मुलुकमा कामचलाउ सरकार छ । उसलाई कतैप्रति जवाफदेही हुनुछैन । त्यहीकारण एक सातामा दुई-दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँछ । उसलाई प्रश्न गर्ने संसद् छैन । निर्धक्कसाथ बढाउँछ । अनि विपक्षीहरू मौन छन् । व्यापारीसँग चन्दा असुलिएपछि चुनावपछि भाउ अकासिन्‍छ नै । सत्ताबाट लाभ लिनेहरूलाई भाउ बढ्दा कुनै फरक पर्दैन, अझ अनुचित लाभ पाउँछन् नै । तिनले राज्यकै धनमा पञ्चर्‍याली प्रवृत्ति देखाउन पाएकै छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मात्र होइन, चिकित्सकहरूले बुधबारदेखि लागू हुने गरी परीक्षण तथा परामर्श शुल्क बढाए । चिकित्सकहरूले मुद्रास्फितिको दरलाई देखाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते ल्याएको संघीय बजेटमार्फत पनि जनताको ढाड सेक्ने गरी करका दरमा परिर्वतन गरेका थिए नै ।

---

त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले भाउ बढायो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा नघटाउने तर बढाउँदा बढ्ने परिपाटीले उपभोक्ता पटक-पटक ठगिएका छन् नै । अब चिकित्सकहरूले भाउ बढाएपछि अरु क्षेत्रलाई पनि आफ्नो मूल्य वृद्धि गर्न सजिलो हुनेछ । र, अन्ततः मारमा पर्ने आखिर गरिब नागरिक नै हुन् । जनताप्रति पूर्ण गैरजिम्मेवार भएको सरकारले गर्ने हर्कत यस्तै हुन्‍छ । तर जागिर नभएका, आयस्ता नभएका र कमाइ नभएका बहुसंख्यक जनताले चाहिँ के देखाउने नि ?

अन्य वस्तुको भाउ बढे पनि कल्याणकारी राज्यले पेट्रोलियमको भाउ सितिमिती बढाउँदैन । किनभने पेट्रोलियमको भाउ बढ्नेबित्तिकै पूरै अर्थतन्त्रमा यसको व्यापक र दीर्घकालीन असर पर्छ । आउजाउ र पारवहनको लागत बढेपछि वस्तु तथा सेवाको भाउ बढ्ने नै भयो ।

उपभोक्ताको आम्दानी बढेको खोइ ? कोभिड-१९ ले पूरा अर्थतन्त्र तहसनहस छ । रोजगारी र रोजीरोटी छिनिएको छ । तर सरकार भने एक लिटर पेट्रोलमा ५५ रुपैयाँ कर असुल्छ ।

सबैभन्दा बेइमानी कहाँ भएको छ भने सरकारले यही पेट्रोलियममा ५४ थरी कर असुलेको छ । एउटा शीर्षकमा असुलिएको कर अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । ओम्नी समूहले खरिद गर्न लगाइएको स्वास्थ्य सामग्रीको रकमसमेत यही पेट्रोलियमबाट उठाएको करबाट स्रोतान्तर गरिएका हुन् । बूढीगण्डकीका नाममा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुलिएको छ । के बुढीगण्डकी बन्‍न सुरसार भयो त ? एक लिटर पेट्रोलमा ५५ रुपैयाँ कर असुल्ने सरकारले जनतालाई जति लुटे पनि हुन्‍छ भन्‍ने मान्यता राख्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचारका लागि मलिलो भूमिका रूपमा चित्रित त्यसै गरेको होइन ।

उपभोक्ताको आम्दानी बढेको खोइ ? कोभिड-१९ ले पूरा अर्थतन्त्र तहसनहस छ । रोजगारी र रोजीरोटी छिनिएको छ । खान नपाएर भरियाहरू सत्तलमा मरेका छन् । तर कोही भोकै मर्नु पर्दैन भन्‍ने प्रधानमन्त्रीले जनतालाई जति ढाँटे पनि छूट छ । उठेको राजस्व यी नेता र कर्मचारीकै भरणपोषण गर्दैमा ठिक्क छ । कुल बजेटको जम्मा २४ प्रतिशत विकास बजेट छुट्टाइन्‍छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन । खर्च केमा हुन्‍छ त ? साधारण खर्च र शासकीय वृत्तको भ्रष्टाचारमा । ओली सरकार आएदेखि कुल ऋण साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ऋण लिएअनुसार विकास निर्माण, जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर उठेको खोइ ? केवल भाउ मात्र बढाइरहने ?

आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, अनावश्यक कार्यालय खोल्ने, सरकारी जमिन बाँड्ने, नेताका नाममा खुलेका कथित प्रतिष्ठानलाई करोडौं रुपैयाँ दिने, विकास निर्माण गर्दै नगर्ने, गरे पनि भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता बेथिति र विसंगति जनताले कहिलेसम्म सहिरहने, खपिरहने ? के जनता संगठित छैन भन्दैमा यो सरकारले जति लुटे पनि हुने ? कार्यकर्तालाई लुटाउन ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउने, बजेटको आकार बढाउने अनि खर्च पु¥याउन नागरिकलाई करको बोझ थोपर्नेबाहेक यो सरकारबाट राम्रो काम भएको नै के छ र ? उद्योगलाई कसरी हुन्‍छ घाँटी ङ्याँक्ने ?

व्यापारका अवरोध घटाउन वास्तै नगर्ने, सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं/वर्षौँ लगाउने परिपाटीमा कुनै सुधार आएको छैन । कहिलेसम्म सरकारी दमन र अत्याचार सहिरहने ? अब जनताले नै सोच्नेपर्ने बेला आएको छ— सरकारले आफ्नो अकर्मण्यताको भार जनताको थाप्लोमा थोपरिरहने ?