सम्पादकीय

सम्पादकीय

बल्ल आउने भो मेलम्ची

इकागज |
फागुन ११, २०७७ १०:३ बजे

तीन दशकको प्रयासपछि बल्ल मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका आइपुग्दैछ । हिजो सोमबार साढे २६ किलोमिटर सुरुङमा पानी प्रवेश गराएर यसको परीक्षण कार्य शुभारम्भ भएको छ । लामो सुरुङभित्र बिस्तारै बिस्तारै पानी जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा यो भरिन करिब १६ दिन लाग्‍ने अनुमान छ- दैनिक २५० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडेर । यो परीक्षणपश्चात् वैशाखदेखि उपत्यकाका जडिजडाउ घरधुरीमा मेलम्चीको प्रशोधित पानी आइपुग्‍नेछ । यतिका लागि उपभोक्ताले तीन दशक पर्खनुपर्‍यो ।

मेलम्ची आफैँमा जटिल प्रविधियुक्त र राजनीति अनि भ्रष्टाचारको जालोले जकडिएको आयोजना हो । यो आयोजनालाई दुहुनो गाई नबनाएका सायद नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल र शासक छैनन् होला । ४६ करोड रुपैयाँको सडक (प्रवेश मार्ग) को ठेक्का रद्द गराएर ९६ करोड रुपैयाँमा पुनः ठेक्का लगाउँदा भएको भ्रष्टाचार पनि मेलम्चीले बिर्सेको छैन ।

सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रको ठेक्कापट्टामा पनि दातृ निकायको अनावश्यक दबाब मेलम्चीले नझेलेको होइन । अनेक शासक वृत्तले मेलम्चीलाई कसरी हुन्छ कमाउने भाँडोका रुपमा उपयोग नगरेको होइन । मेलम्चीमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने धेरै शासकीय पात्र शंकाका घेरमा आउनेछन् ।

मेलम्ची २०७१ मै आइसक्नुपर्ने थियो । त्यसपछि पनि संशोधित समय निकालियो । पछिल्लो चरण केपी ओलीको कुशासनका कारण मेलम्ची कम्तीमा अढाइ वर्ष पर धकेलियो । ओलीका तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले साबिकको इटालियन ठेकेदार सीएमसीसँग कमिसन लिएर पनि उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोके । ठेकेदारले पटक पटक ताकेता गर्दा र एकतर्फी रुपमा ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिँदा पनि मन्त्री र सचिवले भुक्तानी दिएनन् । काम गरेर पनि भुक्तानी नदिनु आफैँमा अपराध थियो ।

त्यस्ता अपराधीलाई तत्काल कारबाही गरी छानबिनको कठघरामा ओलीले ल्याएको भए मेलम्ची दुई वर्षअघि नै आइसक्थ्यो । ओली किन पनि दोषी छन् भने उनका खानेपानी सल्लाहकारको लहैलहैमा लागेर सीएमसीलाई भगाउने प्रपञ्चमा स्वयं लागिपरे । यो कुशासनको चरमोत्कर्ष हो । अझ कहाँसम्म भने खानेपानी मन्त्री मगरले प्रहरी लगाएर विदेशी ठेकेदारलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, पासपोर्ट जफत गर्नेसम्मका अपराध गरिन् । यस्ता अपराधीउपर कुनै कारबाही नहुनु भनेको कुशासन नै हो ।

मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार दुनियाँले भुलेका छैनन् । यस्तो जघन्य अपराधमा पनि शासकहरुले माफी नै पाए । सरकारहरुले मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाउँदै आए । यसको असर उपभोक्ताले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो ।

नेपालमा ठूला आयोजना बनाउन कति कष्टसाध्य छ भन्‍ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, मेलम्ची । दाताले पैसा दिएकै थिए । केवल वातावरण बनाउन सरकार चुक्यो । प्राविधिक रुपले जटिल संरचना भए पनि प्रविधि र सीपयुक्त ठेकेदारले काम नगरेका होइनन् । तर हरेक कदममा कमिसन खोज्‍ने प्रवृत्तिले ठेकेदारसँगको विवाद चुलिँदै गयो ।

सुरुआती दिनमा कथित वातावरणवादीहरुले स्थानीय बासिन्दालाई उचालेर प्रवेश मार्ग निर्माणमै वर्षौँ लगाइदिए । वाक्कदिक्क भएर ठेकेदारले कामै गर्न सकेनन् । स्थानीय तहमा वातावरण (शान्ति सुरक्षासमेत) मिलाउने जिम्मा सरकारको थियो । तर अघिल्लो सरकारले लगाएको ठेक्का पछिल्लो सरकारले कसरी हुन्छ रद्द गराउने दाउमा गलत नियत राखेर ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिइएन ।

फलस्वरुप सरकार आफैँले ठेक्का रद्द गरेर अर्को ठेक्का लगायो, त्यो पनि दोब्बर लागतमा । मेलम्चीको प्रवेश मार्गको ठेक्का प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको भ्रष्टाचार दुनियाँ र जगत्ले भुलेका छैनन् । यस्तो जघन्य अपराधमा पनि शासकहरुले माफी नै पाए । त्यसैको सिको गर्दै पछिल्ला सरकारहरुले मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाउँदै आए । यसको असर उपभोक्ताले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो ।

मेलम्ची अब परीक्षणको चरणमा छ । गत असारमा पनि सुरुङभित्र पानी नहालिएको होइन । तर दुःखद घटनामा परी दुईजना कर्मचारीले मृत्युवरण गर्न पुगे भने अझै एकजना बेपत्ता छन् । यस्तो दुःखद स्थिति आउन नदिन एडीबीले पुनः विशेषज्ञहरुको समूहबाट अध्ययन गराई अपनाउनुपर्ने पूर्व सतर्कता अपनाइएको छ । अपेक्षा गरौं, पुनः त्यस्तो दुःखद घटना नहोस् ।

परीक्षण सफल भएपछि चक्रपथभित्रका घरधुरीमा तत्काल पानी पुग्‍ने भने होइन । नयाँ र पुराना पाइपमा पानी प्रवेश गराएर  परीक्षण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आम उपभोक्ताले अझै केही महिना धैर्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेलम्चीको पानी आइसकेपछि पवित्र बागमती नदीको पनि उद्दार हुने देखिन्छ ।

दैनिक तीन सय लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बागमतीमा केही दिनका लागि छाड्ने हो भने पनि बहन सुरु हुन्छ, जसले नदी सफा हुन्छ । खानेपानी मन्त्रालयले यो कार्ययोजना पनि बनाएको छ । त्यसबाहेक हाल करिब साढे ४१ करोड लिटर पानीको माग रहेकामा मेलम्चीले १७ करोड लिटर आपूर्ति गर्छ ।

अबको चुनौती भनेको ३४ करोड लिटरको पानी प्रशोधन केन्द्रको तत्काल निर्माण थालनी हो । जसका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यसबाहेक याङ्ग्री र लार्केबाट पनि थप दैनिक १७÷१७ करोड लिटर ल्याउने योजना सम्पन्न भएपछि मात्र मेलम्ची पूर्ण हुनेछ । अनि उपभोक्ताको माग पूर्ण रुपले सम्बोधन हुनेछ र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनमा केही हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । 

अब १७ करोड लिटरवाला मेलम्चीमा देखिएका विकृति र विसंगति दोहोरिन नदिन यिनै राजनीतिक दल सजग र भ्रष्टाचार नगर्नेमा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । किनभने मुलुकमा भ्रष्टाचार सत्ताधारी राजनीतिक दलबाटै हुँदै आएको छ ।



Author

थप समाचार