सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, संविधानवादको रक्षा पनि गरेको छ । शासकहरु क्रूर, सर्वसत्तावादी, तानाशाही हुँदा जनताको एकमात्र भरोसाको केन्द्र रहँदै आएको सर्वोच्च अदालतको गरिमा र आस्था बढेको छ । सर्वोच्चले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ । 

सर्वोच्चले आम जनताको भावनाको कदर मात्र गरेको छैन, संविधानको अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ, नगर्नेहरु दण्डित हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक हुनुका साथै स्वागतयोग्य पनि छ । आज सारा जनताले सर्वोच्च अदालतको जयजयकार गरिरहेका छन् । हामी पनि सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दछौं ।

---

नेपालको संविधान, २०७२ को कुनै पनि धाराहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बन्दोबस्त गरिएको छैन, विगतका फोहोरी खेल र प्रधानमन्त्रीको क्रूरता स्मरण गर्दै ।  हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेकी थिइन् । कम्तीमा देशका कानुन बुझेका विप्र वर्गसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेको भए उनको गरिमामा यति धेरै ह्रास लाग्‍ने थिएन ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कुनै राजनीतिक कारण नै थिएन । थियो त केबल उनको सनक, तुजुक, सर्वसत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही चरित्र र कर्म । आफू सत्तामा हुँदा संविधानलाई जसरी गिजोले पनि हुन्छ, संविधानवादलाई कुल्चे पनि हुन्छ र जनताको सार्वभौमिकतामाथि जति प्रहार गरे पनि हुन्छ भन्ने अहम्वादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले ‘कानुन हातमा लिने’ दुस्साहस गरेका थिए । ओलीले नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालत छ, न्यायमूर्ति छन्, अन्याय नसहने जनता छन् भन्ने बिर्सेका थिए । ओलीको यो घमण्ड र अभिमानमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चिसो पानी खन्याइदिएको छ ।

विद्यमान संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । यो क्रममा सयौं नेपालीका छोराछोरी शहीद भए । कतिका परिवार छिन्‍‍नभिन्‍न भए । कति बेपत्ता भए/छन् । कयौं अपांग जीवन ब्यतीत गर्न अहिले पनि बाध्य छन् । जनताको रगतसँग साटिएको यो संविधानलाई कुल्चेर दम्भी ओलीले आफू संविधानभन्दा पनि माथि छु भन्‍ने भ्रम प्रदर्शन गरिरहेका थिए । शासकहरु जतिसुकै भ्रष्ट होउन्, नागरिकका जतिसुकै हत्या गरुन्, तर नेपाली जनता जहिले पनि लोकतन्त्रका लागि आफूलाई होम्न तयार थिए र छन् । जनताको यो उत्कट अभिलाषालाई ओलीले नजरअन्दाज गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर निस्किएको छ । अस्थिरता र अराजताको भूमरीबाट उन्मुक्ति पाएको छ मुलुकले । यति मात्र होइन, अबका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनक र तुजुकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने नजीरसमेत स्थापित भएको छ । जसले मुलुकलाई अन्यौल, अराजकता र अस्थिरतामा लैजाने ओली प्रवृत्तिको समूल नष्ट गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसालाले विधि, पद्धति र प्रणालीको रक्षा भएको छ । शासकहरु जस्तोसुकै प्रवृत्तिका आउन्, तर विधि र पद्धतिबाट विचलित हुन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले संविधानवादको प्रत्याभूति गरेको छ । 

यसबाट नेपाली जनतालाई ठूलो राहत मिलेको छ । जनभावनाको कदर गरिएको छ । कोभिड-१९ र गरिबीले आक्रान्त नेपाली जनताले चैनको सास फेर्न पाएका छन् । त्यसै पनि अर्थतन्त्र थङथिलो भइरहेका बेला जनताले धान्नै नसक्ने चुनावी खर्चको बोझिलो बाध्यता टरेको छ । अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ । संविधानको रक्षा गर्न विद्वान् कानुन व्यवसायीहरुले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । 

सर्वोच्चले योसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरेको छ । एउटा निरंकुश सरकार प्रमुखले सिंगो पद्धति र प्रणालीमाथि गरेको प्रहारबाट पाठ सिकेर नेताहरुले पनि गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने घडी उत्पन्न भएको छ । अब विधिको शासन, संविधानको मर्यादा र जनताको सर्वोच्चतालाई शीरमा राखेर दलहरुले आफूमाथि पुनः प्राप्त भएको जिम्मेवारीको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।