपल्ला तहमा रहेका सचिवहरू स्वयं नै अन्यौल, अस्थिरता र अत्यासमा थिए । अब ओलीले चाहेको ‘स्थिरता’को परिभाषा हुनुपर्छ, एक वर्षमा तीन ठाउँ सरुवा हुनु ‘स्थिरता’ हो । कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारी नीति-निर्णय कार्यान्वयन गर्ने औजार हुन् ।

जब उपल्ला तहका कर्मचारीलाई अस्थिर पारिन्‍छ भने राज्य सञ्चालन कसरी स्थिर हुन्‍छ ? ओली सरकारको कार्यकालमा चार-पाँच ठाउँमा सरुवा नहुने सचिव-सहसचिव कमै होलान् । जब कर्मचारीले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन नसकी रहस्मय त्रासमा बाँच्‍न बाध्य हुन्‍छन् भने तिनले कसरी काम गर्न सकून् ? प्रतिनिधि सभा नहुँदा नियन्त्रण संयन्त्रको अभावमा सरकार स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ, जसको शिकार कर्मचारीतन्त्र पनि बनेका हुन् ।

एकताका प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूले सचिव-सहसचिवहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादनको नाटक गर्दै खुब तमासा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसरी सरुवा गर्नु नै थियो भने किन कार्यसम्पादन सम्झौताको नाटक गरियो ? एकातिर कार्यसम्पादनको नौटंकी प्रदर्शन गर्ने, अर्कातिर एक वर्षमै तीन ठाउँ सरुवामा गरी अस्थिरता पैदा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री-मन्त्रीलाई कुनै लाज लाग्दो रहेनछ । यसरी नाटक-नौटंकीमा रम्‍ने प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूले ‘स्थिरता’ शब्दको दुरूपयोग नगर्नु राम्रो हुन्‍छ ।