सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिव्यज्ञान सुनाए, ‘सबै सधैँ उस्तै शक्तिशाली रहँदैन, कोही पनि दीर्घजीवी हुँदैन । आफू रहँदासम्म पाएको जिम्मेवारीलाई न्याय गर्ने हो ।’

अभूतपूर्व जनमतसहीत सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा तीन वर्षअघि यस्तो महशुष हुनुपर्ने थियो । शक्तिबाट हट्ने निश्चित नहुन्जेल उनले भुइँमा खुट्टै टेकेनन् । धरातलीय यथार्थ र जनताका दुःख एकातिर, ओलीको गफ र काम अर्कोतिर हुँदा उनले महत्वपूर्ण अवसर गुमाए ।

---

प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै विकास निर्माण र जनताका काम कारबाहीमा भन्दा पनि ओलीको ध्यान शक्तिमा रहेर अरूलाई दुःख दिने, धम्क्याउने, तर्साउने र उल्याउनेमै केन्द्रित भयो । विभिन्‍न कानुनहरू जारी गरेर उनले आफ्नो सत्तामा अथाह शक्ति सञ्चय गर्ने र आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने ध्यानमा लागिरहे ।

ओलीले जनताको मतको सही ढंगले कदर गरेनन्, जनअपेक्षालाई लत्याइदिए । ओलीको एकांकी शैलीको विरोध गर्दै पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्दा पनि उनी सच्चिएनन् । एकपछि अर्को उग्र कदममा अघि बढ्दै गएका ओली अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक रूपमा पनि शक्तिहीन भए । अथाह शक्ति अभ्यासको लालसा राख्‍ने ओली गर्ल्यामगुर्लुम ढलेपछि दाहाल-नेपाल समूहमा खुसीयालीको बहार छ ।

दाहाल र नेपाल सामु अब साँच्चिकै अग्‍निपरीक्षा सुरु भएको छ । पहिले त उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरूले कस्तो सरकार बनाउनेछन् ? संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कस्तो कारबाही गर्नेछन् वा ओलीसँगको पार्टी एकतालाई कायम राख्दै शक्तिको स्वरुपलाई मात्र परिवर्तन गर्नेछन् भन्‍ने महत्वपूर्ण छ ।

पार्टीभित्र निलम्बनमा परिसकेका ओलीसँग नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय सदस्य संख्या ४० प्रतिशत पुर्‍याउन समेत मुश्किल देखिन्छ । यसपछि ओली र उनको समूहप्रति उनीहरूको रणनीति के हुनेछ भन्‍ने सवाल महत्वूर्ण हुन्छ । ओलीले आफूले मात्र संविधान मिचेका होइनन्, राष्ट्रपति संस्थाको समेत दुरुपयोग गरे । संविधान मिचेको प्रायश्चित स्वरुप होला, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले पशुपतिनाथमा क्षमा पुजा गरिसकेका छन् । तर पार्टीभित्र ओलीले क्षमा पाउँछन् वा बाहिरिन्छन् त्यो अझै अस्पष्ट नै छ ।

‘हाम्रो पार्टी एउटै हो, एकता बचाउनुपर्छ ।'

ओलीले संविधान मिचेपछि संविधानको रक्षाका लागि दाहाल-नेपालमात्र होइन बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समाजका हरेक तह र तप्काले साथ दिएका छन् । उनीहरू अब बन्‍ने सरकारले जनताका पीरमर्का बुझ्ने, विकास र निर्माणमा ध्यान देओस् भन्‍ने चाहान्छन् । दाहाल-नेपालको अगुवाइमा बन्‍ने अबको सरकारको चरित्र कस्तो हुन्छ । के उनीहरूले संघदेखि प्रदेशसम्म गैर-कम्युनिष्टहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्लान् वा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कायम गरेर संघ देखि प्रदेशसम्म आफ्नै सरकार राख्लान् । अहिले आम जनता प्रतीक्षारत छन् ।

दाहाल-नेपाललाई ओली समूहका नेताले गैर-कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार नबनाउन बरु कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउन सघाउन आफू तयार रहेको सन्देश दिइसकेका छन् । दाहाल-नेपाललाई सत्तोसराप गर्नेहरूको शैली अहिले चरम अवसरवादमा रुपान्तरिक भैसकेको छ । उनीहरू ‘हाम्रो पार्टी एउटै हो, एकता बचाउनुपर्छ’ भन्‍ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

वास्तवमा ओली नयाँ पार्टी गठन गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्यको आवश्यक संख्या पुर्‍याउन समर्थ छैनन् भन्‍ने एउटा सन्देश यसले दिएको छ भने अर्कोतर्फ ओली पक्षले पार्टीभित्र यत्रो विग्रह गरेर अन्ततः दाहाल-नेपाललाई आफू शक्तिमा पुग्नु त रहेछ नि भनेर स्थापित गर्न चाहान्छन् । उनीहरूकै पार्टीमा रहेर प्रकारान्तरमा दाहाल-नेपाललाई निकम्मा देखाउनु उनीहरूको निहीत उद्देश्य हो ।

यद्यपि, अब बन्‍ने सरकारको चरित्रमा ठूलो परिवर्तन हुनेछैन । किनकी सरकारको नेतृत्व गर्न तम्सिएकाहरू यसअघि नै परिक्षण भैसकेका र जनतामा कुनै उत्साह भर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै छन् । अब दाहाल-नेपालले ओली सरकारमा सुशासन नभएको, जनताको पीडामा ध्यान नदिएको, एकांकी र निरंकुश भएको भन्‍ने आरोपहरूलाई पुष्टी गर्न व्यवहारमार्फत् जनतालाई देखाउनुपर्नेछ । यो उनीहरूका लागि अग्‍निपरीक्षा हो ।