कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित अलिकति पनि नैतिकता थियो भने उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेकै दिन राजीनामा दिन्थे । लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाएका, जनमतको अपमान गरेका ओलीबाट नैतिकताको अपेक्षा गरिनु पनि आफैँमा भ्रम मात्रै हो । विधिको शासन र संविधानको पालना गर्ने नियत भएको भए ओलीले आत्मपरक अध्यादेश ल्याउन्‍नथे, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने थिएनन् ।

बीपी कोइरालापछि पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने थिए । यी यावत् कुराबाट ओली आफ्नै स्वार्थ, अहम् र भ्रष्टचारीहरूको संगत, भ्रष्टहरूको पालनपोषणका कारण वञ्चित भए । अब सरकार विघटनको संघारमा पुगिसकेको छ, तैपनि ओली रातारात ठूला-ठूला निर्णय गर्न विभिन्‍न मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिन छाडेका छैनन् । नेपालको एउटा व्यापारिक घरानिया भनिएको बीपीसीले दलाली गरेको मनाङ-मर्स्याङ्‌दी (१४० मेगावाट) को पीपीए रातारात गर्न ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई सक्रिय पारियो । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले उक्त पीपीए नगरेपछि लगत्तै अर्को बैठक राखियो । 

---

विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर जाने भन्दै निजी क्षेत्रको, विशेष गरी स्वदेशी, बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गर्न छाडिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पीपीए गर्ने परिपाटी पनि पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्री हुँदै यिनै टोपबहादुरले बसाउने प्रयास गरेका थिए । तिला १ र तिला २ नामका दुई ठूला आयोजनाको डलर पीपीए गराउन रायमाझीले मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लगेका थिए । पछि विरोध भएर पारित भएन । जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएपछि उनले पनि डलर पीपीए गराइछाडे ।

प्राधिकरणलगायत अन्य निकाय वा मन्त्रालयका कर्मचारीले अब बालुवाटारको गलत निर्देशन अवज्ञा गर्नुपर्छ । किनभने दबाब दिएर जस्तोसुकै काम गराउन उद्यत बालुवाटारको राजनीतिक र नैतिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ ।

यी उदाहरण मात्र हुन् । विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा रकम र कमिसनको ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ विगतदेखि । खिम्ती र भोटेकोसीबाट खान पल्केका एमाले, कांग्रेस र राप्रपाहरूको सिको अहिले माओवादी र नेकपादेखि भ्याएसम्मका नेता र मन्त्रीले गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएपछि बालुवाटारले उनलाई त्यहाँको रबर स्ट्याम्प बनाएको छ । अझ प्राधिकरणमा भएका कतिपय निर्णय त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई समेत थाहा हुँदैन । कतिपय अवस्थामा उनलाई बालुवाटारले बाइपाससमेत गर्दै आएको छ । प्राधिकरणमा बालुवाटारको छायाँले काम गर्दै आएको अवस्था छ । यसको उदाहरणका रूपमा प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो निकाय आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको प्रमुख परिवर्तन हो ।

यसको प्रमुखमा ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नै नभएका रामजी भण्डारीलाई बालुवाटारले बनाएको छ । जब कि यो निर्देशनालयमा ठूला ठूला आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्‍न गरेर अनुभव हासिल गरेका मनोज सिलवाललाई मिल्काइएको छ । एक खर्बभन्दा बढीका आयोजना रहेको यस निर्देशनालयमा बालुवाटारको आँखा पर्नु भनेको अर्को ओम्‍नी र यति काण्ड रचाउनु हो । अर्थात् ओली सरकार जाँदाजाँदै पनि भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैन भन्‍ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

स्वयं ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वाेच्चको फैसला आउनुअघि नै भोलिको अवस्था के हो के हो ? छिट्टै काम सक्नुपर्‍यो भन्दै प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएर हतारो देखाएका थिए । यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । अन्य मन्त्रालय र निकायमा बालुवाटारको छायाँ बाक्लैसँग घुमिरहेको सहजै बुझ्‍न सकिन्‍छ । 

प्राधिकरणलगायत अन्य निकाय वा मन्त्रालयका कर्मचारीले अब बालुवाटारको निर्देशन अवज्ञा गर्नुपर्छ । किनभने दबाब दिएर जस्तोसुकै काम गराउन उद्यत बालुवाटारको राजनीतिक र नैतिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ । त्यसमाथि असल नियतले गरेका र गर्नैपर्ने काम नगर्ने, कहाँबाट कमिसन आउँछ भनी दौडादौड गर्ने अवस्था सहज बुझ्‍न सकिन्‍छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारसम्बन्धी एउटा फाइल सात महिनादेखि रोकेर राखेका छन् । यस्ता राष्ट्रिय तथा दुईपक्षीय मुद्दाका महत्वपूर्ण निर्णय नगरेर पीपीए गर्न उद्यत हुनु आफैँमा यो देशको नियति र विडम्बनाबाहेक अरू के हुन सक्छ र ?