परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छपाईका लागि एक फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने निर्णय एक साताअघि गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिधा हस्तक्षेप र चासोमा यी काम अघि बढेका हुन् । यसअघि पटक-पटक बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान अन्तिम समयमा आएर रद्द हुँदै आएको थियो । शहरका विचौलिया, राजनीतिक व्यक्ति, केही कर्मचारीतन्त्र र कमिशन एजेन्टहरुको लगातार प्रयासपछि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्ततः ई-पासपोर्टमा गएको हो ।

मोटो रकमको चलखेल कोरानाबीच र बजेट संकटबीच ई-पासपोर्ट छपाईमा जानु सन्देहपूर्ण छ । नेपालमा सुरक्षित प्रेस राख्ने निर्णय सरकारले लिएपछि ई-पासपोर्ट छपाई गर्ने भनिएको थियो । तर पुन विभागले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्काको तय समेत गरिसकेको छ । यो प्रक्रियामा जानु तत्काल आवश्यक नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहेकाले रोक्न नसक्ने तर्क परराष्ट्र अधिकारीहरुको छ । यो कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहभागी हुनु र दल निकट बिचौलियाले यसको जिम्मा पाउनुले यसलाई थप उजागर गरेको छ ।

---

ई-पासपोर्टलाई यहाँ बाध्यकारीझै व्याख्या गरिएको छ, जबकि यो होइन । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२४ भित्र ई-पासपोर्टमा जाँदा राम्रो हुने सुझाएको हो । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा झै जसरी पनि जानुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिएको होइन । एमआरपीमा जाँदैका बखत यसमा गएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो । बीचमा लाइभ इनरोलमेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्नो विवरण दिइने) समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा ई-पासपोर्टमा जान हतारिनु अनि पासपोर्ट सकिन लागेको भन्दै त्यसमा जान बाध्य पार्न खोज्नुजस्ता कार्यले प्रशस्त आशंका उब्जाएको छ ।

यो कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहभागी हुनु र दल निकट बिचौलियाले यसको जिम्मा पाउनुले यसलाई थप उजागर गरेको छ ।

राहदानी विभागले गएको बुधबार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई गत बुधबार २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर  (करिब साढे दुई अर्व रुपैयाँ) बराबरको ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी गरेको छ। एक वर्षमा तीन पटक टेण्डर निकालेर त्यसलाई रद्द गर्दै आएको विभागले यसपटक उक्त कम्पनीलाई छनौट गरी आशयपत्र सार्वजनिक गरेको हो । राज्यको ध्यान यस्ता अनावश्यक खरिद हो कि महामारीसँग जुधिरहेका जनतालाई राहत ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

ई-पासपोर्ट एमआरपीकै विकसित रुप हो । यो पासपोर्टलाई निकै जतन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । एउटा पृष्ठमा हामीले बैंकबाट पैसा झिक्ने एटीएम कार्ड पृष्ठ हुन्छ, जहाँ चिप्स राखिएको हुन्छ । त्यही चिप्समा व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, रेटिना र औंठा छापलगायत राखिएको हुन्छ । चिप्स प्रयोग हुने उक्त पासपोर्टको सुरक्षा पनि त्यहीअनुरुपको हुनुपर्छ । सामान्य साक्षर नागरिकले यसलाई कति सुरक्षित राख्न सक्छन् भन्ने अर्को सबाल पनि छ ।

राज्यलाई जबर्जस्ती अर्बौं रुपैयाँको भार पार्ने यस्ता विषयको सरोकारवाला निकायमा कहीँ कतै छलफल, चर्चा हुँदैन । सरकारले एमआरपी नै थप गर्न सक्ने र पछि आफ्नो सुरक्षण प्रिन्टङ भएपछि ई-पासपोर्टमा जाने बाटो हुँदाहुँदै किन हतारिएको भन्ने प्रश्न संसदीय समितिमा उठ्नुपर्ने हो । समितिको ‘मौन स्वीकृति लक्षणम्’ले उनीहरुको पनि संलग्नतालाई मलजल गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको समितिहरुले यसमा चासो दिन पर्ने थियो । तर, उनीहरुले यस विषयमा ध्यान जान सकेको छैन । सार्वजनिक खरिदका लागि सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि असामान्य अवस्था देखाएर टेण्डरमा गएका थिए ।

त्यस्तै तत्काल ई-पासपोर्टको हाउगुजी देखाएर छपाईमा लैजाने तयारीमा राजनीतिज्ञ र परराष्ट्रका उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहेकोमा दुईमत छैन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबावमा टेण्डर रद्द गरेको तर पछि पुनः त्यसमा फर्कनुले यसमा रकमको चलखेल रहेको छर्लङ्गै छ । २० लाख ई-पासपोर्टका लागि आरम्भमा सवा दुई अर्बको बोलपत्र खुला गरिएको छ । यो पासपोर्टको लागि ६ वर्षदेखि राहदानी विभागका महानिर्देशकहरु र राजनीतिक नेतृत्व लागि परेका थिए । यस्तो जटिल र विषम परिस्थितिमा आवश्यक नै नभएको पासपोर्ट खरिद गर्ने कि कोभिड-१९ ले थङथिलो पारेको अर्थतन्त्र, भोकानांगा जनतालाई हेर्ने ? कोरोनामा नागरिकका निम्ति राहत भन्दा पनि सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार मोहित हुँदै गएको यो पनि एउटा प्रमाण हो ।