प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको आदेशपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद नैतिक संकटमा परेको छ । यदि उनीहरूमा थोरै मात्र नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नदिई बस्ने हो भने अबको १२ दिनपछि बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले आफ्नो बाटो समात्छ । मुलुकमा पटक-पटक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण दल र नेताहरूमा नैतिकता नभएर हो । 

राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने अझै पनि भण्डारी र ओलीलाई नेपाली जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्मरण गर्नेछन् । अझै ढिपी कसेर बस्ने हो भने अपमानित भएर निस्कनुपर्ने हुन्छ । अपमानित हुनुभन्दा आफैँ सर्लक्क पन्छिदियो भने त्यसले राजनीतिमा मूल्य-मान्यता भन्ने चीज पनि छ है भन्ने सन्देश जान्छ । 

---

ओलीले किन राजीनामा दिनुपर्छ भने उनले आम मतदाता अर्थात् जनमतको अपमान गरे । जनताले उनको दललाई यस्तै भाँडभैलो गर्न, जनताको मतसँग खेलबाड गर्न, भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सत्तामा पुर्‍याएका थिएनन् । ओलीलगायत उनको दलले चुनावमा भोट माग्दा के भनेका थिए ? ती यावत् वाचालाई ओलीले तिलाञ्जलि दिए ।

वास्तवमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताले विराजमान गराएका होइनन्, उनको दल र दलको घोषणापत्र अर्थात् वाचालाई हो, स्थिरता र सुशासनका लागि हो । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि हो । लोकतन्त्रको संवर्धन गर्न, संघीयता र संविधानवादको रक्षानिम्ति पठाएका हुन् । तर ओलीले आमजनताको सामान्य अपेक्षामा समेत चिसो पानी खन्याइदिए । जनताको अपमान गरे । यो तीन वर्षको कार्यकालमा मुलुकले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमानी इतिहास कायम गर्‍यो ।

 

राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको रबर स्ट्याम्प मात्र बनिरहिन् । ओली सरकारले जेजस्ता संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक सिफारिस गरे पनि आँखा चिम्लेर सही गरिन् । यसले गर्दा मुलुकले यो दुई महिनामा राजनीतिक संकट भोग्नुपर्‍यो । भण्डारीका क्रियाकलापले आम मतदाताको समेत अपमान भयो । त्यही भएर भण्डारीलाई पनि पदमा बसिरहन नैतिकताले दिंदैन ।

 

नेकपाका दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरूले आफ्नो दलको घोषणापत्रअनुसार काम गर्न ओलीलाई झकझक्याइरहे । कोभिड १९ ले थला परेको अर्थतन्त्र, भोकमरी, गरिबी, कुशासनका विरुद्धमा पार्टीमा आवाज उठाउँदा ओलीले त्यसलाई पद चाहिएको, आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न नपाएको आवेगमा सरकारको विरोध गरेको, सरकारलाई असहयोग गरेको फत्तुर लगाए । दाहाल, नेपालहरू पनि जनतासँग वाचा गरी चुनाव जितेका हुन् । उनीहरूको पनि जनताप्रति आफ्नो दायित्व हुन्छ ।

तर ओली केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, सचिवालय लगायत पार्टीले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा आउँदै नआउने, आए पनि निर्णय नगर्ने, गरे पनि कार्यान्वयन नगर्ने गरेर आफ्नो दम्भ, घमण्ड र सनक देखाइरहे । आफ्ना गुटका अरौटेभरौटेहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याए । अरु दलहरू फुटाउन दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । यो पापकर्म थियो । त्यो पापकर्मको साक्षी राष्ट्रपति पनि बनिन् । 

जुनसुकै राजनीतिक दल जनताको कार्यादेशअनुसार चल्नुपर्छ । चलेन भने जनताले दण्डित गर्छन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो । तर लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यतालाई लात मारेर ओलीले आफ्नो गुटको पक्षपोषण मात्र गरिरहे । यसले गर्दा आमजनतामा निराशा छायो । त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नु पनि दलहरूको धर्म थियो । त्यही धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा उनकै दलहरूले सच्याउने प्रयास गरे । तर ओलीले संविधानमा प्रावधान नै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रतिनिधि सभा भंग गरिदिए । सर्वाेच्च अदालतको आदेश केवल प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनामा मात्र होइन, ओली प्रवृत्तिको समूल नष्ट पनि हो । 

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको रबर स्ट्याम्प मात्र बनिरहिन् । ओली सरकारले जेजस्ता संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक सिफारिस गरे पनि आँखा चिम्लेर सही गरिन् । यसले गर्दा मुलुकले यो दुई महिनामा राजनीतिक संकट भोग्नुपर्‍यो । भण्डारीका क्रियाकलापले आम मतदाताको समेत अपमान भयो । त्यही भएर भण्डारीलाई पनि पदमा बसिरहन नैतिकताले दिंदैन । यदि नैतिकता छ भने उनले पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नदिने हो भने अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले उचित निर्णय लिने नै छ । 

यसमा दुईमत छैन । किनभने गल्ती गरेपछि त्यसको सजाय हर कोहीले भोग्नैपर्छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानित संस्थाका पदाधिकारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनैपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग माफी माग्दै तत्काल राजीनामा गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । भोलि महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर अपमानित हुनुभन्दा आफैँ मार्गप्रशस्त गर्दा राजनीतिमा थोरै भए पनि नैतिकता रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।