न्यायपालिका सजाय तोक्छ, कार्यपालिका छुटाउने उपाय खोज्छ

विश्वमा यस्तो देश विरलै होला, जहाँ अपराधकर्मको दुनियाँबाट जेल पुगेका कैदीहरूको सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यो पनि वर्षमा एक पटक होइन, तीन पटक । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय र जरिवाना मिनाहा हुन्छ । तिनीहरू अदालतबाट अपराध कसूर प्रमाणित हुँदै जेल पुगेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् अपराधकर्मीका हकमा ‘उदार’ बन्दै गएको देखाउँछ । राज्य संयन्त्रका पात्रहरुको कामै अपराधी छुटाउनुमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । अपराधजन्य घटनाका अपराधी चोख्याउन स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बाक्लियो भने न्याय मर्छ । अनि समाजमा अपराध बाक्लिन्छ ।

---

लोकतन्त्रकालीन मुलुकमा न्यायिक निकायको फैसला बमोजिम ठेकिएको कैद, जरिवाना, सर्वस्व लगायतका सजाय माफी हुनु, भुक्तानी हुन बाँकी कैद कट्टा गरी मिनाहा गर्ने पद्धति अनौठो प्रवृत्तिका रुपमा हुर्किएको छ । यो वर्ष पनि गणतन्त्र, संविधान र प्रजातन्त्र दिवस गरी तीन पटक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ठूलै संख्यामा सजाय मिनाहा भयो । अर्थात्, अब राष्ट्रिय दिवस अपराधकर्मीका निम्ति जेलबाट बाहिरिने ‘अवसर’मा रुपान्तरित हुँदैछ । हरेक राष्ट्रिय पर्वका दिन अपराधको निर्मलीकरण र शुद्धीकरण गरी कानुनी राज्य र न्यायिक पद्धति धज्जी उडाइँदै छ ।

यस्तो दृश्य बाक्लिँदा कतै अपराधको दुनियाँ ‘रोमान्टिसाइज’ हुने त होइन ? किनभने शासकीय वृत्तलाई खुसी पारेको खण्डमा जस्तोसुकै अपराधकर्मबाट मुक्ति मिल्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुँदै छ । यसरी माफी–मिनाहाका क्रियाकलाप हुनुमा ‘स्वच्छता’ देखिन्न, सन्देहास्पद देखिन्छ ।

चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले अपराधकर्मीलाई अपराधकर्म उपयोग गर्नकै खातिर पर्वबेगर माफी–मिनाहा प्रकरण भित्र्याएको त होइन ? नत्र ‘प्रजातन्त्र दिवस’ राष्ट्रिय पर्वको सूचीमा नपार्ने सरकारले मिनाहा चाहिँ कसरी पार्‍यो ।

प्रजातन्त्र दिवसलाई पर्वकै रुप दिन चाहेको भए त सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसकै रुपमा मनाउँथ्यो नै । तर, सजाय मिनाहा र कैद भुक्तानका हकमा प्रजातन्त्र दिवसलाई पनि कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले राम्रैसँग उपयोग गर्‍यो । अर्थात्, ‘उपयोग’का हकमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै तत्व नै बाँकी राख्दैनन् भन्ने उदाहरण स्थापित गर्न उद्यत देखिन्छन् ।

‘प्रजातन्त्र दिवस’लाई राष्ट्रिय पर्वको सूचीमा नपार्ने सरकारले सजाय मिनाहा चाहिँ कसरी पार्‍यो ? कैद भुक्तानका हकमा प्रजातन्त्र दिवसलाई पनि कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्ले राम्रैसँग उपयोग गर्‍यो ।

प्रजातन्त्र दिवसमा सालिन्द यादवसमेत १५ जनाका हकमा कैद, जरिवाना, सर्वस्व सजाय माफी मिल्यो । अनि बिर्खिहाङ लिम्बुसमेत ४०१ जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको छ । त्यसरी नै पाँच महिनाअघि संविधानका दिवसका दिन २८९ जना भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिनाहा भएको थियो भने रामदयाल मण्डल खत्वेलाई अदालतबाट भएको पैmसला बमोजिम लागेको कैद सजाय र जरिवाना समेत माफी भएको थियो ।

यही वर्षको गणतन्त्र दिवसका दिन रामबहादुर भन्ने रमेश विश्वकर्मासमेत २३३ जना कैदीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा पाएका थिए । त्यही दिन कपिलदेव साह कानुसमेत आठ जनाको अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायबाट भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्व लगायतका सजाय माफी भएको थियो ।

कर्तव्य ज्यान, अपहरण, हतियार तथा खरखजाना, सवारी ज्यान डाँका, आगलागी, चोरी, सरकारी कीर्ते छाप हुँदै अनेकन् प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय भोग्दै रहेका अपराधकर्मीहरुकै सजाय मिनाहा भइरहँदा समाज अपराधीकरणकै बाटोमा लाग्छ ।

अझ संविधान दिवसका दिन विभूषण प्राप्ति र कैद सजाय मिन्हा सूची एकै दिन सार्वजनिक गरिँदा रौनक नै फरक हुन्छ । आममानिस विभूषणतिर रंगमग्गिन्छन्, कैद सजाय मिनाहाको सवाल ओझेलमा पर्ने गर्छ । दुर्भाग्य त, राज्यले न विभूषण पाउने कारण खोल्छ, न अपराधमा सजाय पाउने अपराधकर्मीहरुकै ।

राज्यको दायित्व अपराधीलाई सजाय दिलाउनु हो, तर यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा न्याय प्राप्ति कर्मलाई असर गर्छ कि गर्दैन ? लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन हो भने शासकीय क्रियाकर्म पनि विधिमा चल्नुपर्छ । यसले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउनु र उद्दण्डता बढ्नुमा सरकारकै भूमिका काफी हुँदै गएको देखाउँछ । जसलाई कानुनी राज्य स्थापित गर्न मत दिइन्छ र तिनीहरु नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छन् भने मुलुकमा कसरी विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ ?

एकातिर फौजदारी अभियोग लागेका सरकारवादी मुद्दामा सफलता दर कम हुँदै जानु र अर्कातिर सजाय भएकै हकमा पनि माफी–मिनाहा प्रवृत्ति बढ्दा अपराधकै सरलीकरण हुनेछ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा अदालतबाट सर्वस्वसहित सजाय तोकिएका पात्रहरु यसरी सजिलै छुटेपछि मुलुकमा कहिल्यै अपराधकर्म न्यून हुन सक्दैन । त्यसकारण जेल सजाय भोगिरहेका पात्रहरुलाई कसले र कसरी छुटाउँछन् भन्ने अनुसन्धानको विषय हो । त्यसरी माफी मिनाहा दिलाउनेहरु पनि सन्देहकै घेरामा पारिनुपर्छ ।